नया रिटायरमेंट मॉडल: क्या आने वाले समय में आप अकेले रह पाएंगे?

जीवन की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ रिटायर होना नहीं, बल्कि बुढ़ापे में आत्मनिर्भर, सुरक्षित और खुश रहना है।

एक समय था जब भारतीय समाज में बुढ़ापे का अर्थ होता था—बच्चों के साथ रहना, पोते-पोतियों के बीच समय बिताना और परिवार के सहारे जीवन की अंतिम पारी पूरी करना।

लेकिन अब सामाजिक परिस्थितियां बदल रही हैं।

• बच्चे पढ़ाई और रोजगार के लिए दूसरे शहरों या विदेशों में बस रहे हैं।
• संयुक्त परिवार तेजी से छोटे परिवारों में बदल रहे हैं।
• पति-पत्नी दोनों कामकाजी हैं।
• अकेले रहने वाले बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है।
• जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा और देखभाल की व्यवस्था उसी गति से विकसित नहीं हुई है।

अब सवाल यह है कि क्या हमारी रिटायरमेंट की तैयारी केवल बैंक बैलेंस, पेंशन और मकान तक सीमित रह सकती है?

1. क्या है नया रिटायरमेंट मॉडल?

दुनिया में रिटायरमेंट की एक नई अवधारणा विकसित हो रही है, जिसे Senior Living या Active Ageing Community कहा जाता है।

इसके पांच प्रमुख आधार हैं:

1. Independent Living (स्वतंत्र जीवन)
बुजुर्ग अपनी पसंद के अनुसार रहें। दैनिक जीवन के लिए बच्चों पर निर्भर न रहें।

2. Community Living (सामुदायिक जीवन)
ऐसी आवासीय व्यवस्था जहां समान आयु के लोग एक-दूसरे के साथ समय बिताएं, सामाजिक गतिविधियों में शामिल हों और अकेलेपन से बचें।

3. Assisted Living (सहायता आधारित जीवन)
जरूरत पड़ने पर भोजन, दवाइयों, व्यक्तिगत देखभाल और दैनिक कार्यों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की सहायता मिले।

4. Healthcare Support (स्वास्थ्य सुरक्षा)
नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डॉक्टर, एंबुलेंस और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो।

5. Financial Independence (आर्थिक आत्मनिर्भरता)
पेंशन, बचत, स्वास्थ्य बीमा और नियमित आय के ऐसे साधन हों, जिससे किसी पर आर्थिक बोझ न बनना पड़े।

2. भारत में कितनी बड़ी है यह चुनौती?

कुछ आंकड़े इस बदलाव की गंभीरता बताते हैं।

• भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 2050 तक लगभग 34.7 करोड़ होने का अनुमान है।
• NITI आयोग की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, बुजुर्गों की देखभाल के लिए नई व्यवस्थाओं की जरूरत बढ़ रही है।
• रिपोर्ट में लगभग 6 प्रतिशत बुजुर्ग और 9 प्रतिशत बुजुर्ग महिलाएं अकेले रहने का उल्लेख है।

जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट होम के विकास और नियमन के लिए मॉडल दिशानिर्देश भी जारी किए। इनमें व्हीलचेयर अनुकूल भवन, लिफ्ट, एंबुलेंस, बिजली बैकअप और आपातकालीन अलार्म जैसी सुविधाओं पर जोर दिया गया है।

3. सबसे बड़ा सवाल: क्या आप अकेले रह पाएंगे?

आज 40 से 55 वर्ष की उम्र के लोगों को भी इस सवाल पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

कल्पना कीजिए:

• बच्चे दूसरे शहर में रहते हैं।
• जीवनसाथी का साथ नहीं है या वह भी नहीं रहे।
• अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाता है।
• रात में किसी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति बन जाती है।
• घर में बातचीत करने वाला कोई नहीं है।

ऐसे समय में आपका बैंक बैलेंस कितना भी बड़ा क्यों न हो, अकेलापन और तत्काल सहायता की कमी बड़ी समस्या बन सकती है।

बुढ़ापे की सबसे बड़ी पूंजी सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अच्छे संबंध, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और सामाजिक जुड़ाव भी हैं।

4. उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए अवसर

यह विषय उत्तराखंड के लिए विशेष महत्व रखता है।

यहां एक ओर युवा रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, दूसरी ओर बुजुर्ग गांवों में अकेले रह जाते हैं।

क्या पहाड़ों में ऐसे मॉडल विकसित नहीं किए जा सकते, जहां बुजुर्गों को प्रकृति के बीच सम्मानजनक जीवन मिले?

उदाहरण के लिए:

• ग्रामीण वरिष्ठ नागरिक देखभाल केंद्र।
• डे-केयर सेंटर।
• स्वास्थ्य एवं योग केंद्र।
• सामुदायिक रसोई।
• आपातकालीन चिकित्सा सहायता।
• बुजुर्गों के लिए सुरक्षित आवास।

यह केवल सामाजिक सेवा नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार का भी नया माध्यम बन सकता है।

5. रिटायरमेंट की नई परिभाषा

रिटायरमेंट का मतलब काम से छुट्टी लेना नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ होना चाहिए कि व्यक्ति अपनी जिंदगी का अगला अध्याय अपनी शर्तों पर जी सके।

हमें तीन स्तरों पर तैयारी करनी होगी:

1. आर्थिक तैयारी।
2. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की तैयारी।
3. सामाजिक और सामुदायिक सुरक्षा की तैयारी।

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एक बड़ा सवाल, जिस पर आज ही विचार करना जरूरी है:

क्या हमने अपने बच्चों के भविष्य की तैयारी तो कर ली, लेकिन अपने बुढ़ापे की तैयारी करना भूल गए?

क्या आने वाले 20-30 वर्षों में भारत को वृद्धाश्रमों से अधिक ऐसे सामुदायिक केंद्रों की जरूरत होगी, जहां बुजुर्ग अकेले नहीं, बल्कि स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जी सकें?

शायद भविष्य का सबसे बड़ा निवेश मकान, जमीन और बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि ऐसा समाज बनाना होगा जहां कोई बुजुर्ग अकेला और असहाय न हो।

लेखक: दिनेश पाल सिंह गुसाईं
सचिव, कोटद्वार प्रेस क्लब

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इस विषय पर आपकी UDAEN Foundation की प्रस्तावित Elder Life Care Centre और Day Care Centre की अवधारणा भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक मॉडल बन सकती है।

 

भूगोल ने उत्तराखंड को संपदा दी, अर्थव्यवस्था ने अवसर तलाशे और राजनीति ने विकास की दिशा तय की

प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध उत्तराखंड में पलायन, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असमानता आखिर क्यों? सवाल संसाधनों की कमी का नहीं, उनके आर्थिक उपयोग और राजनीतिक प्राथमिकताओं का है।

किसी भी क्षेत्र का भूगोल केवल उसकी भौगोलिक पहचान नहीं होता, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की बुनियाद भी होता है। पहाड़, नदियाँ, जंगल, जलवायु, खनिज, उपजाऊ भूमि और प्राकृतिक संपदा किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास की संभावनाएँ निर्धारित करते हैं। लेकिन इन संभावनाओं का वास्तविक आर्थिक लाभ कितना मिलेगा, यह उस क्षेत्र की आर्थिक नीतियों और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है।

इसे एक वाक्य में समझा जा सकता है— भूगोल अर्थव्यवस्था की संभावनाएँ पैदा करता है, अर्थव्यवस्था उन्हें संपदा में बदलती है और राजनीति तय करती है कि उस संपदा पर किसका अधिकार होगा तथा उसका लाभ किसे मिलेगा।

उत्तराखंड इस विचार का एक जीवंत उदाहरण है।

प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से उत्तराखंड किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हिमालय, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, विशाल वन क्षेत्र, जैव विविधता, औषधीय वनस्पतियाँ, पर्यटन स्थल और पारंपरिक कृषि इस प्रदेश को विशिष्ट आर्थिक पहचान दे सकते हैं। जलविद्युत, पर्यटन, आयुष, खाद्य प्रसंस्करण, फल उत्पादन, जैविक खेती और वन आधारित उद्योगों में अपार संभावनाएँ हैं।

इसके बावजूद राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की आर्थिक वास्तविकता एक अलग कहानी कहती है। गाँव खाली हो रहे हैं, युवा रोजगार के लिए मैदानी शहरों और दूसरे राज्यों की ओर जा रहे हैं। खेती का रकबा और पारंपरिक आजीविका सिकुड़ रही है। कई क्षेत्रों में स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएँ और बाजार कमजोर पड़ रहे हैं।

यह विरोधाभास एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है—जिस भूगोल ने उत्तराखंड को इतनी प्राकृतिक संपदा दी, वही भूगोल यहाँ के निवासियों के लिए आर्थिक अवसर क्यों नहीं बन पा रहा?

संसाधन हैं, लेकिन स्थानीय अर्थव्यवस्था कहाँ है?

नदियों से बिजली बनती है, जंगलों से राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय सेवाएँ मिलती हैं, पहाड़ों पर पर्यटन का कारोबार चलता है और मैदानों में उद्योग स्थापित होते हैं। लेकिन इन गतिविधियों से स्थानीय लोगों को मिलने वाले रोजगार, आय और आर्थिक हिस्सेदारी का आकलन भी उतना ही जरूरी है।

केवल परियोजनाओं की संख्या, निवेश की घोषणाओं और निर्माण कार्यों को विकास का पैमाना नहीं माना जा सकता। वास्तविक विकास तब होगा जब स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिले, महिला स्वयं सहायता समूह आर्थिक रूप से मजबूत हों और गाँवों में उद्यम स्थापित हों।

भूगोल को आर्थिक ताकत में बदलने के लिए राजनीति की भूमिका निर्णायक है।

यदि सरकारी नीतियाँ केवल बड़े शहरों, बड़े निवेश और बड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता देंगी तो पर्वतीय क्षेत्रों की छोटी अर्थव्यवस्था पीछे छूटती जाएगी। पहाड़ों की जरूरतों के अनुरूप अलग आर्थिक मॉडल तैयार करना होगा। हर क्षेत्र में एक जैसी विकास नीति लागू करना व्यावहारिक नहीं है।

कोटद्वार, पौड़ी, लैंसडौन और आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों को ही देखें। यहाँ कृषि आधारित उद्योग, जड़ी-बूटी प्रसंस्करण, स्थानीय खाद्य उत्पाद, पर्यटन, ग्रामीण सेवा उद्योग और छोटे उद्यम रोजगार के बड़े माध्यम बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए सड़क और भवन निर्माण से आगे बढ़कर बाजार, प्रशिक्षण, तकनीक, पूँजी, परिवहन और विपणन की व्यवस्था करनी होगी।

सिद्धांत स्पष्ट होना चाहिए—पहाड़ के संसाधनों का उपयोग पहाड़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हो और स्थानीय समुदाय को उसका उचित लाभ मिले।

राजनीति केवल सत्ता का प्रबंधन नहीं, संसाधनों और अवसरों के वितरण की व्यवस्था भी है।

इसलिए उत्तराखंड के विकास का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों से कितनी आर्थिक संपदा पैदा हुई, उसमें स्थानीय लोगों की कितनी हिस्सेदारी रही और कितने युवाओं को अपने गाँव तथा क्षेत्र में सम्मानजनक रोजगार मिला।

प्राकृतिक संपदा किसी प्रदेश को संभावनाएँ देती है, लेकिन उन संभावनाओं को जनसमृद्धि में बदलना शासन की जिम्मेदारी है।

उत्तराखंड को अब केवल पर्यटन प्रदेश, ऊर्जा प्रदेश या देवभूमि कहने से आगे बढ़ना होगा। उसे ऐसी स्थानीय अर्थव्यवस्था बनानी होगी जिसमें पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी और पहाड़ की संपदा का लाभ पहाड़ के लोगों तक पहुँचे।

क्योंकि भूगोल ने उत्तराखंड को समृद्ध होने का आधार दिया है, अब राजनीति को यह साबित करना है कि वह इस आधार पर स्थानीय लोगों का भविष्य भी बना सकती है।

 

छोटे अखबारों पर बड़ा संकट: क्या दम तोड़ देगी स्वतंत्र पत्रकारिता?

