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 1 जुलाई 2024 से भारत में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जो पुराने औपनिवेशिक युग के कानूनों को प्रतिस्थापित करेंगे। ये नए कानून हैं: 1. **भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita)** - यह भारतीय दंड संहिता (IPC) को प्रतिस्थापित करेगी। 2. **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita)** - यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) को प्रतिस्थापित करेगी। 3. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam)** - यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करेगी। इन कानूनों का उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक समकालीन और प्रभावी बनाना है। कुछ प्रमुख बदलावों में शामिल हैं: - **धारा 302** (हत्या का दंड) अब **धारा 101** के तहत आएगी, जबकि **धारा 302** अब छीनाझपटी के लिए प्रयोग होगी। - **धारा 420** (धोखाधड़ी) को **धारा 316** में स्थानांतरित किया गया है। - **धारा 144** (अवैध सभा) अब **धारा 187** के अंतर्गत होगी। - **धारा 376** (बलात्कार का दंड) अब **धारा 63** के अंतर्गत होगी, जबकि **धारा 70** गैंग रेप के अपराध को कवर करेगी। - **धारा 124-A** (देशद्रोह...

  सूत्रों के हवाले से खबर लिखने वाले पत्रकारों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से पुलिस विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की बेंच ने पुलिस को भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 और 22 की याद दिलाई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि, ‘पत्रकारों के मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता के खिलाफ पुलिस किसी भी पत्रकार से उनकी खबरों के लिए सूत्र नहीं पूछ सकती है। यहां तक की कोर्ट भी उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।’चीफ जस्टिस ने कहा कि, ‘आजकल ये देखने को मिल रहा है कि बिना किसी ठोस सबूत और बिना जांच के पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं। श्रेष्ठ बनने के चक्कर में पुलिस पत्रकारों की स्वतंत्रता का हनन कर रही है।’ आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से चलने वाली खबरों के कई मामले कोर्ट में जा चुके हैं। कोर्ट ने पत्रकारों से खबरों के सूत्र बताने का आदेश भी दे चुके हैं लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस फैसले के बाद मीडिया जगत में उत्साह है। जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश में किसी विशेष कानून क...

सी.एम हेल्पलाईन पर लंबित शिकायतों का आगामी 15 दिनों में सकारात्मक निवारण किया जाए मुख्यमंत्री। पिछले एक माह से सी.एम. हेल्पलाईन पर लॉगिन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ताओं से नियमित संवाद करें अधिकारी। रोस्टर बनाकर बीडीसी की बैठकों का नियमित आयोजन किया जाए। तहसील दिवस पर शिकायतों के निस्तारण सबंधी जानकारी मुख्यमंत्री जनसमर्पण तहसील दिवस पोर्टल पर भी नियमित अपलोड किया जाए। मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाईन पर शिकायत करने वाले 07 शिकायतकर्ताओं से की फोन पर की बातचीत। मुख्यमंत्री ने सी.एम. हेल्पलाईन के व्हाट्सएप चैटबोट का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन से वर्चुअल माध्यम से सी.एम. हेल्पलाईन की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि सी.एम हेल्पलाईन पर आयी सभी शिकायतों का समयबद्धता से निस्तारण किया जाए। आगामी 15 दिनों में लंबित शिकायतों का सकारात्मक निवारण किया जाए। उन्होंने सख्त निर्देश दिये हैं कि जिन अधिकारियों ने पिछले एक माह में सी.एम हेल्पलाईन पोर्टल में लॉगइन नहीं किया है, संबंधित विभागीय शीघ्र उन अधिकारिय...

