Fortnightly update of Grievances resolved in CPGRAMS along with notable success stories

 

69,166 public grievances redressed in the first 15 days of June, 2024

Ministry of Rural Development redressed 21,614 grievances followed by Ministry of Labour and Employment (7324), Department of Financial Services(6206) & Income Tax Department (2890)

Posted On: 08 JUL 2024 11:09AM by PIB Delhi

The Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) released a list of grievances redressed for the first 15 days of June 2024. According to the same 69,166 were redressed in the said period. The Top 5 Ministries/Departments in GOI for Grievance Redressal for the period from 1-15 June, 2024 are as follows:

Sr. no	Name of Organisation	Disposal
1	Department of Rural Development	21614
2	Ministry of Labour and Employment	7324
3	Department of Financial Services (Banking Division)	6206
4	Central Board of Direct Taxes (Income Tax)	2890
5	Ministry of Railways ( Railway Board)	2296

 

5 success stories of citizens using the CPGRAMS portal were also outlined by DARPG. These success stories are to be released weekly by DARPG to encourage citizen usage of CPGRAMS portal. The success stories range from issues like Pensions, disability cards, income tax refunds etc.

Success Stories List:

1. Grievance of Shri Rakesh Garg - Rectification of interest and the release of refund amount

Shri Rakesh Garg lodged a grievance on the CPGRAMS Portal with the Central Board of Direct Taxes regarding the incorrect computation of interest under Section 234C. The issue was resolved, resulting in a refund of Rs. 3,65,365, confirmed and verified by the taxpayer.

2. Grievance of Shri Vidyadhar Singh – Non-receipt of 4 installments under One Rank One Pension-II

Nike Vidyadhar Singh hadn't received the 4 installments he was entitled to under OROP II until 4th April, 2024. He filed a grievance on the CPGRAMS Portal, and within 49 days, arrears amounting to Rs. 30,806/- were credited to his bank account.

3. Grievance of Shri SPR Shoav Ahmed - Non-payment of arrear amount of Rs. 1,03,412/-

Shri SPR Shoav Ahmed, a retired army soldier, lodged a grievance regarding the non-payment of his arrears amounting to Rs. 1,03,412/-. His arrears were processed and credited to his account within 8 days of filing the complaint on CPGRAMS.

4. Grievance of Shri Lovejit Singh - Incorrect Recovery from disability pension

Shri Lovejit Singh filed a grievance on CPGRAMS regarding incorrect deductions from his SPARSH pension account. The deductions were stopped, and a refund of Rs. 27,411/-, which was deducted for a period of 3 months, was provided.

5. Grievance of Shri Om Prakash Sharma - Refund against demand

Shri Om Prakash Sharma filed a grievance concerning his refund being adjusted against a demand. CPGRAMS Portal helped him secure a refund amount of Rs. 31,710/- for AY 2023-24 and Rs. 40,779 for AY 2012-13.

 

CPGRAMS STATUS 1.6.2024 TO 15.6.2024

Citizens can register and file a grievance on CPGRAMS by logging onto the portal www.pgportal.gov.in

दूरसंचार विभाग ने प्रस्ताव आमंत्रित किए: क्वांटम मानकीकरण और परीक्षण प्रयोगशालाएँ

 

ये प्रयोगशालाएँ सभी नागरिकों के हित के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकियों की पूर्ण क्षमता का पता लगाने और उसका उपयोग करने के लिए नवाचार केंद्र के रूप में कार्य करेंगी

इनका उद्देश्य क्वांटम संचार तत्वों के सहज एकीकरण के लिए आवश्यक मानक और प्रोटोकॉल स्थापित करना

क्वांटम अवधारणाओं, प्रक्रियाओं, उपकरणों और अनुप्रयोगों को प्रमाणिक करने के लिए प्रयोगशालाएँ विश्वसनीय परीक्षण सुविधाएँ विकसित करेंगी

यह पहल क्वांटम प्रौद्योगिकियों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और इस अत्याधुनिक क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है

 दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने "क्वांटम मानकीकरण और परीक्षण प्रयोगशालाएँ" शीर्षक से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं और भारतीय शैक्षणिक संस्थानों या अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से व्यक्तिगत या साझेदारी में प्रस्तुतियाँ आमंत्रित की हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास में गति लाना है, जिससे क्वांटम संचार प्रणालियों की अंतर-संचालनीयता, विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ये प्रयोगशालाएँ नवाचार केंद्रों के रूप में कार्य करेंगी, जो क्वांटम प्रौद्योगिकी विकासक, परीक्षण उपकरण निर्माताओं और अकादमिक शोधकर्ताओं को एकजुट करेंगी, ताकि सभी नागरिकों के हित के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकियों की पूरी क्षमता का पता लगाया जा सके और उसका उपयोग किया जा सके।

प्रतिदिन की दिनचर्या में क्वांटम प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा जीवन स्तर में सुधार

यह पहल प्रधानमंत्री के ‘जय अनुसंधान’ के विज़न के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य दूरसंचार उत्पादों और प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास का समर्थन करना है, यह भारतीय नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाती है। यह क्वांटम प्रौद्योगिकियों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और इस अत्याधुनिक क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। यह प्रयास न केवल सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल क्वांटम संचार प्रणालियों के विकास का समर्थन करता है, बल्कि इसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को ऐसी विकसित प्रौद्योगिकी प्रदान करना है जो संचार, डेटा सुरक्षा और समग्र डिजिटल अनुभव में सुधारात्मक रूप से कार्य करे।

प्रस्तावित प्रयोगशालाओं के उद्देश्य:

1. क्वांटम मानकीकरण: वर्तमान और भविष्य के संचार नेटवर्क में क्वांटम संचार तत्वों जैसे क्वांटम कुंजी वितरण, क्वांटम स्टेट एनालाइजर, ऑप्टिकल फाइबर और घटकों के सहज एकीकरण के लिए आवश्यक मानक और प्रोटोकॉल स्थापना करना है।

2. परीक्षण सुविधाएँ: भारतीय उद्योग जगत के सदस्यों एवं स्टार्टअप, अनुसंधान एवं विकास और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा स्थापित की गई क्वांटम अवधारणाओं, प्रक्रियाओं, उपकरणों और अनुप्रयोगों को प्रामाणिक करने के लिए बनाई गई विश्वसनीय परीक्षण सुविधाएँ विकसित करें। इसमें विभिन्न स्थितियों में इनके प्रदर्शन की पुष्टि करना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ उनके अनुपालन को प्रमाणित करना शामिल हैं। ये सुविधाएँ क्वांटम प्रौद्योगिकियों के विकास का समर्थन करेंगी जिनका उपयोग स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और वित्त सहित विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों द्वारा सुरक्षित और प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

इन प्रयोगशालाओं का उद्देश्य नाममात्र शुल्क पर उद्योग, स्टार्टअप और स्थानीय दूरसंचार हितधारकों के लिए आसान पहुँच स्थापित करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विकसित क्वांटम प्रौद्योगिकियों से सभी लाभान्वित हों। यह पहल स्वदेशी क्वांटम प्रौद्योगिकी समाधानों के विकास का समर्थन करती है। यह वैश्विक मानकों में भारत को अग्रणी रूप में स्थापित करता है।

परीक्षण के लिए प्रस्तावित प्रौद्योगिकियाँ:

• एकल फोटॉन और उलझे हुए फोटॉन स्रोत।
• सुपरकंडक्टिंग नैनोवायर एस पी डी और हिमस्खलन फोटोडायोड सहित एकल फोटॉन डिटेक्टर।
• क्वांटम मेमोरी और रिपीटर्स।
• क्वांटम संचार मॉड्यूल जैसे कि क्यू के डी, क्वांटम टेलीपोर्टेशन और फ्री-स्पेस क्वांटम संचार।
• विश्वसनीय नोड्स और अविश्वसनीय नोड्स।
• क्वांटम संचार डोमेन से संबंधित कोई अन्य आइटम।

प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 05 अगस्त 2024 है। प्रस्तुतीकरण दिशा-निर्देशों और आवश्यकताओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया दूरसंचार विभाग की वेबसाइट https://dot.gov.in पर जाएँ या https://ttdf.usof.gov.in पर टीटीडीएफ कार्यक्रम कार्यालय से संपर्क करें।

विश्व जूनोसिस दिवस पर जन-जागरूकता बढ़ाना: सभी पशु रोग जूनोटिक नहीं होते

 