देश में एक साल के भीतर 80 हजार से अधिक पत्र-पत्रिकाओं के पंजीकरण रद्द होने की खबर केवल सरकारी आंकड़ों में आई गिरावट नहीं है। यह देश में छोटे, स्वतंत्र और क्षेत्रीय प्रकाशनों के भविष्य पर गंभीर बहस का विषय है। सवाल यह नहीं कि निष्क्रिय और फर्जी प्रकाशनों पर कार्रवाई क्यों हुई, बल्कि सवाल यह है कि इस प्रक्रिया में वास्तविक रूप से प्रकाशित होने वाले छोटे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के हितों की कितनी चिंता की गई?

सरकार के अनुसार, प्रेस एवं आवधिक प्रकाशन अधिनियम, 2023 के तहत पंजीकरण व्यवस्था को डिजिटल और व्यवस्थित किया जा रहा है। वार्षिक विवरण, प्रकाशन संबंधी जानकारी और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन जरूरी है। निश्चित रूप से फर्जी, निष्क्रिय और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रकाशनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या हर छोटा प्रकाशक तकनीकी रूप से इतना सक्षम है कि वह डिजिटल पोर्टल की सभी प्रक्रियाओं को आसानी से पूरा कर सके? क्या दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित संसाधनों से समाचार पत्र निकालने वाले प्रकाशकों को पर्याप्त तकनीकी सहायता मिल रही है?

पत्रकारिता केवल बड़े मीडिया घरानों की संपत्ति नहीं है। देश में हजारों छोटे समाचार पत्र और मासिक पत्रिकाएं ऐसी हैं, जो सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद स्थानीय समस्याओं को आवाज देती हैं। उत्तराखंड इसका उदाहरण है। यहां के छोटे प्रकाशन पलायन, बेरोजगारी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन अधिकार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत सामने लाते हैं। कई बार जिन गांवों की समस्याएं बड़े समाचार माध्यमों तक नहीं पहुंच पातीं, उन्हें स्थानीय समाचार पत्र ही सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाते हैं।

अब इन प्रकाशनों के सामने एक और चुनौती खड़ी हो रही है। डाक नियमों में बदलाव से मासिक और त्रैमासिक पत्रिकाओं की रियायती वितरण व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। छोटे प्रकाशनों के लिए डाक से प्रतियां भेजना केवल वितरण का माध्यम नहीं, बल्कि पाठकों तक पहुंचने का महत्वपूर्ण साधन है। यदि वितरण लागत बढ़ती है तो उसका सीधा असर सदस्यता, प्रसार और प्रकाशन की निरंतरता पर पड़ेगा।

विडंबना देखिए कि एक ओर सरकार डिजिटल इंडिया और सूचना के व्यापक प्रसार की बात करती है, दूसरी ओर छोटे प्रकाशनों के सामने बढ़ती अनुपालन प्रक्रिया, आर्थिक बोझ और वितरण संबंधी कठिनाइयों का सवाल खड़ा है। सरकारी विज्ञापन नीति भी यहां महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि विज्ञापनों का लाभ केवल बड़े और अधिक प्रसार वाले संस्थानों तक सीमित रहता है, तो छोटे प्रकाशनों के लिए आर्थिक रूप से टिके रहना और कठिन होगा।

यहां सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। फर्जी प्रकाशनों पर कार्रवाई का विरोध नहीं, लेकिन वास्तविक रूप से प्रकाशित होने वाले छोटे समाचार पत्रों को तकनीकी गलतियां सुधारने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। मासिक और त्रैमासिक पत्रिकाओं के लिए किफायती डाक व्यवस्था होनी चाहिए। सरकारी विज्ञापन नीति में पारदर्शिता के साथ लघु और क्षेत्रीय प्रकाशनों के लिए न्यायसंगत अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

उत्तराखंड सरकार को भी इस विषय पर चुप नहीं रहना चाहिए। राज्य के 1,096 प्रकाशनों के पंजीकरण रद्द होने के आंकड़े की जिला और प्रकाशन श्रेणीवार समीक्षा होनी चाहिए। यह स्पष्ट होना चाहिए कि कितने प्रकाशन वास्तव में बंद थे, कितनों के दस्तावेज अधूरे थे और कितने तकनीकी या प्रक्रियागत कारणों से प्रभावित हुए।

लोकतंत्र में पत्रकारिता का महत्व केवल खबर प्रकाशित करने तक सीमित नहीं है। पत्रकारिता सत्ता से सवाल पूछती है, प्रशासन को जवाबदेह बनाती है और आम नागरिक को सूचना का अधिकार देती है। यदि छोटे समाचार पत्र आर्थिक और प्रशासनिक दबावों के कारण बंद होते हैं, तो इसका असर केवल प्रकाशकों और पत्रकारों पर नहीं, बल्कि उन पाठकों पर भी पड़ेगा जिनकी आवाज ये प्रकाशन बनते हैं।

सरकार को यह तय करना होगा कि उसकी प्राथमिकता केवल पंजीकरण का रिकॉर्ड दुरुस्त करना है या देश में वास्तविक और स्वतंत्र पत्रकारिता को जीवित रखने की व्यवस्था भी करना है।

क्योंकि फर्जी प्रकाशनों को रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए अनुकूल वातावरण बनाना भी लोकतांत्रिक शासन की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है।

 

ब्रह्मांड एक किताब है, और हम केवल एक पन्ने पर ठहरे हैं!

क्या हमारा वर्तमान ही पूरी वास्तविकता है, या अस्तित्व की किताब में अनगिनत पन्ने हैं जिन्हें हम अभी पढ़ नहीं पाए हैं?

कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड एक विशाल किताब है। ऐसी किताब जिसका न कोई ज्ञात आरंभ है और न ही कोई निश्चित अंतिम पृष्ठ। उसके भीतर अनगिनत पन्ने हैं। हम फिलहाल उनमें से केवल एक पन्ने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम इसी पन्ने को अपना वर्तमान, अपनी दुनिया और अपनी वास्तविकता मान बैठे हैं। लेकिन क्या यही पूरी किताब है?

यह विचार केवल कल्पना नहीं, बल्कि समय, अंतरिक्ष, चेतना और अस्तित्व को समझने का एक दार्शनिक रास्ता भी खोलता है।

विज्ञान में ब्लॉक यूनिवर्स (Block Universe) की अवधारणा इसी तरह के एक प्रश्न को सामने रखती है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से जुड़ी इस व्याख्या में समय और अंतरिक्ष को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक चार-आयामी स्पेस-टाइम संरचना के रूप में देखा जाता है। इस दृष्टिकोण में अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक ही संरचना के अलग-अलग हिस्सों के रूप में समझा जा सकता है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य पहले से निश्चित है। इस पर वैज्ञानिक और दार्शनिक बहस जारी है।

अब सवाल उठता है कि यदि पूरी किताब मौजूद है, तो क्या हम केवल एक पन्ना पढ़ रहे हैं? क्या अतीत के पन्ने कहीं खो नहीं गए, बल्कि उसी किताब में मौजूद हैं? क्या भविष्य का पन्ना भी पहले से है, या हम अपने निर्णयों, घटनाओं और परिस्थितियों से उसे लिख रहे हैं?

यहीं से समानांतर ब्रह्मांड (Parallel Universes) और मल्टीवर्स (Multiverse) जैसी अवधारणाओं की चर्चा शुरू होती है। संभव है कि वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं अधिक व्यापक हो। लेकिन यह भी स्पष्ट रहना चाहिए कि समानांतर ब्रह्मांडों का अस्तित्व अभी प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्य नहीं है।

ब्लैक होल इस कल्पना को और रोचक बनाते हैं। वे अंतरिक्ष-समय की प्रकृति को लेकर ऐसे प्रश्न खड़े करते हैं जिनके उत्तर आधुनिक विज्ञान अभी तलाश रहा है। कुछ सैद्धांतिक परिकल्पनाएँ यह भी विचार करती हैं कि क्या किसी ब्लैक होल के भीतर एक नए ब्रह्मांड का जन्म संभव है। लेकिन यह स्थापित वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं है।

इस पूरी चर्चा में सबसे दिलचस्प सवाल ब्रह्मांड से ज्यादा हमारी अपनी सीमाओं का है। हम जिस दुनिया को अंतिम सत्य समझते हैं, हो सकता है वह वास्तविकता का केवल एक सीमित हिस्सा हो। हमारी इंद्रियाँ, हमारी तकनीक और हमारी वैज्ञानिक समझ अभी उस किताब के सभी पन्ने पढ़ने में सक्षम नहीं हैं।

शायद सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपने वर्तमान पन्ने को ही पूरी किताब मान लेते हैं।

यह विचार हमें एक जरूरी विनम्रता सिखाता है। विज्ञान का काम हर प्रश्न का तत्काल उत्तर देना नहीं, बल्कि उन सवालों को जीवित रखना भी है जिनके उत्तर अभी हमारे पास नहीं हैं।

हो सकता है ब्रह्मांड की किताब में अनगिनत पन्ने हों। हो सकता है हम केवल एक पन्ने के पाठक हों। और यह भी संभव है कि जिसे हम अगला पन्ना समझ रहे हैं, वह किसी बिल्कुल अलग वास्तविकता का द्वार हो।

आखिर प्रश्न यह नहीं कि किताब कितनी बड़ी है, प्रश्न यह है कि क्या हम कभी अपने वर्तमान पन्ने से आगे देख पाएँगे?

