लोकुर कमेटी द्वारा अनुसूचित जनजातियों की पहचान के मानदंड:

लोकुर कमेटी (Lokur Committee), 1965 को भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से यह तय करने के लिए गठित किया गया था कि "अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes)" की पहचान किन आधारों पर की जाए।

🔹 लोकुर कमेटी द्वारा अनुसूचित जनजातियों की पहचान के मानदंड:

लोकुर कमेटी ने अनुसूचित जनजातियों की पहचान के लिए निम्नलिखित सामाजिक-मानवशास्त्रीय (socio-anthropological) आधार निर्धारित किए:

1. जनजातीय उत्पत्ति (Primitive Traits)
2. विशिष्ट संस्कृति (Distinct Culture)
3. भौगोलिक अलगाव (Geographical Isolation)
4. सामाजिक पिछड़ापन (Social Backwardness)
5. आर्थिक पिछड़ापन (Economic Backwardness)
6. जनजातीय स्वयं-चिन्ह (Tribal Self-identification)

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🔸 गढ़वाली और कुमांऊनी समुदायों के संदर्भ में:

1. गढ़वाली और कुमाऊँनी लोग मूल रूप से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए हैं।
2. ये समुदाय आधुनिक जातीय समूह (ethnolinguistic groups) हैं, जो अनेक उप-जातियों, परंपराओं, और पेशों में विभाजित हैं।
3. लेकिन इन दोनों समुदायों को – लोकुर कमेटी या भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति की सूची में जनरल कैटेगरी या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में रखा गया है, न कि अनुसूचित जनजाति (ST) में।

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🔻 उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियाँ (जैसे कि):

उत्तराखंड की जो जातियाँ अनुसूचित जनजातियों में सूचीबद्ध हैं, उनमें शामिल हैं:

• जौनसारी
• भोटिया
• राजी (वन रावत)
• थारू
• बूक्सा
• वण रावत

📌 गढ़वाली या कुमाऊँनी समुदाय को लोकुर कमेटी द्वारा अनुसूचित जनजाति नहीं माना गया है।
हालांकि इन समुदायों के कुछ उप-समूह या कुछ सीमावर्ती/जनजातीय क्षेत्रों के लोग स्थानीय परंपराओं में जनजातीय व्यवहार करते हैं, फिर भी उन्हें ST वर्ग में शामिल नहीं किया गया है।

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✅ निष्कर्ष:

गढ़वाली और कुमांऊनी, लोकुर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में परिभाषित नहीं किए गए थे, क्योंकि ये समुदाय उपरोक्त जनजातीय पहचान मानदंडों को सामूहिक रूप से पूर्ण नहीं करते।

"सपने बेचना तो समझ में आया, पर सपने चुराना किस अपराध की श्रेणी में आता है?"

"सपने बेचना तो समझ में आया, पर सपने चुराना किस अपराध की श्रेणी में आता है?"

इस सवाल का उत्तर सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी देना होगा।

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🧠 1. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से:

"सपने चुराना" एक रूपक (metaphor) है। इसका मतलब हो सकता है:

किसी का आत्मविश्वास तोड़ देना

किसी की प्रेरणा या आशा को छीन लेना

किसी और के विचार, कल्पना या जीवन लक्ष्य को अपने नाम कर लेना

ऐसे में यह मानसिक हिंसा (emotional abuse) या आत्मा पर किया गया एक अघोषित अपराध बन जाता है।

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⚖️ 2. कानूनी दृष्टिकोण से:

अगर सपनों का चुराना विचारों की चोरी या रचनात्मकता की नकल के रूप में किया गया हो, तो यह निम्न अपराधों में आ सकता है:

Intellectual Property Theft (बौद्धिक संपत्ति की चोरी)

Plagiarism (साहित्यिक चोरी)

Copyright Violation (कॉपीराइट उल्लंघन)

अगर किसी का आइडिया, स्क्रिप्ट, योजना या इनोवेशन चुराया गया हो, तो ये कानूनन दंडनीय हो सकता है।

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📚 3. दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण से:

