श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राज्य सरकारों की रिपोर्ट एनएचआरसी को भेजी

 

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने फॉक्सकॉन द्वारा विवाहित महिलाओं के साथ भेदभाव के मामले में तमिलनाडु सरकार के श्रम विभाग से प्राप्त रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के पास भेज दी है।

एक अलग सूचना में, मंत्रालय ने एनएचआरसी को अमेज़न के गोदाम में श्रमिकों की समस्याओं के संबंध में हरियाणा सरकार की विस्तृत रिपोर्ट भी भेजी है। रिपोर्ट में अमेज़न द्वारा श्रम कानूनों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि राज्य सरकार ने संबंधित श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की है।

Ministry of Labour and Employment Forwards State Governments’ Reports to NHRC

 

Ministry of Labour and Employment has forwarded the report received from the Labour department of Tamil Nadu government in the matter of discrimination against married women by Foxconn to National Human Rights Commission (NHRC).  

In a separate communication, the Ministry has also sent the Haryana Government’s detailed report on the issues of Amazon workers at their warehouse to NHRC. The report mentioned about violations of certain provisions of labour laws by Amazon and informed that the State Government has initiated legal action as per provisions of the concerned labour laws.  

FSSAI approves proposal to display nutritional information labelling of total sugar, salt and saturated fat in bold letters and bigger font size in 44th meeting of Food Authority

 Ministry of Health and Family Welfare

Amendment aims to empower consumers to better understand the nutritional value of the product they are consuming and make healthier decisions

It would also contribute towards efforts to combat the rise of Non-Communicable Diseases and promote public health and well-being

The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has approved a proposal to display nutritional information regarding Total Sugar, Salt and Saturated Fat in bold letters and relatively increased font size on labels of packaged food items.

The decision to approve the amendment in the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 regarding Nutritional information labelling was taken in the 44th meeting of the Food Authority, held under the chairmanship of Shri Apurva Chandra, Chairperson, FSSAI. The amendment aims to empower consumers to better understand the nutritional value of the product they are consuming and make healthier decisions.

The draft notification for the said amendment would now be put in the public domain for inviting suggestions and objections.

The information regarding per serve percentage (%) contribution to Recommended Dietary Allowances (RDAs) would be given in bold letters for total sugar, total saturated fat and sodium content. Regulation 2 (v) and 5(3) of FSS (Labelling and Display) Regulation, 2020 specifies requirements to mention serving size and nutritional information on the food product label, respectively.

Along with empowering consumers make healthier choices, the amendment would also contribute towards efforts to combat the rise of Non-Communicable Diseases (NCDs) and promote public health and well-being. The prioritisation of the development of clear and distinguish labelling requirements would help in the global effort to combat NCDs.

Further, FSSAI has been issuing advisories from time to time to prevent false and misleading claims. These include advisories sent to e-commerce website for removal of the term ‘Health Drink’ as it is not defined or standardized anywhere under the FSS Act 2006 or rules/regulations made thereunder, apart from directive mandating all Food Business Operators (FBOs) to remove any claim of ‘100% fruit juices’ from the labels and advertisements of reconstituted fruit juices, the use of the term wheat flour/ refined wheat flour, the advertisement and marketing of ORS along with prefix or suffix, nutrient function claim for multi-source edible vegetable oils etc. These advisories and directives are issued to prevent misleading claims by FBOs.

Senior officials from the Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Commerce, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ministry of Law and Justice, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises; States and Union Territories attended the meeting. Representatives from industry associations, consumer organizations, research institutes and farmers’ organisations were also present in the meeting.

Ministry of Culture initiates Project PARI for the 46th World Heritage Committee Meeting

 Ministry of Culture

Project intended to uplift the aesthetic and cultural outlook of Delhi

Over 100 visual artists from all over the country working on various sites in the national capital for beautification of public spaces for the upcoming event

The Ministry of Culture, Government of India, on the occasion of the 46th Session of the World Heritage Committee Meeting, which is being held in New Delhi from 21st-31st July 2024, has initiated Project PARI (Public Art of India). To welcome the delegates to the city of Delhi more than 100 artists across the country representing various folk art and contemporary art traditions are coming together to bring to life their visions across various spots across Delhi under this Project, which has been undertaken by Lalit Kala Academy in collaboration with National Gallery of Modern Art.

