बीसीसीएल बीएफएसआई कौशल विकास प्रशिक्षण के द्वारा युवाओं को सशक्त बना रहा है

 

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने अपनी सीएसआर पहल के तहत प्रमिथ फाउंडेशन कोलकाता के सहयोग से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया, जिससे धनबाद क्षेत्र के 150 युवाओं को लाभ मिला। बीएफएसआई-क्रेडिट प्रोसेसिंग ऑफिसर पर केंद्रित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को बैंकिंग, निवेश, बीमा आदि सहित वित्तीय सेवाओं में आवश्यक कौशल से लैस करना और व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए वित्तीय कल्याण सुनिश्चित करना था।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के सीएमडी श्री समीरन दत्ता ने प्रतिभागियों को धनबाद के जुबली हॉल में आयोजित एक समारोह में प्रमाण पत्र और ऑफर लेटर वितरित किए। इस कार्यक्रम में बीसीसीएल के निदेशक (कार्मिक) श्री एमके रामैया, प्रमिथ फाउंडेशन के सलाहकार श्री प्रसेनजीत कुंडू और प्रमिथ फाउंडेशन के निदेशक श्री स्वप्नेंदु विकास मंडल सहित बीसीसीएल के अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

आकांक्षी उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए, बीसीसीएल के सीएमडी ने कार्यक्रम के सफल समापन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने भारत के युवाओं के लिए आर्थिक कौशल के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं के लिए एक प्रमुख आर्थिक कौशल अनिवार्य है और यदि हमारे कार्यबल को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाए, तो हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर एक बनने की क्षमता रखती है। बीसीसीएल के सीएमडी ने पूरे देश के लिए कोकिंग कोल के उत्पादन में बीसीसीएल की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि बीसीसीएल भविष्य में अपने सीएसआर और सामुदायिक विकास गतिविधियों के तहत कई अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर साथ-साथ चलने चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि 100 प्रतिशत प्रतिभागियों को प्लेसमेंट मिल चुका है। उन्होंने कहा कि ध्यान केवल प्रशिक्षण और नौकरियों पर ही नहीं बल्कि उद्यमिता को बढ़ावा देने पर भी है।

960 घंटों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को रहने और खाने की सुविधा के साथ व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह पहल सभी छात्रों द्वारा सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ सम्पन्न हुआ। उल्लेखनीय रूप से, 100 प्रतिशत इच्छुक उम्मीदवारों को झारखंड, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट मिला।

बीसीसीएल ने कौशल विकास के माध्यम से स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते इस पहल के लिए 41.74 लाख रुपए का निवेश किया। बीसीसीएल ने प्रतिभागियों से फीडबैक और अन्य महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए एक वेब-पोर्टल विकसित किया है।

बीसीसीएल कौशल विकास के माध्यम से स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाने में अग्रणी रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, बीसीसीएल ने विभिन्न व्यापारों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिससे कई प्रतिभागियों को लाभ हुआ है:

• प्लास्टिक इंजीनियरिंग (सीआईपीईटी रांची और हाजीपुर): 280 प्रतिभागी
• जनरल ड्यूटी नर्सिंग सहायक: 240 प्रतिभागी
• बीएफएसआई: 150 प्रतिभागी
• आईडीटीआर: 30 प्रतिभागी
• फैशनप्रेन्योर्स: 60 प्रतिभागी

बीसीसीएल सामाजिक प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी अपने प्रयासों को जारी रखने की योजना बना रहा है। आगामी सीएसआर पाठ्यक्रमों में शामिल हैं:

• प्लास्टिक इंजीनियरिंग (सीआईपीईटी): 200 प्रतिभागी
• चिकित्सा उपकरण: 150 प्रतिभागी
• रेडियोलॉजी तकनीशियन: 50 प्रतिभागी
• एमएसएमई: 75 प्रतिभागी
• एनएसडीसी: 660 प्रतिभागी