 

स्व. सुधींद्र नेगी की छठवीं पुण्यतिथि पर ‘प्रयास’ पत्रिका के 17वें अंक का विमोचन, विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाएं सम्मानित

कोटद्वार (भाबर), झंडीचौड़। स्वर्गीय सुधींद्र नेगी की छठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर झंडीचौड़, कोटद्वार भाबर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उनकी स्मृति को समर्पित तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रकाशित होने वाली वार्षिक पत्रिका ‘प्रयास’ के 17वें अंक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक, पत्रकारिता, राजनीति, खेलकूद और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित कर उनके कार्यों को प्रोत्साहित किया गया।

कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं, गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर से ब्रिगेडियर विनोद नेगी, सूबेदार मेजर शैलेंद्र सिंह बिष्ट तथा कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष मीना बंचवान विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।

पत्रकारिता, समाजसेवा और शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाओं का सम्मान

कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कोटद्वार प्रेस क्लब के सचिव दिनेश पाल गुसाईं को सम्मानित किया गया। सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए मयंक कोठारी तथा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए रिद्धि भट्ट को सम्मान प्रदान किया गया।

सम्मान समारोह का उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए कार्य करने वाले लोगों के योगदान को पहचान देना और अन्य लोगों को भी जनहित के कार्यों के लिए प्रेरित करना रहा।

पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है ‘प्रयास’ पत्रिका

स्वर्गीय सुधींद्र नेगी की स्मृति में प्रकाशित वार्षिक पत्रिका ‘प्रयास’ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से समर्पित है। पत्रिका का 17वां अंक प्रकाशित होना इस पहल की निरंतरता को दर्शाता है। पर्यावरण संरक्षण आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ऐसे में पत्रिका के माध्यम से प्रकृति, पर्यावरण और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास महत्वपूर्ण है।

स्मृतियों के साथ सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाने की पहल

पुण्यतिथि पर आयोजित यह कार्यक्रम स्वर्गीय सुधींद्र नेगी को याद करने के साथ-साथ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने का अवसर भी बना। पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखकर प्रकाशित पत्रिका और सम्मान समारोह के माध्यम से सामाजिक सहभागिता तथा जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया।

इस प्रकार, स्वर्गीय सुधींद्र नेगी की छठवीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि, पर्यावरण संरक्षण और प्रतिभा सम्मान के माध्यम से उनकी स्मृति को संजोने का प्रयास किया गया।

स्थान: झंडीचौड़, कोटद्वार भाबर, जनपद पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड।

रिपोर्ट: दिव्यांगवाणी समाचार डेस्क

 

एशियन पैरा गेम्स 2026: भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन, 114 पदकों के साथ अभियान समाप्त

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर 2026। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को अब तक का सर्वश्रेष्ठ पदक परिणाम दिलाया। भारत ने 30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य सहित कुल 114 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया। भारतीय दल पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा।

यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि भारत ने पिछली प्रतियोगिता के अपने सर्वश्रेष्ठ आधिकारिक आंकड़े 108 पदकों को पीछे छोड़ दिया। इस बार भारतीय दल में 168 खिलाड़ी शामिल थे, जबकि 2023 के हांगझोउ संस्करण में भारत ने 309 खिलाड़ियों का दल भेजा था।

भारत की पदक तालिका

30

स्वर्ण पदक

35

रजत पदक

49

कांस्य पदक

114

कुल पदक

एथलेटिक्स बना भारत की सबसे बड़ी ताकत

भारत की पदक सफलता में पैरा एथलेटिक्स का सबसे बड़ा योगदान रहा। खिलाड़ियों ने इस स्पर्धा में 65 पदक जीते, जिनमें 22 स्वर्ण, 19 रजत और 24 कांस्य शामिल हैं। पैरा बैडमिंटन में 16 और पैरा तैराकी में 11 पदक मिले। पैरा तीरंदाजी में छह तथा पैरा निशानेबाजी में पांच पदक भारत के खाते में आए।

प्रमुख खेलों में भारत का प्रदर्शन

खेल	कुल पदक
पैरा एथलेटिक्स	65
पैरा बैडमिंटन	16
पैरा तैराकी	11
पैरा टेबल टेनिस	7
पैरा तीरंदाजी	6
पैरा निशानेबाजी	5
पैरा जूडो	2
पैरा पावरलिफ्टिंग	2

स्रोत: प्रकाशित खेलवार पदक आंकड़े।

कई खिलाड़ियों ने रचे नए कीर्तिमान

भारत के खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तीरंदाजी और निशानेबाजी में यादगार प्रदर्शन किया। संदीप ने पुरुषों की 400 मीटर टी64 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण जीता। हनेई ने भाला फेंक में विश्व रिकॉर्ड बनाया, जबकि सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता कायम रखी। निशानेबाज मोना अग्रवाल ने भी विश्व रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया।

दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा और संकल्प को सलाम

एशियन पैरा गेम्स में भारत की सफलता केवल पदकों की संख्या नहीं है। यह उन खिलाड़ियों के संघर्ष, प्रशिक्षण, अनुशासन और आत्मविश्वास की उपलब्धि भी है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का गौरव बढ़ाया।

इस प्रदर्शन से यह संदेश भी मिलता है कि दिव्यांगजनों को उचित प्रशिक्षण, सुलभ खेल सुविधाएं, आर्थिक सहायता और समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं तो वे विश्वस्तरीय उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अब चुनौती इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने और देश के प्रत्येक क्षेत्र में पैरा खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर तैयार करने की है।

संपादकीय संदेश: 114 पदकों की यह उपलब्धि उत्सव के साथ जिम्मेदारी का भी अवसर है। देश को अपने पैरा खिलाड़ियों को केवल जीत के बाद सम्मानित नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके प्रशिक्षण, रोजगार, शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा के लिए निरंतर व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिए।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, डीडी इंडिया और इंडिया टुडे की प्रकाशित रिपोर्टें।

 

दो पन्नों की विदाई और पत्रकारिता के एक पूरे युग की कहानी

सुंदर चंद ठाकुर को मिला सम्मान सिर्फ एक संपादक की विदाई नहीं, बल्कि उस पत्रकारिता का सम्मान है जिसमें अनुभव, जोखिम, साहित्य, अनुशासन और जनसरोकार साथ चलते हैं

किसी संपादक की विदाई पर अखबार का दो विशेष पन्ने प्रकाशित करना सामान्य घटना नहीं है। अखबार रोज निकलता है, हजारों खबरें आती हैं और अगले दिन पुरानी हो जाती हैं। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनकी विदाई को भी अखबार अपने इतिहास का हिस्सा बनाना चाहता है।

कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर की विदाई इसी श्रेणी की घटना है।

31 अगस्त 2026 को नवभारत टाइम्स, मुंबई के रेजिडेंट एडिटर पद से उनकी सेवानिवृत्ति हुई। लगभग 16 वर्षों तक मुंबई संस्करण की संपादकीय जिम्मेदारी संभालने वाले ठाकुर की विदाई पर प्रकाशित विशेष पन्ने केवल एक व्यक्ति के सम्मान का दस्तावेज नहीं हैं; वे यह सवाल भी खड़ा करते हैं कि आखिर एक संपादक को महान क्या बनाता है—पद, लोकप्रियता, संस्थान या उसके पीछे छोड़ी हुई पेशेवर विरासत?

सुंदर चंद ठाकुर की कहानी इसलिए अलग है क्योंकि उनका पत्रकारिता में प्रवेश किसी पारंपरिक रास्ते से नहीं हुआ।

वे भारतीय सेना में अधिकारी रहे। 1997 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया समूह में सिक्योरिटी ऑफिसर बने। फिर उसी संस्थान के हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स के संपादकीय विभाग में पहुंचे। यह परिवर्तन अपने आप में जोखिम लेने की क्षमता का उदाहरण है।

और शायद पत्रकारिता में सबसे जरूरी चीज यही है—जोखिम लेने का साहस।

सुरक्षित रास्ते पर चलते हुए कोई व्यक्ति अच्छा कर्मचारी बन सकता है, लेकिन पत्रकार बनने के लिए कई बार अपने भीतर के प्रश्नों का पीछा करना पड़ता है।

ठाकुर ने यही किया।

उन्होंने सेना के अनुशासन को पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि उसे पत्रकारिता की कार्यशैली में साथ लेकर आए। साहित्य से अपने रिश्ते को भी कायम रखा। वे कवि और लेखक रहे। फिटनेस उनकी जीवनशैली का हिस्सा रही और वे लंबे समय से मैराथन दौड़ते रहे हैं।

यानी एक व्यक्ति के भीतर सैनिक, पत्रकार, संपादक, लेखक और फिटनेस साधक—कई व्यक्तित्व साथ-साथ चलते रहे।

यही पत्रकारिता की असली खूबसूरती है।

इस पेशे की दुनिया इतनी बड़ी है कि एक उम्र भी प्रयोग करने के लिए छोटी पड़ सकती है।

लेकिन आज पत्रकारिता के सामने एक बड़ा संकट भी है।

सूचना बहुत है, सत्यापन कम।

आवाजें बहुत हैं, सुनने की क्षमता कम।

कंटेंट बहुत है, संदर्भ कम।

और पत्रकारिता के नाम पर ऐसा बहुत कुछ भी प्रसारित हो रहा है जिसे पत्रकारिता कहना स्वयं पत्रकारिता के साथ अन्याय होगा।

सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस संकट को और जटिल बना दिया है। अब खबर लिखने के लिए केवल शब्दों की जरूरत नहीं; खबर की विश्वसनीयता साबित करने के लिए जांच, स्रोत, दस्तावेज और जमीन से जुड़ा अनुभव चाहिए।

ऐसे समय में सुंदर चंद ठाकुर की पेशेवर यात्रा एक महत्वपूर्ण संदेश देती है—

पत्रकारिता केवल सूचना का कारोबार नहीं है। यह दृष्टि का निर्माण है।

एक अच्छा संपादक केवल कॉपी पर लाल निशान नहीं लगाता। वह अपने पत्रकारों को सवाल करना सिखाता है।

वह उन्हें यह समझाता है कि सरकार का बयान खबर हो सकता है, लेकिन उसके दावे की जांच पत्रकारिता है।

वायरल वीडियो खबर हो सकता है, लेकिन उसकी सत्यता जांचना पत्रकारिता है।

किसी गरीब की समस्या खबर हो सकती है, लेकिन उस समस्या के पीछे मौजूद व्यवस्था को समझना पत्रकारिता है।

और सत्ता से सवाल पूछना केवल साहस नहीं—लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी है।

सुंदर चंद ठाकुर की विदाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने पीछे केवल पद नहीं छोड़ा, बल्कि एक ऐसी पेशेवर यात्रा छोड़ी है जिसमें लगातार सीखने और खुद को बदलने की क्षमता दिखाई देती है।

उनकी अपनी विदाई संबंधी टिप्पणियों में भी निष्पक्ष, विश्वसनीय और जनसरोकार वाली पत्रकारिता को प्राथमिकता देने की बात सामने आती है।

यही वह बिंदु है जहां आज की पत्रकारिता को अपने आप से सवाल करना चाहिए।

क्या हम पत्रकारिता को पेशा मान रहे हैं या जिम्मेदारी?