  मुख्यमंत्री ने की केंद्रीय संचार मंत्री से भेंट, राज्य में संचार सेवाओं के विस्तार से संबंधित विभिन्न विषयों पर की चर्चा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार मंत्री से नैनीताल शहर में जाम से मुक्ति तथा यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये नैनीताल नगर के मुख्य चैराहे पर स्थित डाकघर को अन्यत्र शिफ्ट करने का किया अनुरोध मुख्यमंत्री ने राज्य में 4ळ सैचुरेशन स्कीम के अन्तर्गत अवशेष टावरों की स्थापना हेतु बी.एस.एन.एल. को निर्देश देने तथा राज्य में संचार व्यवस्था से वंचित क्षेत्रों में भी टावर लगाकर संचार व्यवस्था से आच्छादित किए जाने का केंद्रीय संचार मंत्री से किया अनुरोध राज्य सरकार द्वारा 481 टावरों की स्थापना के लिये भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई है पूर्ण मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया से भेंट कर उन्हें संचार मंत्रालय का दायित्व मिलने पर शुभकामनाएं दी तथा राज्य में संचार सेवाओं के विस्तार से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनसे चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्य में संचार व्यवस्था से वंचित क्षेत्रों में भी टाव...

  केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन पोर्टलों का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पिछले एक दशक में शुरू किए गए सुधारों का परिणाम है भुवन पंचायत पोर्टल “विकेंद्रीकृत नियोजन के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना समर्थन (एसआईएसडीपी)” का समर्थन करेगा और पंचायतों में जमीनी स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाएगा आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीईएम संस्करण 5.0) प्राकृतिक आपदाओं पर अंतरिक्ष आधारित इनपुट प्रदान करेगा और भारत के साथ-साथ पड़ोसी देशों में आपदा जोखिम कम करने में मदद करेगा प्रविष्टि तिथि: 28 JUN 2024 7:51PM by PIB Delhi केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज पृथ्वी भवन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित दो जियोपोर्टल ,  ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए ‘भुवन पंचायत (संस्करण 4.0)’ पोर्टल और “आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीईएम संस्करण 5.0)” लॉन्च किए। ये नवीनतम भू-स्थानिक उपकरण पूरे देश में विभिन्न स्थानों के लिए 1:10 K  स्केल की उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली उपग्रह इमेजरी प्रदान करने के लिए विज़ुअलाइज़ेशन और योजना बनाने के लिए हैं।...

  भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने 14 मार्च, 2024 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 जारी किए, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएँगे। इन संशोधन विनियमों का उद्देश्य बेईमान तत्वों द्वारा धोखाधड़ी वाले सिम स्वैप/प्रतिस्थापन के माध्यम से मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग पर अंकुश लगाना है। इन संशोधन विनियमों के माध्यम से, एक विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से, यदि सिम स्वैप/प्रतिस्थापन की तारीख से सात दिनों की समाप्ति से पहले विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के लिए अनुरोध किया गया है, तो विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) आवंटित नहीं किया जाएगा। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

  श्री यादव ने बल देकर कहा कि विकासशील देशों को समान अवसर की आवश्यकता है और उन्होंने विकसित देशों से कार्यान्वयन के साधनों के लिए अपने दायित्वों, जिसमें यूएनएफसीसीसी सीओपी और सीबीडी सीओपी में वादा किए गए वित्त शामिल हैं, को पूरा करने की अपील की श्री यादव ने आगाह किया कि जलवायु वित्त को निवेश के माध्यम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए प्रविष्टि तिथि: 28 JUN 2024 4:04PM by PIB Delhi ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 10वीं बैठक 28 जून ,  2024 को रूसी संघ की अध्यक्षता में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित की गई थी और इसमें केंद्रीय पर्यावरण ,  वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल रूप से भाग लिया था। पांच नए सदस्यों ,  यानी मिस्र ,  इथियोपिया ,  ईरान ,  संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के शामिल होने के बाद यह ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की पहली बैठक थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब एक व्यापक और बड़ा ब्रिक्स पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए एजेंडा ,  प्राथमिकताएं और आगे का रास्ता तय कर सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के तहत पहल संयु...