केन्द्रीय गृह एव सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देश भर में आज से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों को दंड की जगह न्याय देने वाला और पीड़ित-केन्द्रित बताया

 

नए कानूनों को हर पहलू पर 4 वर्षों तक विस्तार से अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा करके लाया गया है, आजादी के बाद से अब तक किसी भी कानून पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई है

नए कानूनों में सबसे पहली प्राथमिकता महिलाओं व बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को दी गई है। बच्चों व महिलाओं के प्रति अपराध पर नया अध्याय जोड़कर इसे और भी संवेदनशील बनाया गया है

तीनों नए कानून पूरी तरह से लागू होने के बाद सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन करेंगे

तीनों नए कानूनों में तकनीक को न केवल अपनाया गया है, बल्कि इस तरह का प्रावधान भी किया गया है कि अगले 50 सालों में आने वाली सभी तकनीकें इसमें समाहित हो सके

तीनों कानून देश की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में उपलब्ध होंगे और केस भी उन्हीं भाषाओं में चलेंगे

नए कानूनों में आज के समय के हिसाब से धाराएँ जोड़ी गयी हैं और कई ऐसी धाराएँ हटाई भी गयी हैं, जिससे देशवासियों को परेशानी थी

नए कानूनों में दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता मिलेगी, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी

नए कानूनों में सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने की समयसीमा भी तय की गई है, पूरी तरह लागू होने के बाद तारीख पर तारीख से निजात मिलेगी

किसी भी मामले में FIR दर्ज होने से सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में न्याय मिल सकेगा

नए कानूनों में अंग्रेजों का बनाया राजद्रोह का कानून जड़ से समाप्त कर दिया गया है

कुछ लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि नए कानूनों में रिमांड का समय बढ़ गया है, पर सच यह है कि नए कानूनों के तहत भी रिमांड का समय पहले की तरह 15 दिनों का ही है

नए कानूनों में 7 साल या उससे अधिक की सज़ा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है, इससे न्याय जल्दी मिलेगा और दोष-सिद्धि दर को 90% तक ले जाने में सहायक होगा

नए कानूनों पर लगभग 22.5 लाख पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के लिए 12000 मास्टर ट्रेनर्स के लक्ष्य से कहीं अधिक 23 हजार से ज्यादा मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षित

केन्द्रीय गृह एव सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देशभर में आज से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों को दंड की जगह न्याय देने वाला और पीड़ित-केन्द्रित बताया। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता मिलेगी, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य जनता के मन में इन कानूनों के बारे में भ्रम पैदा करना है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों को हर पहलू पर 4 वर्षों तक विस्तार से अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा करके लाया गया है और आजादी के बाद से अब तक किसी भी कानून पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आजादी के 77 साल बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली आज पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और यह तीन नए कानून आज से देश के हर पुलिस थाने में लागू हो जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि इन कानूनों के आधार में दंड की जगह न्याय, देरी की जगह त्वरित ट्रायल और त्वरित न्याय को रखा गया है। इसके साथ ही पहले के कानूनों में सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी लेकिन इन नए कानूनों में अब पीड़ितों और शिकायतकर्ता के अधिकारों की भी रक्षा करने का प्रावधान है।

