Monthly Outlook for Rainfall and Temperature for the month of July 2024

 Ministry of Earth Sciences

Rainfall over India – Monthly rainfall over the country as a whole during July 2024 is most likely to be above normal (>106 % of LPA). During July, normal to above normal rainfall is most likely over most parts of the country except many parts of northeast India and some parts of northwest, east and southeast peninsular India where below normal rainfall is likely.

Surface Air Temperature over India – During July 2024, monthly minimum temperatures are most likely to be above-normal over many parts of the country except some parts of northwest and adjoining areas of central India and some pockets of south-eastern peninsular India where normal to below normal minimum temperatures are likely. The maximum temperature is likely to be normal to below normal over many parts of the Northwest India and south peninsular India except West coast. Above normal maximum temperatures are likely over many parts of central India, east and northeast India and along west coast.

Sea Surface Temperature (SST) - Currently El Nino-Southern Oscillation (ENSO) neutral conditions are observed over the equatorial Pacific. The sea surface temperatures (SSTs) are above average in the equatorial western and central Pacific Ocean, and below-average over the eastern equatorial Pacific Ocean. The latest Monsoon Mission Climate Forecast System (MMCFS) indicates that the La Nina conditions are likely to develop during second half of the monsoon season.

At present, neutral Indian Ocean Dipole (IOD) conditions are prevailing over the Indian Ocean. The latest climate model forecasts indicate neutral IOD conditions are likely to continue during the monsoon season.

IMD will issue the forecast for the rainfall during the second half of the season (August + September 2024) and for the month of August towards the end of July 2024.

ENROLMENT AGAINST UNIT HEADQUARTERS QUOTA UNDER AGNIPATH SCHEME IN RESPECT OF WARDS OF SERVICEMEN AT AOC CENTRE : 2024-2025

 Ministry of Defence

1. Army recruitment rally under Unit Headquarters Quota will be held at Thapar Stadium AOC Centre, Secunderabad from 08 Jul 2024 to 08 Sep 2024 for enrolment of Agniveer GD, Agniveer Tech, Agniveer Office Assistant/SKT (AOC ward only), Agniveer Tradesmen 10th Std (Chef, Artisan Misc wks, Washerman), Agniveer Tradesmen 8th Std (House Keeper) Category and Outstanding Sportsmen (Open Category).

2. Outstanding Sportsmen (Open Category) are required to report at Thapar Stadium, AOC Centre, Secunderabad by 0600 hrs on 05 Jul 2024 for sports trial.

(a) Outstanding Sportsmen who have represented in any of the following in the fields of Athletics including Track and Field events, Swimming & Diving and Weight Lifting can participate alongwith their certificates :-

(i) International Level.     Represented India at International level.

(ii) National Level.     Represented State at the Senior/Junior national level and have won any medal in individual event or have reached upto eighth position in a team event.

Note :- The certificate should not be more than two years old on the date of screening.

3. Age Criteria.    

(a) Agniveer GD - 17½ to 21 Yrs.

(b) Agniveer Tech (AE) - 17½ to 21 Yrs.

(c) Agniveer Office Assistant/SKT - 17½ to 21 Yrs.

(d) Agniveer Tdn 10th Std - 17½ to 21 Yrs.

(e) Agniveer 8th Std - 17½ to 21 Yrs.

4. Education Qualification.

(a) Agniveer GD - Class 10th /Matric pass with 45% marks in aggregate and with 33% in each subject.

Note : Candidates with valid light motor vehicle (LMV) Driving License will be given preference for Driver requirements.

(b) Agniveer Tech - 10+2/Intermediate Exam Pass in Science with (PCM & English) with min 50% marks in aggregate and 40% in each subject.

OR

10+2/Intermediate Exam Pass in Science with (PCM & English) from any recognized State Edn Bd or Central Edn Bd to incl NIOS and ITI course of min one yr in required field with NSQF level 4 or above.

OR

10th /Matric pass with 50% in aggregate and min 40% in English, Maths and Science with two yrs of Technical Training from ITI or two/ three diploma from recognized educational institution incl polytechnics.

(c) Agniveer Office - 10+2/ Intermediate Exam Pass in any stream Assistant /SKT with 60 % marks in Aggregate and minimum 50% in each subject.  Securing 50% in English and Maths/Accounts/Book Keeping in class 12th is mandatory. 

(d) Agniveer Tdn - Class 10th Simple Pass (33%).

(10th Std)

(e) Agniveer Tdn - Class 8th Simple Pass (33%).

(8th Std)

5. For other details candidates can contact Headquarters AOC Centre, East Marredpally, Trimulgherry, Secunderabad (TS) 500015.  Headquarters AOC Centreemail Address – tuskercrc-2021[at]gov[dot]in and also visit www.joinindianarmy[at]nic[dot]in site for more information about recruitment rallies.