"सपने चुराना" वह अपराध है जो किसी के जीवन की दिशा को छीन लेता है।

एक शिक्षक अगर छात्र का आत्मबल तोड़ दे — तो वह उसके सपने चुरा रहा है।

एक माता-पिता अगर अपने अधूरे सपनों को थोप कर बच्चे के सपने मार दें — तो वो भी चोरी है।

एक व्यवस्था अगर अवसर न देकर युवा के सपनों को कुचल दे — तो वह सबसे बड़ा अपराध है।

यह वह अपराध है जिसका कोई मुकदमा नहीं, पर सजा उम्र भर चलती है।

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🎭 काव्यात्मक उत्तर:

> "सपने चुराना शायद कोई कानून न तोड़े,

पर यह किसी आत्मा की हत्या जैसा होता है।

बेचना तो व्यापार है, पर चुराना विश्वासघात।

और विश्वासघात — हर युग में अपराध रहा है।"

✍️ उत्तराखंड: मूल निवासी का संकट और राजधानी का इंतजार

✍️ उत्तराखंड: मूल निवासी का संकट और राजधानी का इंतजार

🏞️ 1. 1950 आधारित मूल निवास — किसका हक़, किसकी पहचान?

उत्तराखंड के युवाओं और आम जनता के बीच एक सवाल लगातार गूंज रहा है —

"क्या हम अपने ही राज्य में पराए हैं?"

उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी "मूल निवासी प्रमाणपत्र" आज भी 1950 की तिथि से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है —

> जिनके पूर्वज 1950 से पहले उत्तराखंड (तत्कालीन यूपी) में बसे थे, वही स्थायी निवासी माने जाएंगे।

🔍 इसका परिणाम?

राज्य में 2000 के बाद जन्मे बच्चे, जिनके माता-पिता बाहर से आकर बसे, वे स्थायी नागरिक नहीं माने जाते, भले ही वे यहीं पले-बढ़े हों।

हजारों युवाओं को शासकीय नौकरियों, स्थानीय आरक्षण, छात्रवृत्तियों व भूमि अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

आदिवासी, दलित, और सीमांत क्षेत्रों के लोग विशेष रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

📢 जनमांग:

"1950" की शर्त हटाई जाए और व्यावहारिक व आधुनिक स्थानीयता की परिभाषा तय की जाए।

कम से कम 20 वर्ष की स्थायी निवास अवधि, शिक्षा, भूमि स्वामित्व या रोजगार आधारित मानकों को जोड़ा जाए।

मूल निवासी अधिनियम बने जो सभी पीढ़ियों को सम्मान और अधिकार दे।

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🏔️ 2. गैरसैंण: आंदोलन की राजधानी, लेकिन कागज़ों में सीमित

उत्तराखंड की अस्मिता की पहचान — गैरसैंण — आज भी अपने अधिकारों की प्रतीक्षा में है।

📜 इतिहास:

1994 के उत्तराखंड आंदोलन के दौरान गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग हुई थी क्योंकि यह राज्य के भौगोलिक और सांस्कृतिक केंद्र में है।

लेकिन 2000 में राज्य बनने के बाद से देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया और गैरसैंण को सिर्फ ग्रीष्मकालीन राजधानी की मान्यता मिली।

📉 स्थिति आज:

गैरसैंण में सिर्फ नाममात्र की विधानसभा, कोई सचिवालय नहीं।

बुनियादी ढांचा अधूरा, राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर।

🚩 जनता की भावना:

> "अगर गैरसैंण राजधानी नहीं बनी,

तो पहाड़ सिर्फ खाली और उजड़ते रहेंगे।"

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✊ जन संघर्ष के नारे और घोषणाएं:

1. "1950 नहीं, पहचान हमारा हक़ है!"

2. "स्थायी राजधानी गैरसैंण हो — देहरादून नहीं समाधान हो!"

3. "हम यहीं जन्मे, यहीं पले — हक़ से मूल निवासी कहलाएंगे!"