श्री अमित शाह ने कहा कि कल मध्यरात्रि से देशभर में प्रभाव में आए इन तीन नए कानूनों के लागू होने से हमारे देश की पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली में भारतीय आत्मा दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि इन कानूनों में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनसे देश के नागरिकों को कई प्रकार के फायदे होंगे। उन्होंने कहा कि इन कानूनों में अंग्रेजों के समय विवाद में रहे कई प्रावधानों को हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराएं जोड़ी गई हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इन कानूनों में भारतीय संविधान की स्पिरिट के अनुरूप धाराओं ओर अध्यायों की प्राथमिकता तय की गई है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में सबसे पहली प्राथमिकता महिलाओं व बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को दी गई है। उन्होंने कहा कि बच्चों व महिलाओं के प्रति अपराध पर नया अध्याय, जिसमें 35 धाराएं और 13 प्रावधान हैं, जोड़कर इसे और भी संवेदनशील बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए पहले के कानून में कोई प्रावधान नहीं था लेकिन इन कानूनों में पहली बार बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित और इसके लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। श्री शाह ने कहा कि नए कानूनों में अंग्रेजों का बनाया राजद्रोह का कानून जड़ से समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नए कानून में देशविरोधी गतिविधियों के लिए नई धारा जोड़ी गई है जिसके तहत भारत की एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाने वालों को कड़ी सज़ा का प्रावधान है।

श्री अमित शाह ने कहा कि तीनों नए कानून पूरी तरह से लागू होने के बाद सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन करेंगे। इन कानूनों के देशभर में पूरी तरह लागू होने के बाद भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिकतम न्याय प्रणाली बन जाएगी। उन्होंने कहा कि तीनों नए कानूनों में तकनीक को न केवल अपनाया गया है, बल्कि इस तरह का प्रावधान भी किया गया है कि अगले 50 सालों में आने वाली सभी तकनीकें इसमें समाहित हो सके। उन्होंने कहा कि देशभर के 99.9 प्रतिशत पुलिस थाने कंप्यूटराइज़्ड हो चुके हैं, ई-रिकॉर्ड जनरेट करने की प्रक्रिया भी 2019 से शुरू हो गई थी, जीरो-FIR, E-FIR और चार्जशीट सभी डिजिटल होंगे। श्री शाह ने कहा कि नए कानूनों में सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने की समयसीमा भी तय की गई है, पूरी तरह लागू होने के बाद तारीख पर तारीख से निजात मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी मामले में FIR दर्ज होने से सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में न्याय मिल सकेगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नए कानूनों में 7 साल या उससे अधिक की सज़ा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है, इससे न्याय जल्दी मिलेगा और दोष-सिद्धि दर को 90% तक ले जाने में सहायक होगा। श्री शाह ने कहा कि फॉरेन्सिक विजिट को अनिवार्य बनाने में हमने दूरदर्शिता के साथ काम कर 2020 में ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बना दी थी। उन्होंने कहा कि इसके लिए ट्रेंड मैनपावर की ज़रूरत होगी और तीन साल के बाद देश में हर साल 40000 से ज्यादा ट्रेंड मैनपावर हमारी न्यायिक प्रणाली की सेवा में उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि 9 राज्यों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस खोले जाएंगे और 6 सेंट्रल फॉरेंसिक लैबोरेट्रीज भी स्थापित की जाएंगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भी साक्ष्‍य के संबंध में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्‍य के प्रति विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। अब सर्वर लॉग्स, स्थान संबंधी साक्ष्य और वॉयस मैसेजेज़ की व्याख्या की गई है। उन्होंने कहा कि तीनों कानून देश की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में उपलब्ध होंगे और केस भी उन्हीं भाषाओं में चलेंगे।  

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इन कानूनों को अमली जामा पहनाने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय, हर राज्य के गृह विभाग और न्याय मंत्रालय ने बहुत प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में आज के समय के हिसाब से धाराएँ जोड़ी गयी हैं और कई ऐसी धाराएँ हटाई भी गयी हैं, जिससे देशवासियों को परेशानी थी। श्री शाह ने कहा कि नए कानूनों पर लगभग 22.5 लाख पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के लिए 12000 मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने का लक्ष्य था, हालांकि कई इंस्टीट्यूशंस को अधिकृत किया करके 23 हजार से अधिक मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ज्यूडिशरी में 21000 सबोर्डिनेट ज्यूडिशरी की ट्रेनिंग हो चुकी है, साथ ही 20 हजार पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को ट्रेंड किया गया है। श्री शाह ने बताया कि इन कानूनों पर लोकसभा में कुल 9 घंटे 29 मिनट चर्चा हुई जिसमें 34 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जबकि राज्यसभा में 6 घंटे 17 मिनट चर्चा हुई और उसमें 40 सदस्यों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा भी झूठ फैलाया जा रहा है कि संसद सदस्यों को बाहर निकालने के बाद यह कानून पारित किए गए। उन्होंने कहा कि निष्कासित सदस्यों के पास फिर भी एक विकल्प था कि वे सदन में आकर चर्चा में शामिल होकर अपना मत रख सकते थे, लेकिन एक भी सदस्य ने ऐसा नहीं किया।