6. Rally can be cancelled/postponed at any time without giving any reason.

भारत के नए अपराध कानून और आम आदमी के सुरक्षित अधिकार।

 भारत के नए अपराध कानून और उनके प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कानून जनता के सुरक्षित अधिकारों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। 2023 में भारत सरकार ने तीन नए विधेयक पेश किए: भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक। 

**1. भारतीय न्याय संहिता विधेयक**:

- यह विधेयक पुराने भारतीय दंड संहिता (IPC) को बदलने के लिए लाया गया है।

- इसमें अपराधों की परिभाषा, सजा और न्याय प्रक्रिया में सुधार का प्रावधान है।

- नए प्रावधानों के अंतर्गत साइबर अपराध और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

**2. भारतीय साक्ष्य विधेयक**:

- यह विधेयक भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अद्यतन करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।

- इसमें डिजिटल साक्ष्य और गवाह सुरक्षा के लिए नए नियम शामिल हैं।

- इससे न्याय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने का प्रयास किया गया है।

**3. भारतीय सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक**:

- यह विधेयक पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के कार्यप्रणाली में सुधार लाने का प्रस्ताव करता है।

- इसमें भ्रष्टाचार विरोधी कड़े प्रावधान शामिल हैं।

- नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

**आम जनता के अधिकारों की सुरक्षा**:

- इन नए कानूनों का उद्देश्य है कि न्याय प्रणाली अधिक समावेशी और उत्तरदायी बने।

- डिजिटल साक्ष्य और गवाह संरक्षण से न्याय प्रक्रिया में सुधार होगा, जिससे आम नागरिकों को अधिक सुरक्षित और निष्पक्ष न्याय मिलेगा।

- महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराधों पर कड़े प्रावधान से उनके अधिकारों की सुरक्षा होगी।

- पुलिस और सुरक्षा बलों के सुधार से आम जनता के प्रति उनकी जवाबदेही बढ़ेगी।

इन नए कानूनों का सही कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करेगा कि भारत की न्याय प्रणाली अधिक आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बने, जिससे आम जनता के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा हो सके।

*विधानसभा अध्यक्ष ने व्यापार मण्डल नगर इकाई कोटद्वार के शपथ ग्रहण समारोह में किया प्रतिभाग*

*01 जुलाई 2024 कोटद्वार*

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण ने प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की कोटद्वार नगर इकाई के नवनिर्वाचित पदाधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर प्रतिभाग किया ।

शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर किया और साथ ही बलिदान होने वाले कोटद्वार के इंदर सिंह रावत और पाबौ के भूपेंद्र सिंह नेगी के प्रति शोक संवेदना व्यक्ति की ।

विधानसभा अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित पदाधिकारीयों  को शपथ  ग्रहण समारोह में पदाधिकारियों को पूर्ण जिम्मेदारी  के साथ अपने कर्तव्य  निर्वाहन  की अपेक्षा की  साथ ही  शुभकामनाएं देते हुए कहा  की युवा प्रतिनिधि मंडल चुने जाने के नाते उन्हें   व्यापारिक  हितों को देखते हुये   सामूहिक विचार  के  साथ जुड़ कर  कार्य करना होगा । इसके साथ  ही  व्यापार संघ के वरिष्ठ अनुभवी  सदस्यों के अनुभव का लाभ भी लेना आवश्यक  है ।  हम सब मिलकर  कोटद्वार के विकास  व पहचान के लिए अपने -अपने स्तर पर प्रयास करते रहें ,नये -नये प्रयोग व विचारों के माध्यम  से  जो भी प्रस्ताव  व सुझाव  हो उन पर कार्यवाही व सहयोग  का पूर्ण आश्वासन अध्यक्ष, विधानसभा ने   दिया  । 

विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करते हुए कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से चार धाम यात्रा शुरू करने पर जोर देने के लिए धन्यवाद किया , उन्होंने बताया हमें जल्द से जल्द अपने कोटद्वार में होटल , पार्किंग व अन्य सुविधा उपलब्ध करानी है जिस से हम ज्यादा से ज्यादा पर्यटन को कोटद्वार के लिए आमंत्रित कर सके । विधानसभा अध्यक्ष ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को  पुन:बधाई देते हुए झंडीचौड़ से लेकर लालपानी तक के व्यापारियों को एकजुटता के साथ कार्य करने के लिए कहा । शपथ लेने वालों में अध्यक्ष प्रवीण भाटिया (भंजू ) , महामंत्री नवीन गोयल, कोषाध्यक्ष सुबोध जी रहे ।