अगर पत्रकारिता केवल नौकरी है तो रिटायरमेंट के साथ कहानी खत्म हो जाती है।

लेकिन अगर पत्रकारिता सामाजिक जिम्मेदारी है तो पद खत्म होने के बाद भी पत्रकार की भूमिका खत्म नहीं होती।

शायद इसी कारण ठाकुर अपनी अगली पारी को भी समाज से जोड़ना चाहते हैं। रिपोर्टों के अनुसार वे मानसिक फिटनेस, नेतृत्व विकास, मीडिया, डिजिटल कंटेंट, फिटनेस और आध्यात्मिक विकास के क्षेत्रों में काम करने की योजना बना रहे हैं तथा उत्तराखंड में मैराथन और युवा कार्यक्रमों पर भी काम करना चाहते हैं।

यह उस व्यक्ति की कहानी है जो रिटायरमेंट को अंत नहीं मानता।

एक पारी समाप्त होती है, दूसरी शुरू हो जाती है।

और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है।

पत्रकारिता में आज हमें ऐसे ही उदाहरणों की जरूरत है। ऐसे लोग जो नई पीढ़ी को यह बता सकें कि पत्रकार बनने के लिए केवल कैमरा, मोबाइल या सोशल मीडिया अकाउंट पर्याप्त नहीं है।

पढ़ना पड़ेगा।
जमीन पर जाना पड़ेगा।
सवाल पूछने पड़ेंगे।
स्रोतों की जांच करनी पड़ेगी।
और सबसे कठिन—अपने भीतर के पूर्वाग्रहों पर भी सवाल करना पड़ेगा।

सुंदर चंद ठाकुर को नवभारत टाइम्स मुंबई द्वारा दिए गए दो विशेष पन्नों का महत्व इसी संदर्भ में समझना चाहिए।

यह केवल विदाई नहीं है।

यह उस पेशेवर संस्कृति की स्वीकारोक्ति है जिसमें किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी कुर्सी से बड़ा हो जाता है।

कुर्सी किसी को संपादक बना सकती है, लेकिन सम्मान अर्जित करने के लिए पूरी जिंदगी लगती है।

और शायद यही इस विदाई की सबसे बड़ी सीख है।

अखबार के दो पन्ने सुंदर चंद ठाकुर के लिए थे, लेकिन सवाल पूरी पत्रकारिता के लिए है—हम अपने पीछे कितने पन्ने छोड़ेंगे?

रिश्ते का फैसला व्यक्ति का या समाज का?

व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामाजिक हस्तक्षेप पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी एक व्यापक संवैधानिक बहस को सामने लाती है

भारतीय समाज में विवाह केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं माना जाता। इसके साथ परिवार, परंपरा, जाति, सामाजिक प्रतिष्ठा, धार्मिक मान्यताएं और सामुदायिक अपेक्षाएं भी जुड़ी होती हैं। यही कारण है कि जब कोई बालिग व्यक्ति अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनता है या विवाह के बजाय सहमति से Live-in relationship में रहने का निर्णय लेता है, तो उसका निजी फैसला अक्सर सामाजिक बहस का विषय बन जाता है।

दिल्ली हाई कोर्ट की Uma Bharti & Anr. v. Government of NCT of Delhi & Ors. मामले में की गई टिप्पणी इसी मूल प्रश्न को सामने लाती है—क्या किसी बालिग व्यक्ति को अपने जीवन और अपने संबंध के बारे में निर्णय लेने के लिए परिवार या समाज की अनुमति आवश्यक होनी चाहिए?

इस प्रश्न का उत्तर केवल सामाजिक परंपराओं में नहीं, बल्कि संविधान में भी तलाशना होगा।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ क्या है?

भारतीय संविधान व्यक्ति को केवल मतदान या अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं देता। संविधान की मूल भावना व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा भी करती है।

अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों ने समय के साथ यह स्पष्ट किया है कि गरिमापूर्ण जीवन का अर्थ केवल शारीरिक अस्तित्व नहीं है। इसमें व्यक्ति की निजता, स्वायत्तता और जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्तिगत निर्णयों का अधिकार भी शामिल है।

किसी व्यक्ति का जीवन किसके साथ बिताना है, यह उसके जीवन का अत्यंत निजी निर्णय है।

इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्तिगत निर्णय कानून से ऊपर हो जाता है। यदि किसी संबंध में अपराध, धोखा, हिंसा, जबरदस्ती या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन है, तो कानून हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि परिवार या समाज उस रिश्ते से असहमत है, किसी बालिग की स्वतंत्रता समाप्त नहीं हो जाती।

यही अंतर समझना आवश्यक है।

परिवार की भूमिका बनाम व्यक्ति की स्वतंत्रता

भारतीय परिवार व्यवस्था की अपनी ताकत है। परिवार आर्थिक, भावनात्मक और सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। माता-पिता और वरिष्ठ सदस्य अपने अनुभव के आधार पर बच्चों को सलाह देते हैं। यह भूमिका महत्वपूर्ण है और इसे समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

लेकिन सलाह और नियंत्रण में अंतर है।

परिवार किसी बालिग को समझा सकता है, अपने विचार रख सकता है, संभावित जोखिमों के बारे में बता सकता है। लेकिन क्या वह उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे किसी संबंध से अलग कर सकता है?

यहीं से संवैधानिक अधिकार और सामाजिक परंपरा के बीच टकराव शुरू होता है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवार का सम्मान महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति बालिग है, निर्णय लेने में सक्षम है और अपनी इच्छा से किसी संबंध में है, तो केवल सामाजिक प्रतिष्ठा या पारिवारिक दबाव उसके निर्णय को अमान्य नहीं कर सकता।

Live-in relationship को विवाह समझना गलत होगा

यहां एक कानूनी भ्रम दूर करना भी जरूरी है।

अदालत की ऐसी टिप्पणियों का अर्थ यह नहीं है कि Live-in relationship को विवाह के समान कानूनी दर्जा मिल गया है।

विवाह और Live-in relationship अलग कानूनी स्थितियां हैं।

विवाह से जुड़े अधिकार और दायित्व अलग कानूनों के अंतर्गत निर्धारित होते हैं। वहीं Live-in relationship में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार परिस्थितियों, लागू कानूनों और न्यायिक व्याख्याओं पर निर्भर करते हैं।

इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा को विवाह की कानूनी मान्यता के बराबर नहीं समझना चाहिए।

मुद्दा यह है कि दो बालिग अपनी सहमति से किस तरह का निजी संबंध बनाएंगे, उसमें राज्य या समाज का हस्तक्षेप किस सीमा तक उचित है।

खतरे की स्थिति में राज्य की जिम्मेदारी

यदि किसी बालिग व्यक्ति ने अपनी इच्छा से संबंध बनाया है और इसके कारण उसे परिवार, समुदाय या किसी अन्य व्यक्ति से वास्तविक खतरा है, तो स्थिति और गंभीर हो जाती है।

राज्य की जिम्मेदारी केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है। पुलिस और प्रशासन का दायित्व नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना भी है।

यहां एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है—

व्यक्ति के निर्णय से असहमति और व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं।

परिवार किसी रिश्ते को पसंद नहीं करता—यह एक सामाजिक स्थिति हो सकती है।

लेकिन उसी असहमति के कारण धमकी, हिंसा, जबरन कैद, पीछा करना या हमला किया जाता है—तो यह कानून-व्यवस्था का प्रश्न बन जाता है।

किसी भी परिस्थिति में तथाकथित 'परिवार की प्रतिष्ठा' कानून से ऊपर नहीं हो सकती।

क्या समाज की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए?

यह भी कहना सही नहीं होगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज या परिवार की कोई भूमिका नहीं है।

समाज को अपने नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर बहस करने का अधिकार है। परिवार को अपने बच्चों के फैसलों पर चिंता व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन लोकतंत्र में विचार व्यक्त करने और किसी की स्वतंत्रता छीनने के बीच स्पष्ट सीमा होनी चाहिए।

यदि हम हर व्यक्तिगत निर्णय को सामाजिक स्वीकृति से जोड़ देंगे, तो स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ कमजोर पड़ जाएगा।

आज सवाल Live-in relationship का है। कल यही सवाल अंतरजातीय विवाह, अंतरधार्मिक विवाह, विवाह से बाहर स्वतंत्र जीवन, साथी चुनने की स्वतंत्रता और अन्य निजी फैसलों पर भी उठ सकता है।

इसलिए बहस किसी एक रिश्ते तक सीमित नहीं है।

यह वास्तव में व्यक्ति बनाम सामाजिक नियंत्रण की बहस है।

संविधान हमें क्या सिखाता है?

भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह है कि वह व्यक्ति को भीड़ की इच्छा के सामने असहाय नहीं छोड़ता।

लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं है। लोकतंत्र का वास्तविक परीक्षण यह है कि वह अल्पमत और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कितनी मजबूती से करता है।

यदि किसी बालिग व्यक्ति का निर्णय समाज के बहुमत को पसंद नहीं है, तब भी कानून को यह देखना होगा कि उस व्यक्ति के मूल अधिकार सुरक्षित हैं या नहीं।

यही संवैधानिक लोकतंत्र और सामाजिक बहुमतवाद के बीच अंतर है।

लेकिन स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं है।

यदि दो लोग सहमति से संबंध में हैं तो दोनों की स्वतंत्र इच्छा, सुरक्षा और अधिकार महत्वपूर्ण हैं। किसी भी संबंध में हिंसा, जबरदस्ती, आर्थिक शोषण, धोखाधड़ी या दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन स्वीकार्य नहीं हो सकता।

विशेष रूप से यह समझना जरूरी है कि सहमति स्वतंत्र और वास्तविक होनी चाहिए।

बालिग होना अपने आप में हर व्यवहार को कानूनी नहीं बना देता। कानून की सीमाएं हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होती हैं।

इसलिए सही संवैधानिक दृष्टिकोण यह है—

व्यक्ति को निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले, लेकिन उस स्वतंत्रता के साथ कानून और दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान भी बना रहे।

असली चुनौती मानसिकता की है

भारत में कानून तेजी से आधुनिक संवैधानिक मूल्यों की ओर बढ़ा है, लेकिन सामाजिक मानसिकता में बदलाव अपेक्षाकृत धीमा है।

हम अक्सर युवा व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्वतंत्र मान लेते हैं, लेकिन उसके निजी फैसलों को स्वतंत्र मानने के लिए तैयार नहीं होते।

यह विरोधाभास समाप्त करना होगा।

यदि कोई व्यक्ति बालिग है, तो उसके जीवन के फैसलों में उसकी इच्छा को महत्व देना लोकतांत्रिक समाज की स्वाभाविक आवश्यकता है।

माता-पिता का अनुभव महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चे का जीवन भी उसका अपना है।

समाज की परंपराएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन संविधान की स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है।

और सबसे बढ़कर—सम्मान और असहमति साथ-साथ रह सकते हैं। हिंसा और नियंत्रण नहीं।

निष्कर्ष

दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी को केवल Live-in relationship के संदर्भ में देखना इस बहस को सीमित कर देगा। इसके पीछे भारतीय लोकतंत्र का एक बुनियादी प्रश्न छिपा है—

क्या हम नागरिक को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं या उसकी जिंदगी के फैसले समाज की स्वीकृति पर छोड़ना चाहते हैं?