श्री अमित शाह ने कहा कि 2020 में उन्होंने सभी सांसदों, मुख्यमंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह सचिव ने देश के सभी आईपीएस अधिकारियों और ज़िलाधिकारियों से इस संबंध में सुझाव मांगे थे। श्री शाह ने बताया कि उन्होंने स्वयं 158 बार इन कानूनों की समीक्षा बैठक की। इसके बाद इन कानूनों को गृह मंत्रालय की समिति के पास भेजा गया जहां ढाई- तीन महीने इन पर गहन चर्चा हुई और सभी दलों के सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया और अपने सुझाव दिए। श्री शाह ने कहा कि कुछ राजनीतिक सुझावों को छोड़कर हर सुझाव को समाहित कर कुल 93 बदलावों के साथ इस बिल को फिर से कैबिनेट ने पारित किया और फिर इसे संसद में रखा गया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े सुधार को पॉलिटिकल कलर देना ठीक नहीं है और यह कानून देश के 140 करोड़ नागरिकों को संविधान की स्प्रिट के अनिसार समय पर न्याय और आत्मसम्मान दिलाने की एक प्रक्रिया है।  उन्होंने कहा कि भारत के आजादी के बाद से अब तक किसी भी कानून पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई है। गृह मंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे राजनीति से ऊपर उठकर इन कानूनों का समर्थन करें और जनता के हित में अपने सुझावों पर चर्चा करें।  

 

प्रेस वार्ता के दौरान 15 दिनों की पुलिस रिमांड पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कुछ लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि नए कानूनों में रिमांड का समय बढ़ गया है, पर सच यह है कि नए कानूनों के तहत भी रिमांड का समय पहले की तरह 15 दिनों का ही है। इस बारे में भ्रांति फैलाई गई है कि रिमांड का समय बढ़ाया गया है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि इन कानूनों में 60 दिनों के अंदर कुल 15 दिनों की रिमांड का प्रावधान किया गया है। श्री शाह ने कहा कि 15 दिन की रिमांड की लिमिट को नहीं बढ़ाया गया है और इस बारे में भ्रांति फैलाई जा रही है। श्री शाह ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि नए कानून के तहत पहला मामला दिल्ली के स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ नहीं दर्ज हुआ बल्कि ग्वालियर के पुलिस थाने में एक चोरी के मामले में दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वेंडर के खिलाफ जो मामला रजिस्टर हुआ है वो पुराने प्रावधान के तहत हुआ था जिसे पुलिस ने रिव्यू के प्रावधान का उपयोग कर खारिज कर दिया है। श्री शाह ने ये भी कहा कि देश की हर क्षेत्रीय भाषा में इन कानूनों को उपलब्ध कराया जाएगा और अगर फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो वे उनसे मिल सकते हैं और अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कानूनों का बहिष्कार करने की बजाय मिलकर बात करने का रास्ता अपनाना चाहिए।

Secretary, Shri Vivek Bharadwaj inaugurates Five-Day Refresher Training Program for State Nodal Officers and State Program Managers under Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan today at New Delhi

 

Shri Vivek Bharadwaj emphasizes the need for participants to bring positive change to rural lives through dedicated and quality work

Five-Day Refresher Training Program aims to enhance participants’ leadership capabilities through developmental and diagnostic approaches, identifying areas for improvement and refining necessary governance skills

Secretary, Ministry of Panchayati Raj Shri Vivek Bharadwaj inaugurated a five-day refresher training program for State Nodal Officers (SNOs) and State Program Managers (SPMs) under the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) today at Indian Institute of Public Administration (IIPA), New Delhi.