These artists are working on various sites in the national capital for the beautification of the public spaces for the upcoming event. Come and join the celebrations. Click your selfie with a Project PARI creation and share your pictures on social media with #ProjectPARI.

Traditional art forms as well as sculptures, murals, and installations have been created under this beautification project. Women artists have also participated in this programme in large number with great enthusiasm. The aim of the PARI project is to provide a platform to uplift the aesthetic and cultural outlook of Delhi while adding grandeur to the rich historical legacy of our national capital.

ABOUT PARI PROJECT:

Public art spaces of India are a reflection of our Lok Kala and Lok Sanskriti. When we talk about Public Art, it is very dynamic and is an intersection of past, present and future. Through it, we can see the amalgamation of different ideas in various forms of art like traditional and contemporary. This art form which is freely accessible to the public; not only attracts the onlookers but also focuses curiosity in them regarding it's uniqueness and meaning alongwirh the method and material used to create it. Through various creative interpretations a special connect is built between the art and it's viewers..

With rapid urbanization, Public Art enhances a sense of distinctiveness and adds aesthetic value to the image of a city. It contributes to the visual quality of the public arena encouraging community pride with a sense of belonging. It uplifts and engages visitors or passers-by’s travel experience by leaving an imprint in their minds.

Art is a vital medium to propagate and spread messages through creativity, hence the outreach of Public Art is immense and thought-provoking. It acts as a significant factor in giving visual recognition to a specific place. The public art augments and induces meaning to a public space making it an integral part of the culture and society.

राज्य के सभी 13 जनपदों और बड़े शहरों में बनाएं जाए बहुउद्देशीय हॉल और खेल मैदान मुख्यमंत्री

 

राज्य के सभी 13 जनपदों और बड़े शहरों में बनाएं जाए बहुउद्देशीय हॉल और खेल मैदान मुख्यमंत्री राज्य के सभी जनपदों और 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में खेल विभाग द्वारा आधुनिक सुविधायुक्त बहुउद्देशीय हॉल और खेल मैदान बनाएं जाएं। खेल विभाग 10 दिन में इसका पूरा प्रस्ताव तैयार कर 02 साल में इन्हें बनाकर पूर्ण करे। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में खेल विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुउद्देशीय हॉल और खेल मैदान के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए बहुउद्देशीय हॉल में बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और अन्य इंडोर गेम की व्यवस्था की जाय। इनके संचालन और रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि विभागों द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, वे ठोस तरीके से बने। यह सुनिश्चित किया जाय कि योजनाओं का कार्य धरातल पर दिखे। योजनाओं का आम जन को पूरा लाभ मिले, इसके लिए योजनाओं का विभिन्न माध्यमों से प्रचार एवं प्रसार भी किया जाए। सभी विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि सरकारी संस्थान साफसुथरे हों। खेल विभाग द्वारा खिलाड़ियों और विभागीय कार्मिकों के सहयोग से खेल परिसरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाय राज्य में खेलों को तेजी से बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने संस्थानों से कोई एक खेल गोद लेने की अपेक्षा की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ‘मुख्यमंत्री स्वस्थ युवा, स्वस्थ उत्तराखण्ड’ योजना के तहत ग्राम पंचायतों में स्थापित ‘ओपन जिम’ का क्रियान्वयन और प्रभावी तरीके से किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत राज्य में 08 से 14 वर्ष के 3900 बालक एवं बालिकाओं को 15001500 रूपये की छात्रवृत्ति प्रतिमाह दी जा रही है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना के तहत 2208 बालक एवं बालिकाओं को प्रतिमाह 20002000 रूपये की छात्रवृत्ति और 1010 हजार रूपये प्रतिवर्ष खेल उपकरण के लिये दिया जा रहा है। आउट ऑफ टर्न योजना के अन्तर्गत 31 कुशल खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान की गई है। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा, सचिव श्री शैलेश बगोली एवं खेल निदेशक श्री जितेन्द्र कुमार सोनकर उपस्थित थे। 

स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम बर्तनों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य

 उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

भारत सरकार ने रसोई की सुरक्षा, गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाने की दिशा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम के बर्तनों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के दिशा-निर्देशों को अनिवार्य बना दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 14 मार्च, 2024 को जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुसार ऐसे बर्तनों के लिए आईएसआई चिह्न अनिवार्य होगा। इसका गैर-अनुपालन दंडनीय है, यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा और उत्पाद शुद्धता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हाल ही में, बीआईएस ने आवश्यक रसोई वस्तुओं को शामिल करने वाले मानकों की एक श्रृंखला तैयार की है। ये मानक बीआईएस की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए यह सुनिश्चित भी करते हैं कि रसोई के सभी बर्तन कड़े मानदंडों को पूरा करते हैं और गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हैं। इन मानकों को प्रस्‍तुत करके बीआईएस का उद्देश्य बेहतर उत्पाद प्रदर्शन और उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए व्‍यंजनों की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना है।

स्टेनलेस स्टील बर्तन: मजबूती और सुंदरता

स्टेनलेस स्टील बर्तन लंबे समय से दुनिया भर के रसोई घरों में अपनी मजबूती, विविध उपयोगों और आकर्षक दिखने के कारण पसंद किए जाते हैं। क्रोमियम और निकेल, मोलिब्डेनम और मैंगनीज जैसी अन्य धातुओं के साथ स्टील के मिश्र धातु से बना स्टेनलेस स्टील अपने बेहतर संक्षारण प्रतिरोध और मजबूत यांत्रिक गुणों के लिए जाना जाता है। बीआईएस ने इन विशेषताओं को भारतीय मानक आईएस 14756:2022 में सूचीबद्ध किया है, इसमें खाना पकाने, परोसने, भोजन करने और भंडारण में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बर्तनों की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है।

आईएस 14756:2022 मानक में निम्नलिखित शामिल हैं:

• सामग्री आवश्यकताएँ: विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री की सुरक्षित संरचना सुनिश्चित करना।
• आकार और आयाम: बर्तन डिजाइन में एकरूपता और व्यावहारिकता प्रदान करना।
• कारीगरी और अंतिम रूप: उच्च गुणवत्ता वाले शिल्प कौशल और आकर्षक अपील को अनिवार्य करना।
• प्रदर्शन पैरामीटर: परीक्षण सहित
• जैसे कि स्‍टेमिंग परीक्षण, मैकेनिकल शॉक परीक्षण, थर्मल शॉक, ड्राई हीट परीक्षण, कोटिंग थिक्‍नेस परीक्षण, नॉमिनल क्षमता परीक्षण, फ्लेम स्‍टे‍बिलिटी परीक्षण, तथा टेम्पर्ड ग्लास ढक्कन वाले बर्तनों के लिए विशिष्ट परीक्षण।

एल्युमीनियम के बर्तन: हल्के और उपयोगी

एल्युमीनियम के बर्तन घरेलू और व्यावसायिक रसोई दोनों का प्रमुख आधार हैं। इन्‍हें अपने हल्केपन, शानदार ऊष्मा चालकता, किफ़ायत और मजबूती के लिए जाना जाता है। बीआईएस ने भारतीय मानक आईएस 1660:2024 तैयार किया है, जो हार्ड एनोडाइज्ड और नॉन-स्टिक अनरीइंफोर्स्ड प्लास्टिक कोटिंग सहित 30 लीटर तक की क्षमता तक निर्मित और ढले हुए एल्युमीनियम बर्तनों के लिए विनिर्देशों को रेखांकित करता है। यह मानक सुनिश्चित करता है कि एल्युमीनियम के बर्तन उच्चतम सामग्री गुणवत्ता और प्रदर्शन मानकों को पूरा करते हैं।

आईएस 1660:2024 मानक के प्रमुख घटकों में शामिल हैं:

• सामान्य आवश्यकताएँ: प्रयुक्त सामग्री की समग्र गुणवत्ता और मोटाई को शामिल करना।
• वर्गीकरण और सामग्री ग्रेड: तैयार किए बर्तनों के लिए आईएस 21 और ढाले गए बर्तनों के लिए आईएस 617 के अनुसार उपयुक्त ग्रेड का उपयोग सुनिश्चित करना।
• निर्माण और डिजाइन: उच्च गुणवत्ता वाले बर्तनों के लिए आवश्यक आकार, आयाम और कारीगरी का विवरण देना।
• प्रदर्शन परीक्षण: इसमें स्थायित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एल्युमीनियम लंच बॉक्स के लिए विशिष्ट परीक्षण शामिल हैं।