परिवार की भूमिका खत्म नहीं होनी चाहिए। सामाजिक संवाद भी खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी बालिग व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल सामाजिक असहमति के आधार पर अंकुश लगाना लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हो सकता।

भारत को ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जरूरत है जहां माता-पिता अपने बच्चों को सलाह दे सकें, समाज अपने मूल्य रख सके और व्यक्ति अपने जीवन का निर्णय कर सके—बिना डर, हिंसा और जबरदस्ती के।

अंततः लोकतंत्र की पहचान केवल यह नहीं है कि बहुमत क्या चाहता है।

लोकतंत्र की असली पहचान यह है कि वह एक स्वतंत्र नागरिक को उसकी असहमति के बावजूद कितनी स्वतंत्रता देता है। 

उत्तराखंड में EV: संभावना बड़ी, तैयारी अभी अधूरी

इलेक्ट्रिक वाहन उत्तराखंड के लिए सिर्फ पेट्रोल-डीजल का विकल्प नहीं हैं। यह पर्यटन, सार्वजनिक परिवहन, स्थानीय रोजगार और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ने का अवसर हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार EV खरीद को बढ़ावा देने से आगे बढ़कर ऐसा पूरा ecosystem तैयार कर रही है, जिसमें पहाड़ों पर इलेक्ट्रिक वाहन वास्तव में भरोसेमंद तरीके से चल सकें?

उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों की चर्चा अब भविष्य की बात नहीं रही। राज्य में EV की संख्या लगातार बढ़ी है, सरकार ने कर और अन्य प्रोत्साहन दिए हैं, clean mobility को लेकर नीतियां बनाई गई हैं और charging infrastructure भी विकसित होना शुरू हुआ है। दिसंबर 2025 तक राज्य में पिछले पांच वर्षों में 221 सार्वजनिक EV charging stations स्थापित किए जाने की जानकारी केंद्र सरकार ने दी थी।

लेकिन यही आंकड़ा एक दूसरा सवाल भी खड़ा करता है—क्या 221 charging stations उस उत्तराखंड के लिए पर्याप्त हैं, जहां हजारों किलोमीटर की पहाड़ी सड़कें, सैकड़ों पर्यटन स्थल और बड़ी संख्या में commercial vehicles हैं?

यहीं से EV पर असली बहस शुरू होती है।

केवल वाहन बदलने से व्यवस्था नहीं बदलेगी

सरकार यदि यह मानती है कि पेट्रोल और डीजल वाहन के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदवा देने से clean mobility का लक्ष्य हासिल हो जाएगा, तो यह अधूरा दृष्टिकोण होगा।

EV transition वास्तव में चार चीजों का परिवर्तन है—

वाहन, ऊर्जा, infrastructure और व्यवहार।

वाहन इलेक्ट्रिक हो गया लेकिन चार्जिंग स्टेशन नहीं है, तो समस्या बनी रहेगी।

चार्जिंग स्टेशन है लेकिन बिजली की क्षमता पर्याप्त नहीं है, तो समस्या बनी रहेगी।

बिजली है लेकिन पहाड़ी मार्ग पर vehicle range भरोसेमंद नहीं है, तब भी समस्या बनी रहेगी।

इसलिए उत्तराखंड को “EV बिक्री नीति” नहीं बल्कि “EV ecosystem policy” की जरूरत है।

पहाड़ की जरूरत मैदानी मॉडल से अलग है

दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु के लिए बनाया गया EV मॉडल उत्तराखंड पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता।

उत्तराखंड में वाहन को चढ़ाई, उतराई, ठंड, बारिश, बर्फ और लंबी दूरी की परिस्थितियों में काम करना पड़ता है।

पहाड़ में EV का सबसे महत्वपूर्ण सवाल mileage नहीं बल्कि reliability है।

अगर देहरादून में कोई व्यक्ति EV खरीदता है तो उसके लिए charging की समस्या अपेक्षाकृत छोटी हो सकती है। लेकिन यदि पौड़ी, चमोली या पिथौरागढ़ का टैक्सी चालक EV खरीदता है, तो उसके लिए यह आजीविका का सवाल है।

उसका वाहन चार्ज नहीं हुआ तो केवल यात्रा नहीं रुकेगी—उसकी कमाई रुक जाएगी।

इसलिए उत्तराखंड को Mountain EV Policy की दिशा में सोचना चाहिए।

EV का सबसे बड़ा अवसर निजी कार नहीं, सार्वजनिक परिवहन है

EV चर्चा में अक्सर निजी कार और स्कूटर पर जोर दिया जाता है। लेकिन उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण से आएगा।

देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी और दूसरे शहरी क्षेत्रों में electric buses तथा electric shared mobility का विस्तार किया जा सकता है।

पर्यटन मार्गों पर electric shuttle services विकसित की जा सकती हैं।

चारधाम यात्रा के प्रमुख corridors में चरणबद्ध तरीके से clean mobility corridors बनाए जा सकते हैं।

इससे दोहरा लाभ होगा—

पर्यावरणीय प्रदूषण कम होगा और सार्वजनिक परिवहन की operating cost लंबे समय में घट सकती है।

लेकिन इसके लिए सरकार को केवल बस खरीदने के बजाय charging depot, maintenance centre, trained drivers और technicians का पूरा नेटवर्क बनाना होगा।

पर्यटन और EV: उत्तराखंड का सबसे बड़ा अवसर

उत्तराखंड की EV नीति को पर्यटन नीति से जोड़ना सबसे समझदार कदम हो सकता है।

सोचिए—ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और बद्रीनाथ जैसे मार्गों पर चरणबद्ध तरीके से EV charging infrastructure विकसित हो।

नैनीताल, मसूरी, कॉर्बेट और दूसरे पर्यटन स्थलों पर electric shuttle उपलब्ध हों।

स्थानीय टैक्सी चालक EV fleet में शामिल हों।

चार्जिंग स्टेशन स्थानीय युवाओं और उद्यमियों द्वारा संचालित हों।

तब EV सिर्फ वाहन नहीं रहेगा।

वह पर्यटन अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाएगा।

यही वह मॉडल है जो उत्तराखंड को अन्य राज्यों से अलग कर सकता है।

221 charging stations से आगे की यात्रा

221 सार्वजनिक charging stations शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन संख्या से ज्यादा जरूरी उनका स्थान और उपयोगिता है।

क्या वे ऐसे स्थानों पर हैं जहां EV की वास्तविक जरूरत है?

क्या प्रमुख पर्यटन corridors पर fast charging उपलब्ध है?

क्या पहाड़ी जिलों में पर्याप्त coverage है?

क्या रात में charging उपलब्ध है?

क्या commercial vehicles के लिए dedicated charging व्यवस्था है?

क्या emergency charging की सुविधा है?

इन सवालों के जवाब EV नीति की वास्तविक सफलता तय करेंगे।

उत्तराखंड को charging stations की संख्या बढ़ाने के साथ charging map भी सार्वजनिक करना चाहिए।

हर प्रमुख मार्ग पर यह स्पष्ट होना चाहिए कि अगले charging point की दूरी कितनी है और वहां किस प्रकार का charger उपलब्ध है।

EV से रोजगार का नया बाजार

EV को केवल automobile industry के रूप में देखना भी गलती होगी।

इससे उत्तराखंड में एक नई service economy पैदा हो सकती है।

EV technicians, battery technicians, charging station operators, roadside assistance, fleet management, battery recycling और EV tourism services में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार पैदा हो सकता है।

राज्य के ITI और polytechnic संस्थानों में EV maintenance और battery technology के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं।

विशेषकर पहाड़ी जिलों में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए तो EV का पैसा राज्य के बाहर जाने के बजाय स्थानीय अर्थव्यवस्था में घूमेगा।

महिलाओं के लिए भी अवसर

EV transition को महिला स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की जरूरत है।

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे electric cargo vehicles के माध्यम से दूध, सब्जी, स्थानीय खाद्य उत्पाद और हस्तशिल्प की delivery की जा सकती है।

पर्यटन क्षेत्रों में महिला समूह electric mobility आधारित छोटी shuttle या local tourism services संचालित कर सकते हैं।

इससे EV केवल carbon reduction programme नहीं रहेगा।

यह ग्रामीण आजीविका का कार्यक्रम भी बन सकता है।

असली परीक्षा subsidy नहीं, परिणाम है

सरकार द्वारा subsidy और tax incentives देना जरूरी हो सकता है। Clean Mobility Transition Policy के तहत लाभार्थियों को प्रोत्साहन देने की शुरुआत भी हुई है।

लेकिन किसी भी नीति की सफलता का पैमाना यह नहीं हो सकता कि कितने subsidy cheque बांटे गए।

सवाल होना चाहिए—

कितने diesel vehicles वास्तव में हटे?

कितने commercial vehicles electric हुए?

कितने charging corridors बने?

कितनी electric buses सड़क पर आईं?

कितना fuel expenditure बचा?

कितना प्रदूषण कम हुआ?

कितने स्थानीय रोजगार बने?

नीति का मूल्यांकन इन परिणामों से होना चाहिए।

बैटरी का सवाल भी महत्वपूर्ण है

EV को पर्यावरण का पूर्ण समाधान मानना भी वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं होगा।

Battery manufacturing, raw materials, electricity generation और end-of-life battery management से जुड़े environmental questions मौजूद हैं।

इसलिए उत्तराखंड को EV के साथ battery recycling और second-life battery ecosystem पर अभी से काम करना चाहिए।

पुरानी batteries का सुरक्षित collection और recycling व्यवस्था के बिना EV transition भविष्य में नई environmental समस्या पैदा कर सकता है।

EV को renewable energy से जोड़ना होगा

उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत उसका renewable energy potential है।

इसलिए charging infrastructure को solar energy और अन्य clean energy sources से जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए।

पर्यटन स्थलों और highway corridors पर solar-assisted charging stations विकसित किए जा सकते हैं।

इसका अर्थ होगा—

Clean vehicle + clean electricity = वास्तविक clean mobility.

