सूचना और प्रसारण मंत्रालय
*✍️ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण अब प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा*
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*◆ प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण ( पीआरपी ) पपुराना पीआरबी अधिनियम, 1867 निरस्त कर दिया गया है*
*◆ प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023 और इसके नियमों को अपने राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप यह अधिनियम 1 मार्च, 2024 से लागू हो गया*
*सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कॉल रिकॉर्डिंग अब नहीं माना जाएगा साक्ष्य*
*इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा की यदि अगर किसी की इजाजत के बिना मोबाइल या फोन कॉल रिकॉर्ड की जाती है तो वह आईटी एक्ट-2000 की धारा 72 का होगा उल्लंघन*
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