 

 

Secretary, Shri Vivek Bharadwaj in his keynote address, emphasized the need for participants to bring positive change to rural lives through dedication and quality work. He urged participants to recognize their potential, understand the aspirations of the people, and strive for excellence in their performance. He highlighted the immense human potential, determination, and passionate aspiration required to bring about positive change at the grassroots level in rural areas across the country.

 

 

 “Panchayats, do not lack resources and funds; significant investments are being made in Capacity Building and Training (CBT) initiatives. The real need is to see the positive outcomes of these efforts on the ground,” emphasized Shri Bharadwaj. He advocated for a comprehensive approach, ensuring quality and tangible outcomes through a positive change in mindset. He illustrated how transformative practices, set with a positive mindset, can establish strong and meaningful institutions that are self-sustaining.

 

 

Shri Vivek Bharadwaj stressed that inaugurating or unveiling projects initiated with grants from the Central Finance Commission would not only earn wide recognition but also inspire other Panchayats. “By implementing the SVAMITVA scheme and aligning the process of property tax collection with Own Source Revenue (OSR) initiatives, we can pave the way for increasing the income of the Panchayats,” he added. Shri Bharadwaj encouraged participants to share their learning and experiences to inspire other Panchayats.

 

The inaugural session was graced by the presence of Shri S. N. Tripathi, Director General, IIPA, Dr. Chandra Shekhar Kumar, Additional Secretary, MoPR, Shri Vikas Anand, Joint Secretary, MoPR, and Dr. V. N. Alok, Professor, IIPA. More than 50 State Nodal Officers (SNOs) and State Program Managers (SPMs) from 27 States/ UTs are participating in this five-day residential refresher training program from 1st July to 5th July 2024.

 

In his address, Shri S. N. Tripathi commended the innovative initiatives of the Ministry of Panchayati Raj in the direction of Capacity Building and Training (CBT). He highlighted the MoPR’s visionary efforts in aligning inclusive, holistic and sustainable development works in villages with global goals through the concept of Localization of Sustainable Development Goals (LSDGs), bringing a global perspective to local action. Shri Tripathi emphasized that the Ministry’s continuous efforts have enabled Panchayats to gain recognition for their commendable work, both nationally and internationally. He commended the initiative of Ministry of Panchayati Raj to provide training to Panchayat representatives at IIM Ahmedabad as innovative and pioneering.

 

 

Dr. Chandra Shekhar Kumar in his speech underlined the importance of such refresher courses as a means of continuous dialogue, handholding, and outreach by the Ministry. He mentioned the positive impacts of digital governance on service delivery, quality of Panchayat Development Plans (PDP), and financial management through the Public Financial Management System (PFMS).

 

 

Shri Vikas Anand highlighted the significance of this first-of-its-kind refresher training, aimed at enhancing capacity, skill development, leadership ability, and performance of the participants. He stressed the need for coordinated efforts and continuous handholding to achieve the vision of an empowered, developed, and self-reliant rural India, as envisioned by the Prime Minister Shri Narendra Modi.

 

 

The five-day training program includes sessions on leadership skills, teamwork, conflict management, communication skills, media relations, community engagement, crisis communication, and practical training on various initiatives like e-GramSwaraj, PFMS, TMP, OSR, and others. The training also covers the preparation of Annual Action Plans, reporting of progress under RGSA, and the use of portals like Audit Online, Meri Panchayat, and Panchayat NIRNAY.