वरना यदि EV charging के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली का बड़ा हिस्सा fossil fuel आधारित स्रोतों से आता है तो environmental benefit का पूरा लाभ नहीं मिलेगा।

2030 की तैयारी आज से

यदि उत्तराखंड वास्तव में electric mobility में अग्रणी राज्य बनना चाहता है तो उसे 2030 तक स्पष्ट लक्ष्य तय करने होंगे।

प्रमुख पर्यटन corridors को electric mobility corridors बनाया जाए।

सरकारी fleet को चरणबद्ध तरीके से electric किया जाए।

नई commercial taxi registrations में EV को प्राथमिकता दी जाए।

शहरी क्षेत्रों में electric buses बढ़ाई जाएं।

हर जिले में EV service और technician training centres स्थापित किए जाएं।

चार्जिंग stations के साथ local economic hubs विकसित किए जाएं।

और सबसे महत्वपूर्ण—पर्वतीय परिस्थितियों के अनुरूप EV technology पर राज्य में research और testing को बढ़ावा दिया जाए।

सवाल EV का नहीं, मॉडल का है

उत्तराखंड के सामने सवाल यह नहीं है कि EV आएंगे या नहीं।

वे आएंगे।

सवाल यह है कि उनका लाभ किसे मिलेगा?

क्या EV केवल शहरों के संपन्न उपभोक्ताओं की सुविधा बनेंगे?

या वे पहाड़ के टैक्सी चालक, स्थानीय युवा, महिला समूह, छोटे व्यापारी और पर्यटन व्यवसायी की आय बढ़ाने का माध्यम बनेंगे?

क्या charging infrastructure केवल बड़े शहरों तक सीमित रहेगा?

या गांवों और दूरस्थ पर्यटन क्षेत्रों तक पहुंचेगा?

क्या सरकार केवल वाहन खरीद पर subsidy देगी?

या पूरा mobility ecosystem तैयार करेगी?

यही असली नीति प्रश्न है।

निष्कर्ष

उत्तराखंड में EV की संभावना बहुत बड़ी है। लेकिन यह संभावना अपने आप उपलब्धि में नहीं बदलेगी।

221 charging stations और बढ़ती EV संख्या शुरुआत का संकेत हैं, मंजिल का प्रमाण नहीं।

राज्य को अब subsidy से आगे बढ़कर infrastructure, public transport, tourism, renewable energy, skill development और local entrepreneurship को एक साथ जोड़ना होगा।

उत्तराखंड के लिए EV का सही सूत्र शायद यही है—

EV + पर्यटन + सार्वजनिक परिवहन + नवीकरणीय ऊर्जा + स्थानीय रोजगार।

यदि सरकार इस मॉडल पर गंभीरता से काम करती है तो उत्तराखंड केवल इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला राज्य नहीं बनेगा।

वह हिमालयी sustainable mobility का राष्ट्रीय मॉडल बन सकता है।

और तब EV सिर्फ सड़क पर चलने वाला वाहन नहीं होगा—
वह उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने वाला पहिया होगा।

जब पहचान नहीं, मानवता ही पता बन गई

 

संपादकीय: जब पहचान नहीं, मानवता ही पता बन गई

"जो भी दिखे, उसे ये डिलीवरी दे देना।"

जंतर-मंतर पहुँचे एक फूड पार्सल पर लिखे ये शब्द केवल एक डिलीवरी निर्देश नहीं थे, बल्कि हमारे समय के लिए एक गहरा सामाजिक संदेश थे। उस पार्सल पर न किसी व्यक्ति का नाम था, न मोबाइल नंबर, न धर्म, न जाति और न ही किसी संगठन का परिचय। मानो भेजने वाले ने यह घोषणा कर दी हो कि भूख की सबसे बड़ी पहचान केवल भूख है।

जंतर-मंतर केवल दिल्ली का एक स्थान नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र का वह सार्वजनिक मंच है जहाँ देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग अपनी समस्याएँ, अधिकार और उम्मीदें लेकर पहुँचते हैं। यहाँ किसान भी आते हैं, छात्र भी, बेरोजगार युवा भी, कर्मचारी भी, महिलाएँ भी और सामाजिक संगठन भी। उनके मुद्दे अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ समान होती है—लंबा इंतज़ार, सीमित संसाधन और संघर्ष।

ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति किसी अनजान प्रदर्शनकारी के लिए भोजन भेजता है और केवल इतना लिखता है कि "जो भी दिखे, उसे दे देना", तो वह किसी एक व्यक्ति का पेट ही नहीं भरता, बल्कि लोकतंत्र में करुणा का स्थान भी मजबूत करता है।

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब सार्वजनिक जीवन में पहचान की राजनीति पहले से अधिक प्रभावशाली दिखाई देती है। अक्सर लोगों को उनके धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या विचारधारा के आधार पर देखा जाता है। लेकिन भूख इन सभी सीमाओं को अस्वीकार कर देती है। एक भूखे व्यक्ति के सामने सबसे पहले भोजन का महत्व होता है, न कि उसे देने वाले की पहचान।

भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता है, लेकिन उससे भी बड़ी शक्ति उसकी साझी संवेदना है। इतिहास गवाह है कि प्राकृतिक आपदाओं, महामारी, सामाजिक संकट और कठिन परिस्थितियों में देश के आम नागरिकों ने बिना किसी भेदभाव के एक-दूसरे की सहायता की है। यही सामाजिक पूंजी भारत को केवल एक राजनीतिक राष्ट्र नहीं, बल्कि एक मानवीय सभ्यता भी बनाती है।

तकनीक ने इस मानवीय भावना को नया माध्यम दिया है। आज ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी व्यक्ति दूर बैठे किसी ज़रूरतमंद तक भोजन पहुँचा सकता है। यदि डिजिटल तकनीक का उपयोग केवल उपभोग नहीं, बल्कि सहयोग के लिए भी होने लगे, तो यह सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बन सकती है।

हालाँकि, यह भी ध्यान रखना होगा कि भूख का समाधान केवल व्यक्तिगत दान से नहीं होगा। यह राज्य, समाज और नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है कि कोई व्यक्ति भोजन के अभाव में पीड़ित न रहे। सामाजिक सुरक्षा, सामुदायिक रसोई, राहत व्यवस्था और नागरिक सहभागिता—इन सबका समान महत्व है। व्यक्तिगत संवेदनाएँ व्यवस्था का विकल्प नहीं, बल्कि उसकी प्रेरणा बननी चाहिए।

जंतर-मंतर के उस पार्सल ने एक और महत्वपूर्ण बात याद दिलाई—लोकतंत्र केवल विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार से नहीं चलता, बल्कि एक-दूसरे के दुःख को समझने की क्षमता से भी मजबूत होता है। विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन संवेदनाएँ साझा होनी चाहिए।

आज जब समाज को विभाजित करने वाले अनेक विमर्श सक्रिय हैं, तब उस पार्सल पर लिखी एक पंक्ति भविष्य की दिशा भी सुझाती है—

"यदि हम इंसान को उसकी पहचान से पहले उसकी ज़रूरत से पहचानने लगें, तो शायद समाज में बहुत-सी दूरियाँ अपने आप समाप्त हो जाएँ।"

अंततः, उस फूड पार्सल का वास्तविक प्राप्तकर्ता कोई एक व्यक्ति नहीं था। उसका संदेश पूरे समाज के नाम था—मानवता का कोई पता नहीं होता, लेकिन जहाँ करुणा पहुँचती है, वहीं उसका घर बन जाता है।

देश की रक्षा और जनता की सुरक्षा—दोनों का सम्मान, लेकिन लोकतंत्र में संवाद सबसे ऊपर

देश की रक्षा और पदेश की संप्रभुता की रक्षा करते हैं और पुलिस-प्रशासन समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व निभाते हैं। दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और उनके योगदान का सम्मान किया जाना चाहिए।

लेकिन जब किसी लोकतांत्रिक देश में अपने अधिकारों, शिक्षा, रोजगार, पेपर लीक, भ्रष्टाचार या अन्य जनहित के मुद्दों पर आवाज़ उठा रहे युवाओं पर बल प्रयोग की तस्वीरें सामने आती हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से कई प्रश्न खड़े करती हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति संवाद, संवेदनशीलता और जवाबदेही है। यदि मतभेद का उत्तर बातचीत के बजाय लाठी या बल प्रयोग से दिया जाए, तो समाज में अविश्वास बढ़ सकता है।

लोकतंत्र में सरकार की शक्ति केवल कानून लागू करने में नहीं, बल्कि असहमति को सुनने, समझने और उसका समाधान खोजने में भी निहित होती है। शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित लोकतांत्रिक मूल्यों का हिस्सा है, वहीं कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी आवश्यक है। इसलिए हर पक्ष की जिम्मेदारी है कि विरोध शांतिपूर्ण रहे और प्रशासन आवश्यक होने पर संयम तथा कानून के अनुरूप कार्य करे।

देश का भविष्य हमारे युवा हैं। उनकी ऊर्जा, प्रश्न और आकांक्षाएँ राष्ट्र निर्माण की ताकत हैं। उनका विश्वास जीतना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। संवाद से समाधान निकलते हैं, जबकि टकराव केवल दूरी बढ़ाता है।

एक मजबूत लोकतंत्र वह नहीं है जहाँ केवल सत्ता की आवाज़ सुनाई दे, बल्कि वह है जहाँ जनता की आवाज़ भी सम्मानपूर्वक सुनी जाए।

#लोकतंत्र #संवाद #युवा #संविधान #अभिव्यक्तिकीस्वतंत्रता #जनहित #भारत

सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए आरक्षण

 

सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए आरक्षण

 PIB Delhi

सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स (सीएपीएफ और एआर) में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी)/राइफलमैन के पदों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों की एक नई श्रेणी बनाई है। इसके लिए प्रावधान इस प्रकार हैं:

(i) रिक्तियों में 50 प्रतिशत का आरक्षण।

(ii) निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट। इसके अतिरिक्त, पूर्व अग्निवीरों के प्रथम बैच के उम्मीदवारों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से परे 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी; और

(iii) शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) और लिखित परीक्षा से छूट।

2. इसके अतिरिक्त, पूर्व अग्निवीरों की प्रगति के समन्वय हेतु गृह मंत्रालय के अधीन एक समर्पित पूर्व अग्निवीर विंग की स्थापना की गई है। फिलहाल, अग्निवीरों के पहले बैच ने अभी तक अपनी सेवा अवधि पूरी नहीं की है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