इस अवसर पर लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत , अध्यक्ष गौ सेवा आयोग राजेंद्र अंथवाल , प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष विवेक अग्रवाल जिला महामंत्री लाजपत राय, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला , जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत , सुमन कोटनाला , अनीता आर्य, आदि लोग उपस्थित रहे ।

01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में पुलिस महानिदेशक श्री अभिनव कुमार द्वारा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया गया।

 

01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में पुलिस महानिदेशक श्री अभिनव कुमार द्वारा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया गया। प्रस्तुतिकरण में विस्तारपूर्वक नए कानूनों की आवश्यकता, इन्हें बनाने हेतु किये गये प्रयासों और इनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड पुलिस हस्तपुस्तिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नये कानूनों में जो प्राविधान किये गये हैं, इन कानूनों के लागू होने के बाद प्रदेश में इनका सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इन कानूनों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और आम जन को इन कानूनों की जानकारी हो इसके लिए विभिन्न माध्यमों से कानूनों का प्रचारप्रसार किया जायेगा। इनके प्रचारप्रसार के लिए सूचना विभाग का सहयोग लिया जाए। पुलिस महानिदेशक द्वारा नये कानूनों की आवश्यकता के बारे में अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व के कानून बहुत जटिल थे, जिसके कारण भारतीय नागरिकों को न्याय पाना एवं आवाज उठाना पाना कठिन था। सहिंता का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को बढ़ावा देना तथा भारतीय नागरिकों का दमन करना था। पूर्ववर्ती कानूनों के फलस्वरूप न्यायालय में लंबित मामलों की बड़ी संख्या, दोषसिद्धि की कम दर, पीड़ित की असंतुष्टि एवं अपराधी पर अपूर्ण कार्यवाही रहा। इसी के मद्देनजर नए कानूनों को बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। 25 दिसंबर 2023 को नए आपराधिक कानूनों के बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। पुलिस महानिदेशक ने जानकारी दी कि देश में 1 जुलाई 2024 से इन्हें लागू किया जाना प्रस्तावित है। कानून के गठन हेतु 18 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 उच्च न्याययियों, 5 न्यायिक अकादमियों, 22 कानून विवि, 142 संसद सदस्यों, लगभग 270 विधायकों को जनता द्वारा दिये गए सुझावों के आधार पर 4 वर्ष में गहन परीक्षण कर इन्हें तैयार किया गया है। नए कानूनों का तीन मुख्य तथ्यों न्याय, समानता एवं निष्पक्षता को केंद्रित कर गठन किया गया है। भारतीय न्याय सहिंता 2023 में कुल 358 धाराएं होंगी जबकि वर्तमान कानून में यह 511 हैं। जिसमे 21 नई धाराओं को जोड़ा गया है, 41 धाराओं में सजा को बढ़ाया गया है। 82 धाराओं में फाईन को बढ़ाया गया है। 25 धाराओं में न्यूनतम सजा का प्राविधान, 06 धाराओं में सामुदायिक अपराधों को जोड़ा गया है एवं 19 धाराओं को हटाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 में 531 धाराएं होंगी जबकि वर्तमान कानून में यह 484 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल 170 धाराएं हैं, वर्तमान कानून में 166 धाराएं हैं। पुलिस महानिदेशक ने प्रस्तुतिकरण में अवगत कराया कि नए कानून पीड़ित को अधिक अधिकार प्रदान करने के साथ ही शीघ्र न्याय, आपराधिक न्याय विंग प्रणाली के सभी विंग को अधिक जवाबदेह बनाने पर जोर देता है। राज्य में नए कानूनों को लागू करने के लिए 6 कमेटियों का गठन किया गया है जिनमें जनशक्ति, प्रशिक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सीसीटीएनएस, राज्य में लागू एक्ट में नये कानून के अन्तर्गत परिवर्तन व जागरूक समिति शामिल हैं। नए कानूनों के लागू होने पर राज्य में लागू अधिनियमों में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित हैं। जिनमें उत्तराखंड राज्य के कुल 434 स्थानीय अधिनियमों का अवलोकन कर 74 अधिनियमों में संशोधन के प्रस्ताव के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के 343 अधिनियमों का अवलोकन कर 116 अधिनियम मंस संशोधन के प्रस्ताव एवं केंद्र के कुल 228 अधिनियमों का अवलोकन कर संशोधन का प्रस्ताव है। उन्होंने जानकारी दी कि भारतीय न्याय संहिता कि कुछ धाराओं में बदलाव किये गये हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, सचिव श्री दिलीप जावलकर, श्री चन्द्रेश यादव, एडीजी श्री अमित कुमार सिन्हा, श्री ए.पी. अंशुमन, आईजी विम्मी सचदेवा, श्री केवल खुराना, श्रीमती विमला गुंज्याल, विशेष सचिव श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