 

The Five-Day Refresher Training Program aims to enhance participants’ leadership capabilities through developmental and diagnostic approaches, identifying areas for improvement and refining necessary governance skills. Upon completion, participants are expected to: (i) lead their teams to higher performance and effectiveness, (ii) gain a thorough understanding of contemporary leadership concepts in local governance, (iii) identify their own leadership qualities akin to those of great public servants, (iv) strategically align resources to foster a resilient and agile administration within their Panchayats, and (v) enhance their skill sets for more effective functioning.

 

 

Background:

 

The Ministry of Panchayati Raj has undertaken various initiatives to transform the rural landscape, including the localization of Sustainable Development Goals (LSDGs) through PRIs, preparation of evidence-based thematic Panchayat Development Plans (PDPs), spatial planning, and institutionalization of the Panchayat Development Index (PDI). These initiatives are supported by several portals and applications like eGramSwaraj, PFMS, Audit Online, Training Management Portal, and more.

 

The training program, in collaboration with the Indian Institute of Public Administration (IIPA), aims to upskill and train officials for the effective implementation of these initiatives. Twelve residential training workshops will be organized during 2024–25, targeting SNOs, SPMs, and DPMs in a phased manner through IIPA, New Delhi. The IIPA, with its extensive experience and expertise, is conducting the first batch of training during 1st – 5th July, 2024.

 

Objectives: Enhance leadership capabilities of State Nodal Officers (SNOs) and State Program Managers (SPMs); Equip participants with the latest updates on MoPR initiatives like e-GramSwaraj, Panchayat Development Plans, Panchayat Development Index (PDI), Training Management Portal (TMP), Meri Panchayat, and more; Conduct hands-on training sessions for practical application of these initiatives; Brainstorm innovative interventions for strengthening PRIs under RGSA.

 

Design: The program follows adult learning principles, ensuring relevance, relatedness, and applicability of the content. It includes hands-on activities for a better understanding of new initiatives. The program begins with sessions on leadership skills, teamwork, conflict management, and communication skills.

Monthly Outlook for Rainfall and Temperature for the month of July 2024

 Ministry of Earth Sciences

Rainfall over India – Monthly rainfall over the country as a whole during July 2024 is most likely to be above normal (>106 % of LPA). During July, normal to above normal rainfall is most likely over most parts of the country except many parts of northeast India and some parts of northwest, east and southeast peninsular India where below normal rainfall is likely.

Surface Air Temperature over India – During July 2024, monthly minimum temperatures are most likely to be above-normal over many parts of the country except some parts of northwest and adjoining areas of central India and some pockets of south-eastern peninsular India where normal to below normal minimum temperatures are likely. The maximum temperature is likely to be normal to below normal over many parts of the Northwest India and south peninsular India except West coast. Above normal maximum temperatures are likely over many parts of central India, east and northeast India and along west coast.

Sea Surface Temperature (SST) - Currently El Nino-Southern Oscillation (ENSO) neutral conditions are observed over the equatorial Pacific. The sea surface temperatures (SSTs) are above average in the equatorial western and central Pacific Ocean, and below-average over the eastern equatorial Pacific Ocean. The latest Monsoon Mission Climate Forecast System (MMCFS) indicates that the La Nina conditions are likely to develop during second half of the monsoon season.

At present, neutral Indian Ocean Dipole (IOD) conditions are prevailing over the Indian Ocean. The latest climate model forecasts indicate neutral IOD conditions are likely to continue during the monsoon season.

IMD will issue the forecast for the rainfall during the second half of the season (August + September 2024) and for the month of August towards the end of July 2024.