बाल यौन अपराधियों का डेटाबेस

 

बाल यौन अपराधियों का डेटाबेस

 PIB Delhi

संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन मुख्य रूप से अपने विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए जिम्मेदार हैं।

राष्ट्रीय यौन अपराधी डेटाबेस (एनडीएसओ) गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बाल अधिकार बोर्ड (एनसीआरबी) द्वारा 2018 में स्थापित एक केंद्रीकृत डेटाबेस है। इसका उद्देश्य यौन अपराधियों का रिकॉर्ड रखकर, बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) के अंतर्गत आने वाले अपराधों सहित यौन अपराधों की जांच, पहचान और रोकथाम में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करना है। यह डेटाबेस यौन अपराधों की जांच के दौरान आरोपियों और बार-बार अपराध करने वालों की पहचान करने, आपराधिक पृष्ठभूमि की पुष्टि करने में सहायक एक जांच उपकरण के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय यौन अपराधी डेटाबेस तक पहुंच केवल अधिकृत कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक ही सीमित है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इस जानकारी का उपयोग केवल आधिकारिक जांच उद्देश्यों के लिए ही किया जाए।

राष्ट्रीय बाल अधिकार बोर्ड द्वारा विकसित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड जांच (एनसीआरसी) पोर्टल का उपयोग सरकारी एजेंसियां ​​कर्मचारियों और कर्मियों के प्रारंभिक सत्यापन के लिए करती हैं। यह सीसीटीएनएस/अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) डेटाबेस का उपयोग करके प्रारंभिक अपराध रिकॉर्ड जांच की सुविधा प्रदान करता है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने सीसीटीएनएस एप्लिकेशन के माध्यम से एक नागरिक पोर्टल शुरू किया है। इससे व्यक्तियों/संगठनों द्वारा सत्यापन अनुरोध करना आसान हो गया है। शैक्षणिक संस्थान, बाल देखभाल गृह और अन्य प्रतिष्ठान सीसीटीएनएस नागरिक पोर्टल के माध्यम से व्यक्तियों के सत्यापन के लिए अनुरोध कर सकते हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस सत्यापन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा रिकॉर्ड (एनसीआरसी) का उपयोग कर सकती है।

गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण और अन्य साइबर अपराधों की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी शुरू किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन (1930) साइबर से संबंधित अपराधों की रिपोर्टिंग में सहायता प्रदान करती है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

 

 

सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार

 

 

 सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं।

 

 SHABD,AIR HQ, July 21,

 

 

 

सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। इससे पहले आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया।

 

 

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। श्री राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो जाती है, तो वे तुरंत अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर देंगे। कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा करने की मांग मान ली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस नेता को सरकार का रुख बताया गया, तो श्री गांधी अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए और कईं नई मांगें रख दीं।

 

 

श्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता के इतनी जल्दी अपनी बात से पीछे हटने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्‍होंने कहा कि यह श्री गांधी को शोभा नहीं देता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज यह स्‍पष्‍ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में शामिल पाए गए लोगों पर कार्रवाई की भी जा रही है।

 

 

इसके बाद, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर नई दिल्‍ली के लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध-प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है।

 

योगी सरकार ने तकनीकी युवाओं के लिए खोले स्वरोजगार के नए द्वार, बाट-माप उपकरण मरम्मत लाइसेंस के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल लॉन्च

 

 

 योगी सरकार ने तकनीकी युवाओं के लिए खोले स्वरोजगार के नए द्वार, बाट-माप उपकरण मरम्मत लाइसेंस के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल लॉन्च

 

 

 प्रदेश के तकनीकी डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में योगी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले मंत्री आशीष पटेल ने मंगलवार को बाट-माप उपकरणों के मरम्मत कार्य हेतु लाइसेंस आवेदन के लिए तकनीकी डिप्लोमा/डिग्री धारक युवाओं को प्रोत्साहित करने की नीति-2026 के ऑनलाइन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दे रही है। सरकार का प्रयास है कि पॉलिटेक्निक, आईटीआई और अन्य तकनीकी संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवा केवल नौकरी की तलाश तक सीमित न रहें, बल्कि अपनी तकनीकी दक्षता के आधार पर स्वयं का व्यवसाय भी स्थापित कर सकें। इस नीति के तहत तकनीकी डिप्लोमा और डिग्रीधारी युवाओं को बाट-माप उपकरणों की मरम्मत के क्षेत्र में कार्यशाला स्थापित करने और मरम्मतकर्ता लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कार्यशाला की स्थापना के लिए आवश्यक उपकरणों, टूल्स और अन्य सामग्री की खरीद पर होने वाले व्यय की 50,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बाट-माप उपकरणों की मरम्मत के लिए निर्धारित तकनीकी शैक्षिक योग्यता रखने वाले युवा पात्र होंगे। इसमें आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन अथवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री तथा भौतिक विज्ञान में बीएससी जैसी योग्यताएं शामिल हैं। पात्र युवा निवेश मित्र पोर्टल और विभागीय पोर्टल समहंसउमजतवसवहलण्नचण्हवअण्पद के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर मरम्मतकर्ता लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद वे अपनी कार्यशाला स्थापित कर बाट-माप उपकरणों की मरम्मत का कार्य शुरू कर सकेंगे। कार्यशाला के लिए आवश्यक मास्टर सेट, लोड सेट तथा अन्य उपकरणों की खरीद पर नीति की शर्तों के अनुसार प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा। मंत्री पटेल ने कहा कि ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किए जाने से आवेदन प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक होगी, जिससे युवाओं को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना सहित अन्य निर्धारित सामान्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा। आवेदन, सत्यापन और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।

 

 

Story Line :

 SHABD,lucknow, July 21,

 

 

आंध्र प्रदेश सरकार और UAE ने राज्य में फ़ूड क्लस्टर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

 

 

आंध्र प्रदेश सरकार और UAE ने राज्य में फ़ूड क्लस्टर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

 

 

Synopsis : आंध्र प्रदेश सरकार और संयुक्त अरब अमीरात ने आज राज्य में यूएई फ़ूड क्लस्टर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे फ़ूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में ज़्यादा निवेश, निर्यात और व्यापार होगा। इस समझौते पर अमरावती में राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

 

 

 SHABD,AIR HQ, July 21,

 

 

 

आंध्र प्रदेश सरकार और संयुक्त अरब अमीरात ने आज राज्य में यूएई फ़ूड क्लस्टर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे फ़ूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में ज़्यादा निवेश, निर्यात और व्यापार होगा। इस समझौते पर अमरावती में राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

 

 

समझौते के अंतर्गत यूएई फ़ूड क्लस्टर, आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर आम, केला और कोको जैसे बागवानी उत्पादों की प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। इस साझेदारी का उद्देश्‍य व्यापारिक संबंधों को मज़बूत करना और यूएई की कंपनियों से निवेश आकर्षित करना है।

 

 

इसके अंतर्गत यूएई की कंपनी फ़्लोर मास्टर्स इंटरनेशनल ने चित्तूर ज़िले के गंगाधरा नेल्लोर में फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 100 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है।

 

 

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यह समझौता इस साल की शुरुआत में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम की बैठक के दौरान बनी सहमति को पूरा करता है।

 

 

यूएई के मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश में खेती और फ़ूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्षमता है।

 

हवाई अड्डों पर बेहतर बाजार पहुंच के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा (पीएमवी) कारीगरों का सशक्तिकरण

 

हवाई अड्डों पर बेहतर बाजार पहुंच के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा (पीएमवी) कारीगरों का सशक्तिकरण

सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन के समर्थन हेतु दूसरा परिचालन स्टॉल चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थापित

यह स्टॉल पीएम विश्वकर्मा योजना के उस परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाता है जिसके तहत कुशल शिल्पकारों को व्यापक बाजारों से जोड़कर समृद्ध पारंपरिक शिल्प विरासत को बढ़ावा दिया जा रहा है

 PIB Delhi

पारंपरिक कारीगरों के लिए बाजार तक पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14 जुलाई, 2026 को एक पीएमवी स्टॉल का उद्घाटन किया गया। यह किसी हवाई अड्डे पर संचालित होने वाला दूसरा पीएमवी स्टॉल है। यह स्टॉल राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सहयोग से स्थापित किया गया है। इस पहल के माध्यम से, चंडीगढ़ के तीन पीएमवी लाभार्थियों को अपने हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है। पहला पीएमवी स्टॉल इससे पहले भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे पर शुरू किया गया था।

पीएमवी स्टॉल का संचालन लाभार्थियों - कुशल टोकरीकार श्री बेजू तुलसीदास, गुड़िया और खिलौने बनाने वाली कुमारी शास्ता रानी और चंडीगढ़ के कुम्हार श्री राहुल कुमार द्वारा किया जा रहा है। यह पीएमवी योजना के उस परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाता है जिसके तहत कुशल शिल्पकारों को व्यापक बाजारों से जोड़कर समृद्ध पारंपरिक शिल्प विरासत को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्य विशेषताएं: हवाई अड्डे के बाजार तक पहुंच के माध्यम से कारीगरों का सशक्तिकरण

• चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे अधिक भीड़भाड़ वाले स्थान पर जगह उपलब्ध कराकर, यह पहल पीएमवी लाभार्थियों को बेहतर दृश्यता, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों सहित व्यापक ग्राहक संपर्क प्राप्त करने में मदद करती है, साथ ही भारत की समृद्ध पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देती है और 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना का समर्थन करती है।
• यह पहल बाजार के अवसरों का विस्तार करती है और पीएमवी कारीगरों को ग्राहकों के साथ सीधे जुड़ने, बाजार की प्राथमिकताओं को समझने, उत्पाद प्रस्तुति को बेहतर बनाने और विकास के नए रास्ते तलाशने में सक्षम बनाती है, जिससे बड़े स्तर पर स्थायी आजीविका को समर्थन मिलता है।

पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में: पीएम विश्वकर्मा योजना सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना है। 2023 में शुरू की गई यह योजना मान्यता, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक औजारों की सहायता, बिना गारंटी के ऋण, डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन और बाजार संपर्क के अवसरों के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। इसका लक्ष्य कारीगरों के उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार तक पहुंच में सुधार करना और उन्हें बेहतर आजीविका के अवसर प्राप्त करने में सहायता करना है। पीएम विश्वकर्मा वेबसाइट तक पहुंचने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें और नॉलेज सेंटर (ई-बुक) अनुभाग में उपलब्ध कॉफी टेबल बुकलेट पढ़ें, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों की सफलता की कहानियां शामिल हैं।

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पीके/केसी/एसकेएस/पीके

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति

 

