उत्तर प्रदेश में स्वामित्व योजना
उत्तर प्रदेश के सभी 90,573 अधिसूचित गांवों में 13 जुलाई 2026 तक ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है और राज्य के लगभग 67,000 गांवों में 1.01 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जा चुके हैं।
13 जुलाई, 2026 तक, लगभग 75,000 गांवों को कवर करते हुए लगभग 1.20 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश में नोटिफ़ाई किए गए गांवों का लगभग 83 प्रतिशत है। स्वामित्व योजना को सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले इलाकों में प्रॉपर्टी मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड देना है। इसके लिए ड्रोन-आधारित सर्वे एवं प्रॉपर्टी की सही मैपिंग और सीमा तय करने के लिए 'कंटीन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन' (सीओआरएस) तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस योजना में प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने से पहले संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा ज़मीनी स्तर पर जांच और आपत्तियों/विवादों का समाधान शामिल है, जिससे पारदर्शिता और प्रॉपर्टी की सीमाओं का सही निर्धारण सुनिश्चित होता है।
यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 21 जुलाई 2026 को लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।
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