ENROLMENT AGAINST UNIT HEADQUARTERS QUOTA UNDER AGNIPATH SCHEME IN RESPECT OF WARDS OF SERVICEMEN AT AOC CENTRE : 2024-2025

 Ministry of Defence

1. Army recruitment rally under Unit Headquarters Quota will be held at Thapar Stadium AOC Centre, Secunderabad from 08 Jul 2024 to 08 Sep 2024 for enrolment of Agniveer GD, Agniveer Tech, Agniveer Office Assistant/SKT (AOC ward only), Agniveer Tradesmen 10th Std (Chef, Artisan Misc wks, Washerman), Agniveer Tradesmen 8th Std (House Keeper) Category and Outstanding Sportsmen (Open Category).

2. Outstanding Sportsmen (Open Category) are required to report at Thapar Stadium, AOC Centre, Secunderabad by 0600 hrs on 05 Jul 2024 for sports trial.

(a) Outstanding Sportsmen who have represented in any of the following in the fields of Athletics including Track and Field events, Swimming & Diving and Weight Lifting can participate alongwith their certificates :-

(i) International Level.     Represented India at International level.

(ii) National Level.     Represented State at the Senior/Junior national level and have won any medal in individual event or have reached upto eighth position in a team event.

Note :- The certificate should not be more than two years old on the date of screening.

3. Age Criteria.    

(a) Agniveer GD - 17½ to 21 Yrs.

(b) Agniveer Tech (AE) - 17½ to 21 Yrs.

(c) Agniveer Office Assistant/SKT - 17½ to 21 Yrs.

(d) Agniveer Tdn 10th Std - 17½ to 21 Yrs.

(e) Agniveer 8th Std - 17½ to 21 Yrs.

4. Education Qualification.

(a) Agniveer GD - Class 10th /Matric pass with 45% marks in aggregate and with 33% in each subject.

Note : Candidates with valid light motor vehicle (LMV) Driving License will be given preference for Driver requirements.

(b) Agniveer Tech - 10+2/Intermediate Exam Pass in Science with (PCM & English) with min 50% marks in aggregate and 40% in each subject.

OR

10+2/Intermediate Exam Pass in Science with (PCM & English) from any recognized State Edn Bd or Central Edn Bd to incl NIOS and ITI course of min one yr in required field with NSQF level 4 or above.

OR

10th /Matric pass with 50% in aggregate and min 40% in English, Maths and Science with two yrs of Technical Training from ITI or two/ three diploma from recognized educational institution incl polytechnics.

(c) Agniveer Office - 10+2/ Intermediate Exam Pass in any stream Assistant /SKT with 60 % marks in Aggregate and minimum 50% in each subject.  Securing 50% in English and Maths/Accounts/Book Keeping in class 12th is mandatory. 

(d) Agniveer Tdn - Class 10th Simple Pass (33%).

(10th Std)

(e) Agniveer Tdn - Class 8th Simple Pass (33%).

(8th Std)

5. For other details candidates can contact Headquarters AOC Centre, East Marredpally, Trimulgherry, Secunderabad (TS) 500015.  Headquarters AOC Centreemail Address – tuskercrc-2021[at]gov[dot]in and also visit www.joinindianarmy[at]nic[dot]in site for more information about recruitment rallies.

6. Rally can be cancelled/postponed at any time without giving any reason.

भारत के नए अपराध कानून और आम आदमी के सुरक्षित अधिकार।

 भारत के नए अपराध कानून और उनके प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कानून जनता के सुरक्षित अधिकारों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। 2023 में भारत सरकार ने तीन नए विधेयक पेश किए: भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक। 

**1. भारतीय न्याय संहिता विधेयक**:

- यह विधेयक पुराने भारतीय दंड संहिता (IPC) को बदलने के लिए लाया गया है।

- इसमें अपराधों की परिभाषा, सजा और न्याय प्रक्रिया में सुधार का प्रावधान है।

- नए प्रावधानों के अंतर्गत साइबर अपराध और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

**2. भारतीय साक्ष्य विधेयक**:

- यह विधेयक भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अद्यतन करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।

- इसमें डिजिटल साक्ष्य और गवाह सुरक्षा के लिए नए नियम शामिल हैं।

- इससे न्याय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने का प्रयास किया गया है।