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति

 PIB Delhi

विगत पाँच वर्षों अर्थात् 2021-22 से 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लक्ष्य वर्ष के दौरान स्वीकृत आवासों, पूर्ण किए गए आवासों तथा निर्माणाधीन आवासों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार संख्या का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

16.07.2026 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत तथा पूर्ण किए गए आवासों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार समेकित प्रगति का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

विगत पाँच वर्षों (अर्थात् 2021-22 से 2025-26) के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कुल ₹1,34,242.45 करोड़ की केंद्रीय हिस्सेदारी जारी की गई है। इसमें मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को जारी किए गए ₹19,013.72 करोड़ तथा महाराष्ट्र को जारी किए गए ₹14,898.43 करोड़ भी शामिल हैं। योजना के अंतर्गत विगत पाँच वर्षों के दौरान जारी की गई वित्तीय सहायता तथा वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत वित्तीय आवंटन का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आवास निर्माण में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को समय पर लक्ष्य आवंटित करना तथा पर्याप्त धनराशि जारी करना;
(ii) प्रगति की नियमित समीक्षा;
(iii) डैशबोर्ड के माध्यम से योजना की निगरानी एवं पर्यवेक्षण;
(iv) मंत्रालय द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित कार्यशालाओं का आयोजन;
(v) ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि।

योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आवास सहायता के अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एसबीएम-जी) के साथ एकीकरण के माध्यम से शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)/वीबी जी-राम जी के साथ एकीकरण के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रत्येक लाभार्थी को स्वीकृत योजना मानकों के अंतर्गत, प्रचलित मजदूरी दरों पर निर्धारित मानव-दिवसों का अकुशल मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के परिवारों को जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जल जीवन मिशन (जेजेएम) तथा हर घर नल से जल (एचजीएनएसजे) अथवा अन्य समान योजनाओं के साथ एकीकरण के माध्यम से पाइपलाइन के ज़रिए पेयजल भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को विद्युत मंत्रालय, राज्य सरकारों अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा संचालित संबंधित योजनाओं के माध्यम से बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने में सहायता दी जाती है तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) अथवा अन्य संबंधित योजनाओं के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन भी उपलब्ध कराया जाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत एकीकरण में लाभार्थी परिवारों की महिला सदस्यों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जोड़ना भी शामिल है, जिससे उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।

राष्ट्रीय स्तर पर 16.07.2026 की स्थिति के अनुसार कुल 3.08 करोड़ आवासों में शौचालय, 2.43 करोड़ में पानी के कनेक्शन, 3.07 करोड़ में बिजली के कनेक्शन तथा 2.9 करोड़ में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 1.35 करोड़ लाभार्थी परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जोड़ा गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रभाव के संबंध में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर), राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आईआईएम-ए) जैसी संस्थाओं द्वारा अनेक आकलन किए गए हैं। इनमें नवीनतम अध्ययन आईआईएम-ए द्वारा किया गया है। सभी अध्ययनों में आवास तथा समग्र जीवन गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव की पुष्टि की गई है।

मंत्रालय ने 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए आईआईएम-ए को नियुक्त किया था। अध्ययन (2026) में पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ने आवासीय सुरक्षा में वृद्धि, बेहतर स्वच्छता, स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में सुधार, परिवारों की आय एवं बचत में वृद्धि, बेघरपन और मजबूरी में होने वाले पलायन में कमी तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया है। मूल्यांकन में लाभार्थियों की गरिमा, जीवन की गुणवत्ता तथा समग्र सामाजिक-आर्थिक कल्याण पर भी सकारात्मक प्रभाव देखा गया।

यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

अनुलग्नक-I

विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लक्ष्य वर्ष के दौरान स्वीकृत आवासों, पूर्ण किए गए आवासों तथा निर्माणाधीन आवासों का राज्यवार विवरण:

क्रम संख्‍या	राज्‍य	स्वीकृत आवास	पूर्ण किए गए आवास	निर्माणाधीन आवास
1	अरुणाचल प्रदेश	5,497	5,497	0
2	असम	21,60,640	15,44,832	6,15,808
3	बिहार	22,10,788	15,12,269	6,98,519
4	छत्तीसगढ़	13,54,352	9,63,548	3,90,804
5	गोवा	0	0	0
6	गुजरात	4,18,814	3,14,715	1,04,099
7	हरियाणा	54,816	19,805	35,011
8	हिमाचल प्रदेश	85,281	57,162	28,119
9	जम्मू और कश्मीर	1,98,923	1,92,741	6,182
10	झारखंड	7,41,074	4,55,559	2,85,515
11	केरल	63,638	18,263	45,375
12	मध्य प्रदेश	27,64,648	17,34,797	10,29,851
13	महाराष्ट्र	31,41,251	10,22,269	21,18,982
14	मणिपुर	72,781	25,229	47,552
15	मेघालय	1,22,387	1,01,284	21,103
16	मिजोरम	16,427	12,015	4,412
17	नागालैंड	30,700	22,183	8,517
18	ओडिशा	9,74,212	7,92,216	1,81,996
19	पंजाब	52,392	31,805	20,587
20	राजस्थान	11,09,687	7,00,010	4,09,677
21	सिक्किम	67	67	0
22	तमिलनाडु	2,57,759	2,34,776	22,983
23	त्रिपुरा	3,27,528	3,25,428	2,100
24	उत्तर प्रदेश	14,77,701	14,69,493	8,208
25	उत्तराखंड	42,812	42,651	161
26	पश्चिम बंगाल	12,60,941	1,52,014	11,08,927
27	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,288	220	1,068
28	दादरा और नगर हवेली	5,116	2,045	3,071
29	लक्षद्वीप	0	0	0
30	आंध्र प्रदेश	1,79,410	41,761	1,37,649
31	कर्नाटक	4,11,890	52,250	3,59,640
32	लद्दाख	1,125	1,125	0
कुल योग		1,95,43,945	1,18,48,029	76,95,916

 

अनुलग्नक-II

21.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 447 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार प्रगति निम्नानुसार है:

क्रम संख्‍या	राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वीकृत आवास	पूर्ण किए गए आवास	लक्ष्य प्राप्ति हेतु शेष पूर्णता
1	अरुणाचल प्रदेश	35,937	35,591	35,591	346
2	असम	29,62,945	29,09,032	22,88,557	6,74,388
3	बिहार	50,12,752	49,09,838	41,89,147	8,23,605
4	छत्तीसगढ़	26,42,224	24,51,294	20,16,970	6,25,254
5	गोवा	257	254	243	14
6	गुजरात	8,39,116	8,29,480	7,17,038	1,22,078
7	हरियाणा	1,06,460	76,468	41,269	65,191
8	हिमाचल प्रदेश	1,08,389	1,02,682	69,018	39,371
9	जम्मू और कश्मीर	3,41,644	3,35,367	3,26,558	15,086
10	झारखंड	20,12,107	19,37,885	16,37,931	3,74,176
11	केरल	1,13,404	85,671	39,991	73,413
12	मध्य प्रदेश	57,74,572	54,14,165	43,38,053	14,36,519
13	महाराष्ट्र	43,80,522	41,39,992	19,84,776	23,95,746
14	मणिपुर	1,13,550	1,06,813	56,929	56,621
15	मेघालय	1,88,034	1,84,296	1,59,693	28,341
16	मिजोरम	29,967	29,959	25,433	4,534
17	नागालैंड	48,830	48,727	38,021	10,809
18	ओडिशा	28,28,739	28,06,753	25,47,541	2,81,198
19	पंजाब	1,13,911	1,04,710	55,522	58,389
20	राजस्थान	24,93,546	24,32,085	20,12,820	4,80,726
21	सिक्किम	1,399	1,397	1,393	6
22	तमिलनाडु	9,57,825	7,34,049	6,71,783	2,86,042
23	त्रिपुरा	3,76,913	3,76,174	3,73,940	2,973
24	उत्तर प्रदेश	42,77,493	36,55,821	36,42,934	6,34,559
25	उत्तराखंड	69,755	68,935	68,241	1,514
26	पश्चिम बंगाल	46,69,423	45,69,031	34,20,433	12,48,990
27	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3,424	2,591	1,452	1,972
28	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	11,364	10,540	6,757	4,607
29	लक्षद्वीप	45	45	45	0
30	आंध्र प्रदेश	3,21,326	2,46,929	90,581	2,30,745
31	कर्नाटक	9,44,140	5,68,955	1,71,836	7,72,304
32	तेलंगाना	0	0	0	0
33	लद्दाख	3,004	3,004	3,004	0
कुल योग (सभी राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)		4,17,83,017 (4.18 करोड़)	3,91,78,533 (3.92 करोड़)	3,10,33,500 (3.10 करोड़)	1,07,49,517 (1.08 करोड़)
टिप्पणी: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का कार्यान्वयन दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं किया गया है। योजना के पूर्व चरण (वित्तीय वर्ष 2016-2024) के दौरान तेलंगाना राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का कार्यान्वयन नहीं किया।

अनुलग्नक-III

21.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 447 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत पाँच वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत जारी की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्‍या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	जारी की गई केंद्रीय हिस्सेदारी (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक) **	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत अनंतिम आवंटन*
1	अरुणाचल प्रदेश	376.04	-
2	असम	24,232.40	4,769.00
3	बिहार	15,446.89	1,420.15
4	छत्तीसगढ़	9,566.51	2,730.72
5	गोवा	0.00	-
6	गुजरात	3,565.74	947.77
7	हरियाणा	211.34	269.38
8	हिमाचल प्रदेश	1,096.25	239.77
9	जम्मू और कश्मीर	2,679.57	-
10	झारखंड	3,885.96	3,181.55
11	केरल	228.88	1,341.00
12	मध्य प्रदेश	19,013.72	7,268.80
13	महाराष्ट्र	14,898.43	10,201.09
14	मणिपुर	622.41	61.43
15	मेघालय	1,788.81	-
16	मिजोरम	242.35	-
17	नागालैंड	472.10	-
18	ओडिशा	7,996.87	630.61
19	पंजाब	442.87	95.49
20	राजस्थान	6,287.23	2,690.93
21	सिक्किम	3.12	-
22	तमिलनाडु	3,159.29	1,041.91
23	त्रिपुरा	4,131.28	-
24	उत्तर प्रदेश	11,257.33	377.53
25	उत्तराखंड	685.76	-
26	पश्चिम बंगाल	687.84	-
27	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.45	-
28	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	23.62	-
29	लक्षद्वीप	-	-
30	आंध्र प्रदेश	515.74	4.92
31	कर्नाटक	669.17	4,652.55
32	लद्दाख	21.99	-
कुल योग		1,34,242.45	41,924.60

* वित्तीय आवंटन संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लक्ष्यों के आवंटन के आधार पर संशोधन के अधीन है।

**पीएम-जनमन सहित

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