  देहरादून 27 जून 024,  राज्य सचिवालय पर विभिन्न मजदूर संगठनों , राजनैतिक एवं सामाजिक जिनमें सीटू ,सीपीएम,चेतना आन्दोलन ,एटक,सपा, ,सीपीआई,किसान सभा,महिला समिति ,भीम आर्मी ,महिला मंच, सर्वोदय मण्डल ,एस एफ आई ,उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी ,बसपा ,बीजीवीएस से जुड़े सैकड़ो कार्यकर्ता शामिल थे । आन्दोलन को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया । इस विशाल प्रदर्शन के माध्यम से जनसंगठन एवं राजनैतिक दलों के वक्ताओं ने कहा सरकार ने   वायदा किया था कि व पंचायत ,चाय बगानों तथा बस्तियों में बसी आबादी को मालिकाना हक देगी जिसके लिये सरकार ने बर्ष 2016 में जन आन्दोलन के बाद 2018 में  बस्तियों की सुरक्षा के लिए कानून लाई जो कि अक्टूबर 2024 तक प्रभावी है,बावजूद अनेक बहाना बनाकर सरकार बस्तियों को उजाड़ने के लिए आमदा है । वक्ताओं ने कहा है‌ कि हाल में चूना भट्टा ,दीपनगर ,बारीघाट तथा काठबंगला इसका ज्वलंत उदाहरण हैं, जहाँ सैकड़ों गरीबों को बिना पुनर्वास एवं मुआवजा दिये बेघरबार किया गया जबकि अभियान में रिस्पना के इर्दगिर्द बड़े लोगों ,सरकारी कब्जों को छोड़ा गया ।   वक्ताओं ने कहा है कि सरकार की ...

 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से भेंट कर उन्हें पुनः पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का दायित्व मिलने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि उनके कुशल नेतृत्व में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य गतिमान है। जिसके लिए वन विभाग की 87.0815 हे0 भूमि का हस्तान्तरण किया जाना है। उन्होंने कहा कि जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु जौलीग्रान्ट के आस-पास के क्षेत्रों की कुल 96.2182 हे० भूमि में से 87.0815 हे0 भूमि वन विभाग की भी अधिग्रहण की जानी है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार/वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया जा चुका है। मा० न्यायालय के उक्त निर्णय के उपरान्त जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट के विस्तारण हेतु वन विभाग की उक्त 87.0815 हे० भूमि नागरिक विभाग को हस्तान्तरण करने में किसी प...

   PIB Delhi आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (एमसीटीई), भारतीय सेना और सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (समीर), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटी वाई) के अंतर्गत एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने ‘भारतीय सेना के लिए भविष्य में वायरलेस प्रौद्योगिकियों’ में सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर कमांडेंट एमसीटीई एवं कर्नल कमांडेंट कोर ऑफ सिग्नल लेफ्टिनेंट जनरल के. एच. गवास, और सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (समीर) के महानिदेशक, डॉ. पी. एच. राव, ने हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम का आयोजन एमईआईटी वाई के समूह समन्वयक, श्री एस. के. मारवाह, एवीएसएम, वीएसएम, सेना डिजाइन ब्यूरो, भारतीय सेना के अतिरिक्त महानिदेशक, मेजर जनरल सी. एस. मान की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया, जो देश की रक्षा और प्रौद्योगिकीय छवि के लिए इस रणनीतिक पहल के महत्व को दर्शाता है। यह पहल भारतीय सेना की प्रौद्योगिकीय...