**3. भारतीय सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक**:

- यह विधेयक पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के कार्यप्रणाली में सुधार लाने का प्रस्ताव करता है।

- इसमें भ्रष्टाचार विरोधी कड़े प्रावधान शामिल हैं।

- नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

**आम जनता के अधिकारों की सुरक्षा**:

- इन नए कानूनों का उद्देश्य है कि न्याय प्रणाली अधिक समावेशी और उत्तरदायी बने।

- डिजिटल साक्ष्य और गवाह संरक्षण से न्याय प्रक्रिया में सुधार होगा, जिससे आम नागरिकों को अधिक सुरक्षित और निष्पक्ष न्याय मिलेगा।

- महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराधों पर कड़े प्रावधान से उनके अधिकारों की सुरक्षा होगी।

- पुलिस और सुरक्षा बलों के सुधार से आम जनता के प्रति उनकी जवाबदेही बढ़ेगी।

इन नए कानूनों का सही कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करेगा कि भारत की न्याय प्रणाली अधिक आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बने, जिससे आम जनता के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा हो सके।

*विधानसभा अध्यक्ष ने व्यापार मण्डल नगर इकाई कोटद्वार के शपथ ग्रहण समारोह में किया प्रतिभाग*

*01 जुलाई 2024 कोटद्वार*

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण ने प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की कोटद्वार नगर इकाई के नवनिर्वाचित पदाधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर प्रतिभाग किया ।

शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर किया और साथ ही बलिदान होने वाले कोटद्वार के इंदर सिंह रावत और पाबौ के भूपेंद्र सिंह नेगी के प्रति शोक संवेदना व्यक्ति की ।

विधानसभा अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित पदाधिकारीयों  को शपथ  ग्रहण समारोह में पदाधिकारियों को पूर्ण जिम्मेदारी  के साथ अपने कर्तव्य  निर्वाहन  की अपेक्षा की  साथ ही  शुभकामनाएं देते हुए कहा  की युवा प्रतिनिधि मंडल चुने जाने के नाते उन्हें   व्यापारिक  हितों को देखते हुये   सामूहिक विचार  के  साथ जुड़ कर  कार्य करना होगा । इसके साथ  ही  व्यापार संघ के वरिष्ठ अनुभवी  सदस्यों के अनुभव का लाभ भी लेना आवश्यक  है ।  हम सब मिलकर  कोटद्वार के विकास  व पहचान के लिए अपने -अपने स्तर पर प्रयास करते रहें ,नये -नये प्रयोग व विचारों के माध्यम  से  जो भी प्रस्ताव  व सुझाव  हो उन पर कार्यवाही व सहयोग  का पूर्ण आश्वासन अध्यक्ष, विधानसभा ने   दिया  । 

विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करते हुए कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से चार धाम यात्रा शुरू करने पर जोर देने के लिए धन्यवाद किया , उन्होंने बताया हमें जल्द से जल्द अपने कोटद्वार में होटल , पार्किंग व अन्य सुविधा उपलब्ध करानी है जिस से हम ज्यादा से ज्यादा पर्यटन को कोटद्वार के लिए आमंत्रित कर सके । विधानसभा अध्यक्ष ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को  पुन:बधाई देते हुए झंडीचौड़ से लेकर लालपानी तक के व्यापारियों को एकजुटता के साथ कार्य करने के लिए कहा । शपथ लेने वालों में अध्यक्ष प्रवीण भाटिया (भंजू ) , महामंत्री नवीन गोयल, कोषाध्यक्ष सुबोध जी रहे ।

इस अवसर पर लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत , अध्यक्ष गौ सेवा आयोग राजेंद्र अंथवाल , प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष विवेक अग्रवाल जिला महामंत्री लाजपत राय, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला , जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत , सुमन कोटनाला , अनीता आर्य, आदि लोग उपस्थित रहे ।