170 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने प्रदान किये नियुक्ति पत्र।

 

170 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने प्रदान किये नियुक्ति पत्र। 11 विभागों में 165 सहायक अभियंताओं और ऑडिट विभाग में 05 कनिष्ठ सहायकों को दी गई नियुक्ति। सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण (ग्रामीण निर्माण विभाग) के पद पर 24, सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण (सिंचाई विभाग) के पद पर 44, सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण (उत्तराखण्ड जल संस्थान) के पद पर 20, सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण (लोक निर्माण विभाग) के पद पर 41, सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण (आवास विभाग) के पद पर 14, सहायक अभियंता, यांत्रिक अभियंत्रण (सिंचाई विभाग) के पद पर 10, सहायक अभियंता, कृषि अभियंत्रण (लघु सिंचाई विभाग) के पद पर 06, सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण ( लघु सिंचाई विभाग) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, (ऊर्जा विभाग) के पद पर 0202 एवं सहायक अभियंता, विद्युत /यांत्रिक अभियंत्रण (लोक निर्माण विभाग) एवं सहायक अभियंता, विद्युत /यांत्रिक अभियंत्रण (ग्रामीण निर्माण विभाग) के पद पर 0101 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामना देते हुए आशा व्यक्त की कि नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जिस भी क्षेत्र में सेवा करने का अवसर मिल रहा है, वे कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण भाव से जन सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि आज नियुक्ति देने का मुख्य उद्देश्य है कि, सभी अभ्यर्थियों को चयन वर्ष का लाभ प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की किअपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर उत्तराखण्ड को श्रेष्ठ राज्य बनाने में सभी चयनित अभ्यर्थी अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको अपने कार्यक्षेत्र में शत प्रतिशत योगदान देकर अपने मातापिता और राज्य का गौरव बढ़ाने का कार्य करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 03 सालों में राज्य सरकार का प्रयास रहा है कि हर क्षेत्र में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए। इन 03 वर्षों में लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और मेडिकल चयन बोर्ड के माध्यम से कुल 14 हजार 800 नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद से सभी भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हुई हैं। इस कानून के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई के प्राविधान किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालय से ही युवा राजनीति में कार्य किया है, युवा वर्ग हमेशा उनकी प्राथमिकता में रहा है। कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज ने सभी चयनित अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आशा व्यक्त की कि सभी सहायक अभियंता अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ कार्य कर उत्तराखण्ड को विकसित राज्य बनाने में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि सभी चयनित अभ्यर्थी मन में यह भाव लेकर चलें कि कार्यक्षेत्र में हर समय नई चीजें, सीखने को मिलेगी, उनको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना है। कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने चयनित सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि चयनित अभ्यर्थियों के लिए यह जीवन की नई पारी की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में कई समय से सहायक अभियंताओं की कमी थी। नई नियुक्तियों से कार्यों में और तेजी आयेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के 09 जिलों में विकास प्राधिकरण हैं, जिनमें सहायक अभियंताओं को नियुक्ति मिलेगी। राज्य में प्राधिकरण बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्रों का नियोजित विकास हो सके। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, श्री विनय शंकर पाण्डेय, श्री एस.एन. पाण्डेय, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी, अपर सचिव श्री विनीत कुमार, श्री कर्मेन्द्र सिंह एवं संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में जन समस्याएं सुनी।

 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में जन समस्याएं सुनी। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जन समस्याओं के जल्द निराकरण के लिए समस्या या शिकायत जिस विभाग से सबंधित है, शीघ्र सबंधित विभाग को भेजकर उस पर की गई कार्यवाही की भी जानकारी ली जाय। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिस समस्या का समाधान थाना, तहसील एवं जिला स्तर पर हो सकता है, वे समस्याएं अनावश्यक रूप से शासन स्तर पर न आये। इस प्रकार की शिकायते आने पर उन्होंने सबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के भी निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री के समक्ष लोगों ने स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, आर्थिक सहायता, विद्युत, जमीन से संबंधित मामलों एवं अन्य समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं, कि वे नियमित तहसील दिवस और बीडीसी की बैठकों का आयोजन करवायें। इन बैठकों में सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारियों को प्रत्येक कार्यदिवस में 01 घण्टा जन समस्याओं को सुनने के भी निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये हैं। इस अवसर पर आईजी गढ़वाल श्री के.एस.नगन्याल, अपर सचिव श्री संजय टोलिया, अपर जिलाधिकारी देहरादून श्री जय भारत सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।