स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की तरह ही, एल्युमीनियम के बर्तनों को भी 14 मार्च, 2024 के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुसार अनिवार्य प्रमाणन के अधीन किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे एल्युमीनियम बर्तनों का निर्माण, आयात, बिक्री, वितरण, भंडारण, किराए पर, पट्टे पर या बिक्री के लिए प्रदर्शित नहीं कर सकता है जो बीआईएस मानकों को पूरा नहीं करते हैं और जिन पर बीआईएस मानक चिह्न नहीं है। इस आदेश का उल्लंघन कानूनी दंड के अधीन है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और रसोई के बर्तनों में विश्वास बनाए रखने में अनुपालन के महत्व को दर्शाता है।

गुणवत्ता और उपभोक्ता विश्वास सुनिश्चित करना

स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम के बर्तनों के लिए बीआईएस के कड़े मानक यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि पूरे देश में घरों और व्यावसायिक इकाइयों में इस्तेमाल किए जाने वाले रसोई के बर्तन उच्चतम सुरक्षा और गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करते हैं। कठोर परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रियाओं को लागू करके, बीआईएस उपभोक्ताओं को घटिया उत्पादों से बचाने में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करता है कि बर्तन उपयोग करने के लिए सुरक्षित हों और लंबे समय तक चलें।

ये उपाय उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाते हैं और निर्माताओं को उत्पादन में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उद्योग में समग्र सुधार होता है। बीआईएस मानक चिह्न गुणवत्ता के एक विश्वसनीय संकेतक के रूप में कार्य करता है, उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प बनाने में मार्गदर्शन करता है और रसोई के बर्तनों में उत्कृष्टता और सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देता है।

शिक्षा प्रणाली में हो गुणात्मक सुधार, विद्यार्थी केंद्रित हो शिक्षा व्यवस्थामुख्यमंत्री

 

शिक्षा प्रणाली में हो गुणात्मक सुधार, विद्यार्थी केंद्रित हो शिक्षा व्यवस्थामुख्यमंत्री शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार के साथ शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थी केन्द्रित बनाया जाए। गुणात्मक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने और स्कूलों से बालिकाओं के ड्रॉप आउट को कम करने के लिए आवासीय छात्रावासों को और अधिक बढ़ावा दिया जाए। बच्चों के स्कूल बैग का बोझ कम किया जाए। सप्ताह में बस्ता मुक्त दिवस पर विद्यार्थियों को नैतिकता पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री ने सचिवालय में विद्यालयी शिक्षा की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये। समीक्षा के दौरान सचिव शिक्षा द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफर में आ रही विभिन्न कठिनाइयों तथा शिक्षा विभाग में ट्रांसफर प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए बनाई जा रही नीति के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चत किया जाए कि सभी स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में हो। स्कूलों में जहांजहां संभव है, सोलर पैनल की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफर के सरलीकरण के लिए जो नीति बनाई जा रही है, कार्मिक विभाग के के स्तर पर उसका पूरा परीक्षण कर लिया जाए। राज्य हित में जो निर्णय सही होगा, वह किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऐसी व्यवस्थाएं बनायें, ताकि अभिभावक सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए स्वयं प्रेरित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए तेजी से प्रयास किये जाएं। स्मार्ट और वर्चुअल क्लास पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य में चलाई जा रही मुख्यमंत्री गौरवशाली भारत भ्रमण योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों और उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और तकनीकि संस्थानों में भ्रमण कराने की व्यवस्था का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाए। छात्र शैक्षिक भ्रमण योजना के तहत प्रत्येक विकासखण्ड से 50 मेधावी भारत भ्रमण पर भेजे जायेंगे। जिसमें 50 प्रतिशत छात्राएं शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी उपहार योजना के तहत कक्षा 01 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क नोटबुक उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में समस्त भौतिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराने, तकनीकी और डिजिटल शिक्षा, आवासीय छात्रावास, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कलस्टर एवं पी.एम. श्री स्कूलों की स्थापना पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि हमारी विरासत के तहत उत्तराखण्ड के आन्दोलन का इतिहास, लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों, भारतीय ज्ञान परंपरा मूल्यों एवं संस्कृति तथा स्थानीयता को समाहित करते हुए छात्रछात्राओं को इसकी अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुदंरम, श्री शैलेश बगोली, श्री रविनाथ रमन, डॉ. रंजीत सिन्हा, कुलपति वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ओंकार सिंह, अपर सचिव शिक्षा श्रीमती रंजना राजगुरू, महानिदेशक शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी सहित शिक्षा एवं तकनीकि शिक्षा के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।