4. "गैरसैंण को राजधानी बनाओ - पहाड़ को पलायन से बचाओ

"नदियां लक्ष्य प्राप्ति तक विश्राम न करने का संदेश देती हैं"

"नदियां लक्ष्य प्राप्ति तक विश्राम न करने का संदेश देती हैं" — यह वाक्य प्रकृति से मिली प्रेरणा का गहरा प्रतीक है। इसका आशय यह है कि जैसे एक नदी अपने उद्गम से निकलकर तमाम बाधाओं, चट्टानों और मोड़ों को पार करते हुए अंततः सागर से मिलती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों, थकावट या रुकावटों से विचलित हुए बिना, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए — जब तक कि हम अपने उद्देश्य तक न पहुँच जाएं।

इस विचार की विशेषताएँ:

निरंतरता का संदेश: नदी कभी नहीं रुकती, चाहे राह में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों न हों। यह हमें परिश्रम और निरंतरता का पाठ पढ़ाती है।

धैर्य और संकल्प: नदी के मार्ग में पहाड़ भी आते हैं, पर वह या तो रास्ता खोज लेती है या अपना मार्ग खुद बना लेती है। यही धैर्य और संकल्प हमें भी अपने जीवन में चाहिए।

विनम्रता और उपयोगिता: नदी बहती है, सबको जीवन देती है — पेड़-पौधों को, पशु-पक्षियों को, मानव समाज को। यह हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में दूसरों के लिए भी उपयोगी बनें।

प्रेरणादायक वाक्य विस्तार:

 "जैसे नदी अपना मार्ग स्वयं बनाती है और समुद्र तक पहुँचने से पहले न रुकती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने सपनों तक पहुँचने के लिए अविराम प्रयत्न करते रहना चाहिए।"

"नदी बताती है – चाहे रास्ता मुश्किल हो, राह में शिलाएँ हों, गहराइयाँ हों या मोड़ – रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बहते रहना है, जब तक जीवन का लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।"

"मैं रिपोर्टर नहीं, पत्रकार हूँ"

"मैं रिपोर्टर नहीं, पत्रकार हूँ"

✍️ लेखक: दिनेश पाल सिंह गुसाईं 

आज के दौर में जब मीडिया का बड़ा हिस्सा "ब्रेकिंग न्यूज़", टीआरपी और सनसनी की दौड़ में लगा हुआ है, तब यह कहना कि "मैं रिपोर्टर नहीं, पत्रकार हूँ", एक वैचारिक क्रांति जैसा प्रतीत होता है। यह कथन केवल एक परिचय नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का अहसास है — एक वादा है सच्चाई, जनहित और नैतिकता के साथ।

रिपोर्टर और पत्रकार में क्या फर्क है?

रिपोर्टर वह होता है जो घटनाओं को रिपोर्ट करता है — जो हुआ, जैसा हुआ, वैसा बताता है। पर पत्रकार का कार्य केवल सूचना देना नहीं होता, बल्कि उस सूचना के पीछे की सच्चाई को उजागर करना, उसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संदर्भों को समझाना और जनचेतना को जागृत करना होता है।

रिपोर्टर कैमरा उठाकर मौके पर पहुंचता है। पत्रकार समाज की नब्ज पर हाथ रखता है।

रिपोर्टर खबरें लाता है। पत्रकार सवाल उठाता है।

पत्रकारिता का अर्थ सिर्फ "समाचार देना" नहीं है

पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाती है। इसका उद्देश्य केवल सरकार, विपक्ष या प्रशासन की गतिविधियों को रिपोर्ट करना नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ बनना, सत्ता से जवाब मांगना, और जमीनी हकीकत को दुनिया के सामने लाना भी है।

एक पत्रकार अपने लेख, रिपोर्ट, दस्तावेज़ी फिल्म, जन संवाद, या डिजिटल माध्यम से ऐसी बातों को उठाता है जिनपर मुख्यधारा की मीडिया चुप रहती है।

पत्रकारिता की आत्मा – जनपक्षधरता

मैं पत्रकार हूँ क्योंकि मैं जनता की पीड़ा, किसानों की आत्महत्या, बेरोजगार युवाओं की हताशा, महिलाओं के संघर्ष, और वंचितों की अनकही कहानियों को समाज के सामने लाना चाहता हूँ।

मैं पत्रकार हूँ क्योंकि मुझे सत्ता से डर नहीं लगता, बल्कि अन्याय से चुप रह जाना डरावना लगता है।

मेरे पास कैमरा हो या न हो, मेरी कलम में आवाज़ है।

मेरे पास चैनल न हो, पर मेरे शब्दों में शक्ति है।

मैं रिपोर्टर नहीं हूं क्योंकि...