 धामी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसलों पर लगी मुहर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक सम्पन्न हो गयी है।लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड सरकार की पहली कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। देहरादून स्थित सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की इस बैठक में धामी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म , महत्व पूर्ण फैसलों पर लगी मोहर। ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा का ढांचा 80 नए पद स्वीकृत विधुत सुरक्षा विभाग का मामला पहले 65 पद थे उत्तराखंड एकीकृत महानगर विधेयक 2024 स्टेट में विभिन्न परिवहन व्यवस्था को ठीक करने को लेकर नया प्राधिकरण बनेगा जो ट्रेफिक को देखते हुए विकास कार्यों को स्वीकृति देगा आवास विभाग मे नियुक्ति में कार्मिक विभाग के ही नियम लागू होगे वित्त सेवा के अधिकारियो की नियुक्ति के बाद भी अलग अलग प्रमोशन के दौरान भी ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी बाकी सवर्गों मेंभी ट्रेनिंग होती रहेगी वित्त विभाग राज्य सरकार के कर्मचारियों को कॉरपोरेट बैंकिंग अकाउंट लागू करने का फैसला लिया गया हैं 13 बैंक के साथ बात हुई 4 बैंक तैयार हुए एक्सीडेंट मुआवज...

  18वें मुंबई अंतरराष्‍ट्रीय फिल्‍म महोत्‍सव को शानदार विदाई, और भी सुंदर वापसी का वादा फिल्म निर्माता हमारे देश के कोहिनूर हैं: महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार मुंबई के आइकॉनिक स्‍काईलाइन की टिमटिमाती रोशनी में डॉक्‍यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्‍शन और एनीमेशन फिल्मों के लिए 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एमआईएफएफ) का समापन हुआ। इसने सिनेमाई कलात्मकता की चमक के साथ सपनों के इस शहर को रोशन कर दिया और कभी न सोने वाला यह शहर कहानी सुनाने के अंदाज और रचनात्मकता की प्रतिध्‍वनि से गूंज उठा। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार की मौजूदगी में आयोजित एक शानदार समापन समारोह के साथ यह महोत्‍सव अपने चरम पर पहुंच गया। इस महोत्सव की शानदार सफलता और गैर-फीचर सिनेमा के करामाती जादू का जश्न मनाने के लिए फिल्म एवं मनोरंजन जगत की मशहूर हस्तियां, फिल्म निर्माता और कई दिग्गज एकत्र हुए। इनमें शेखर सुमन, शाजी एन. करुण, सुब्बैया नल्लामुथु, पूनम ढिल्लों, छाया कदम, एमी बरुआ, अक्षय ओबेरॉय और विशाल आदि शामिल थे। (फोटो में: महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति मंत्री श्री सुधीर म...

  27 जून024 को राज्यसचिवालय पर प्रदर्शन  _______________ देहरादून 22 जून 024, आज विभिन्न जनसंगठनों तथा राजनैतिक संगठनों के प्रतिनिधियों जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमन्त्रीजी को ज्ञापन प्रेषित किया गया ।ज्ञापन उपजिलाधिकारी मुख्यालय शालिनी नेगी ने लिया तथा आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया ।इस अवसर पर सीपीएम सचिव अनन्त आकाश ,सीआईटीयू महामंत्री लेखराज ,आयूपी अध्यक्ष नवनीत गुंसाई ,बस्ती बचाओ अभियान के नरेन्द्र सिंह ,राजेन्द्र शर्मा ,भीम आर्मी के आजम खान ,नेताजी संघर्ष समिति के प्रभात डण्डरियाल ,चेतना आन्दोलन के बडोनी ,रधुबीरसिंह ,डिम्पल ,रेणु ,ममता ,जतिनी ,सुनैना ,मनीषा ,मंजू ,रीना ,पिंकी ,प्रेंमफूल ,संगीता, सोनी ,विनोद,हरिओम ,सोनू के अलावा सपा ,महिला समिति ,एस एफआई उपस्थित आदि बड़ी संख्या में प्रभावित उपस्थित थे । इस अवसर पर गरीब बस्तियों को न उखाड़ने ,बस्तियों क नियमतीकरण करने ,फुटपाथ व्यवसायियों का उत्पीड़न रोकने तथा वैन्डरजोन घोषित करने तथा बस्तियों के लिऐ जारी नोटिस निरस्त करने की मांग की गई । ज्ञापन निम्नलिखित है । सेवा में, माननीय मुख्यमंत्रीजी  ...