मैं टीआरपी की रेस में शामिल नहीं हूँ।

मैं किसी दलाल चैनल का टूल नहीं हूँ।

मैं कॉरपोरेट मालिकों के एजेंडे को नहीं चलाता।

मैं "कौन पहले दिखाएगा" से ज्यादा सोचता हूँ "क्या दिखाया जाना चाहिए"।

मैं पत्रकार हूँ क्योंकि...

मैं सच्चाई की कीमत जानता हूँ।

मैं समाज के अंतिम व्यक्ति की बात करता हूँ।

मैं सत्ता से सवाल करता हूँ, भले वो किसी भी दल की हो।

मैं जानता हूँ कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब पत्रकार स्वतंत्र और निर्भीक होंगे।

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निष्कर्ष:

"मैं रिपोर्टर नहीं, पत्रकार हूँ" — यह वाक्य केवल एक अंतर नहीं बताता, यह एक चेतावनी भी है, कि हम बाजार और सत्ता की पत्रकारिता से आगे बढ़कर जनता की पत्रकारिता की ओर लौटें। पत्रकार वही जो सत्ता का नहीं, समाज का पक्ष ले।

🖋️ क्योंकि जब सब चुप हैं, तब एक पत्रकार की आवाज़ ही सबसे बड़ी उम्मीद होती है।

**UK-भारत मुक्त व्यापार समझौते से उत्तराखंड के किसानों, स्टार्टअप्स और 'The House of Himalayas' ब्रांड को मिलेगा वैश्विक विस्तार का अवसर****UK-भारत मुक्त व्यापार समझौते से उत्तराखंड के किसानों, स्टार्टअप्स और 'The House of Himalayas' ब्रांड को मिलेगा वैश्विक विस्तार का अवसर**

**UK-भारत मुक्त व्यापार समझौते से उत्तराखंड के किसानों, स्टार्टअप्स और 'The House of Himalayas' ब्रांड को मिलेगा वैश्विक विस्तार का अवसर**

**रामनगर/देहरादून,**

भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) ने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों, जैविक खेती, पारंपरिक कारीगरी और नवाचार आधारित स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक बाजार में प्रवेश का रास्ता खोल दिया है। विशेषकर **"The House of Himalayas"** जैसे लोकल ब्रांड, जो पहाड़ी किसानों, महिला समूहों और युवाओं के सहयोग से उत्पाद बनाते हैं, उन्हें अब UK जैसे विकसित बाजारों में नया जीवन मिलेगा।

FTA के माध्यम से न सिर्फ **बुरांश, झंगोरा, माल्टा, आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स, वेलनेस कॉस्मेटिक्स**, बल्कि हस्तनिर्मित काष्ठकला, ऊनी वस्त्र और पारंपरिक फूड पैकेजिंग उत्पादों को भी निर्यात किया जा सकेगा। साथ ही, उत्तराखंड के युवा उद्यमियों को UK के निवेश और तकनीकी सहयोग से स्टार्टअप्स को इंटरनेशनल बनाने में मदद मिलेगी।

**"The House of Himalayas"** ब्रांड के संस्थापक/प्रवक्ता श्री \[नाम] ने कहा,

*“यह समझौता उत्तराखंड के हर गांव में छुपी हुई संभावनाओं को दुनिया तक पहुँचाने का माध्यम बनेगा। हम जैविक हिमालयी उत्पादों को ग्लोबल वेलनेस मार्केट तक ले जाने के लिए तैयार हैं।”*

राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह **राज्य-स्तरीय एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, GI उत्पाद प्रमोशन और स्टार्टअप सहयोग केंद्र** की स्थापना कर इस अवसर का लाभ उठाए।

## 📊 **CSR और निवेश प्रस्तुति: Key Points for Deck**

### Slide Titles (संक्षिप्त प्वाइंट्स):

1. **FTA: उत्तराखंड के लिए एक वैश्विक खिड़की**

   * UK में 8+ बिलियन डॉलर का वेलनेस, ऑर्गेनिक और GI मार्केट

   * Zero Tariff Access for Himalayan Natural Products

2. **The House of Himalayas: A Rural Brand with Global Vision**

   * 100+ महिला SHG उत्पादकों का नेटवर्क

   * 20+ जैविक उत्पाद (बुरांश, माल्टा, झंगोरा, सौंदर्य उत्पाद, साबुन)

3. **कृषकों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए लाभ**

   * 3X बढ़ी कीमतें (ब्रांडेड vs. कच्चे माल)

   * UK मार्केट में हर्बल चाय, ऑर्गेनिक अनाज की मांग

4. **निवेश की आवश्यकता व प्रस्ताव**

   * ₹2 करोड़ का CSR फंड लक्ष्य

   * प्रसंस्करण इकाई, GI उत्पाद प्रमाणन, UK स्टॉल/इवेंट

5. **"ब्रांड उत्तराखंड" अभियान की संभावना**

   * Yoga Tourism + Wellness Exports = Double Impact

   * "Crafts from the Clouds", "Taste of Himalayas" UK में लॉन्च के लिए तैयार

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## 📘 **PDF ब्रोशर कॉपी हेडलाइंस (2 पेज)**

**मुखपृष्ठ (Front Page):**

> **The House of Himalayas**

> *Nature. Culture. Future.*

> 🌿 उत्तराखंड से विश्व तक — बुरांश, माल्टा, झंगोरा, और हिमालयी वेलनेस की सौगात

**भीतरू पृष्ठ (Inner Page):**

* **UK-India FTA से क्या मिलेगा:**

  ✅ UK में टैक्स फ्री एक्सपोर्ट

  ✅ GI टैग वाले उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग

  ✅ स्टार्टअप्स और महिला SHGs के लिए CSR निवेश

  ✅ रोजगार सृजन, निर्यात प्रशिक्षण, कृषि प्रसंस्करण इकाइयों का विकास

* **Our Hero Products:**

  * Himalayan Buransh Juice

  * Organic Finger Millet (Mandua)

  * Herbal Tea with Rhododendron and Tulsi

  * Ayurvedic Skin Balm

  * Natural Honey from Upper Himalayas

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**लेख शीर्षक: यूनाइटेड किंगडम-भारत मुक्त व्यापार समझौता (FTA): उत्तराखंड के व्यापारियों, कृषकों और स्टार्टअप्स के लिए संभावनाओं का नया द्वार** **लेख शीर्षक: यूनाइटेड किंगडम-भारत मुक्त व्यापार समझौता (FTA): उत्तराखंड के व्यापारियों, कृषकों और स्टार्टअप्स के लिए संभावनाओं का नया द्वार**

 **लेख शीर्षक: यूनाइटेड किंगडम-भारत मुक्त व्यापार समझौता (FTA): उत्तराखंड के व्यापारियों, कृषकों और स्टार्टअप्स के लिए संभावनाओं का नया द्वार**

**प्रस्तावना:**

भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच प्रस्तावित **मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement – FTA)**, वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समझौता दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सीमा शुल्क, निवेश, सेवा क्षेत्र और डिजिटल व्यापार जैसे क्षेत्रों में बाधाओं को कम करेगा। इस समझौते का सीधा और सकारात्मक प्रभाव **उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य** पर भी पड़ेगा, जहां **कृषि, लघु उद्योग, हस्तशिल्प, पर्यटन और स्टार्टअप** का बड़ा आधार है।

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### **1. कृषकों के लिए लाभ:**

**क) जैविक उत्पादों और फल-सब्जियों का निर्यात:**

उत्तराखंड की पहाड़ों में उगाई गई **जैविक खेती, बुरांश, कीवी, माल्टा, राजमा, मंडुवा, झंगोरा आदि** जैसे उत्पादों की UK में अच्छी मांग है। FTA के तहत **टैरिफ कम होने से** इन उत्पादों को यूरोपीय बाजार में प्रतिस्पर्धी दामों पर बेचना संभव होगा।

**ख) प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का विस्तार:**

UK में भारतीय **हर्बल चाय, मसाले, जूस, शहद** आदि की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड में बने **स्थानीय ब्रांड**, जैसे बुरांश जूस या हर्बल उत्पाद, वैश्विक ब्रांड बनने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।

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### **2. व्यापारियों के लिए अवसर:**

**क) हस्तशिल्प और हैंडलूम को बढ़ावा:**

UK के बाजारों में **गढ़वाली, जौनसारी ऊनी वस्त्र, लकड़ी की मूर्तियां, हस्तनिर्मित गहने और काष्ठकला** को पसंद किया जाता है। FTA के बाद, इन उत्पादों पर ड्यूटी में छूट मिलने से उत्तराखंड के **हस्तशिल्प व्यापारियों** को सीधा फायदा होगा।

**ख) SMEs और MSMEs का विस्तार:**

छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों को UK बाजार तक **सीधी पहुंच और निवेश के अवसर** मिलेंगे। यह **रोजगार और व्यापारिक प्रशिक्षण** के नए द्वार खोलेगा।

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### **3. स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों के लिए संभावनाएं:**

**क) टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एक्सचेंज:**

FTA के माध्यम से उत्तराखंड के **स्टार्टअप्स को यूके की कंपनियों के साथ साझेदारी, फंडिंग और तकनीकी सहयोग** के अवसर मिलेंगे, विशेषकर **क्लीन एनर्जी, एडटेक, हेल्थटेक और एग्रीटेक** जैसे क्षेत्रों में।

**ख) पर्यटन और ईको-टूरिज्म स्टार्टअप्स को बढ़ावा:**

UK के नागरिकों में **उत्तराखंड के योग, वेलनेस और पर्वतीय पर्यटन** के प्रति गहरी रुचि है। इस समझौते से **ई-वीज़ा, प्रमोशन और पर्यटक संबंधी सेवाओं के क्षेत्र में** स्टार्टअप्स को नई संभावनाएं मिलेंगी।

**ग) GI टैग उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग:**

उत्तराखंड के **GI टैग** वाले उत्पाद जैसे **रामगढ़ की सेब, तीर्थन घाटी की औषधीय वनस्पतियाँ** को UK के बाजारों में **मान्यता और ब्रांड वैल्यू** मिलेगी।

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### **4. रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव:**

FTA में **सेवाओं के क्षेत्र** को लेकर भी प्रावधान हैं, जिससे **शिक्षा, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी** में उत्तराखंड के छात्रों और पेशेवरों को **UK में अवसर मिल सकते हैं**।

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### **निष्कर्ष:**

UK-भारत मुक्त व्यापार समझौता केवल **दो देशों के बीच व्यापार** नहीं बल्कि **राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास का माध्यम** बन सकता है। उत्तराखंड के लिए यह एक स्वर्ण अवसर है – **कृषकों के लिए बेहतर मूल्य, व्यापारियों के लिए नया बाज़ार और युवाओं के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म**। ज़रूरत है तो केवल नीति समर्थन, प्रशिक्षण, और मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की ताकि उत्तराखंड के ग्रामीण उत्पाद और नवाचार अंतरराष्ट्रीय पहचान बना सकें।

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**सुझाव:**

* राज्य सरकार को चाहिए कि वह UK FTA के लिए **राज्य स्तरीय एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल** स्थापित करे।

* किसानों, बुनकरों और स्टार्टअप्स के लिए **UK बाजार की मांग, गुणवत्ता मानकों और पैकेजिंग** पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए।

* GI टैग वाले और जैविक उत्पादों की **ब्रांडिंग और प्रमाणन प्रणाली** को मजबूत किया जाए।