विश्व जूनोसिस दिवस के उपलक्ष्य में, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा विश्व जूनोसिस दिवस की पूर्व संध्या पर पशुपालन और डेयरी सचिव (एएचडी) की अध्यक्षता में एक बातचीत सत्र का आयोजन किया गया।

जूनोसिस संक्रामक रोग हैं इनका संक्रमण जानवरों से मनुष्यों में हो सकता है, जैसे रेबीज, एंथ्रेक्स, इन्फ्लूएंजा (एच1 एन1 और एच5 एन1), निपाह, कोविड-19, ब्रुसेलोसिस और तपेदिक। ये रोग बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और कवक फफूंद सहित विभिन्न रोगजनकों के कारण होते हैं।

यद्यापि, सभी पशु रोग जूनोटिक नहीं होते हैं। कई बीमारियाँ पशुधन को प्रभावित करती हैं किन्तु मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा नही हैं। ये गैर-जूनोटिक रोग प्रजाति-विशिष्ट हैं और मनुष्यों को संक्रमित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए खुरपका और मुँहपका रोग, पी.पी.आर., लम्पी स्किन डिजीज, क्लासिकल स्वाइन फीवर और रानीखेत रोग इसमें शामिल हैं। प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों और पशुओं के प्रति अनावश्यक भय और दोषारोपण को दूर करने लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौन सी बीमारियाँ जूनोटिक हैं।

भारत पशुधन की सबसे बड़ी आबादी से सम्पन्न है, जिसमें 536 मिलियन पशुधन और 851 मिलियन मुर्गी हैं, जो क्रमशः वैश्विक पशुधन और मुर्गी आबादी का लगभग 11% और 18% है। इसके अतिरिक्त, भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक और वैश्विक स्तर पर अंडों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

अभी कुछ समय पहले, केरल के त्रिशूर जिले के मदक्कथरन पंचायत में अफ्रीकी स्वाइन फीवर (एएसएफ) की पुष्टि हुई थी। एएसएफ की पुष्टि सर्वप्रथम भारत में मई 2020 में असम और अरुणाचल प्रदेश में की गई थी। तब से, यह बीमारी देश के लगभग 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुकी है। विभाग ने वर्ष 2020 में एएसएफ के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की। वर्तमान स्थिति के लिए, राज्य पशुपालन विभाग द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया दलों का गठन किया गया है, और 5 जुलाई, 2024 को उपरिकेंद्र के 1 किमी के दायरे में सूअरों को न्यूनीकरण के लिए मारने का कार्य किया गया। कुल 310 सूअरों को मारकर उन्हें गहरे खोद कर दफना दिया गया। कार्य योजना के अनुसार आगे की निगरानी उपरिकेंद्र के 10 किमी के दायरे में की जानी है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एएसएफ जूनोटिक नहीं है और मनुष्यों में इसका संक्रमण नहीं हो सकता है। वर्तमान में, एएसएफ के लिए कोई टीका नहीं है।

जूनोटिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण टीकाकरण, उत्तम स्वच्छता, पशुपालन पद्धति और रोगवाहक नियंत्रण पर निर्भर करता है। वन हेल्थ विज़न के माध्यम से सहयोगात्मक प्रयास, जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के परस्पर महत्वपूर्ण संबंध को दर्शाता है। पशु चिकित्सकों, चिकित्सा पेशेवरों और पर्यावरण वैज्ञानिकों के बीच सहयोग जूनोटिक रोगों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए आवश्यक है।

जूनोटिक रोगों के जोखिम को कम करने के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने एनएडीसीपी के तहत गोजातीय बछड़ों के ब्रुसेला टीकाकरण के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है और एएससीएडी के तहत रेबीज टीकाकरण किया गया है। विभाग आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशु रोगों के लिए एक व्यापक राष्ट्रव्यापी निगरानी योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, वन हेल्थ विज़न के तहत, राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल (एनजेओआरटी) की स्थापना की गई है, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आईसीएमआर, पशुपालन और डेयरी विभाग, आईसीएआर और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेषज्ञ शामिल हैं। यह स्वास्थ्य दल अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा (एचपीएआई) के सहयोगी प्रकोप जांच में सक्रिय रूप से जुड़ा रहा है।

जागरूकता रोग की शुरुआती पहचान, रोकथाम और नियंत्रण में सहायक है, जिससे अंततः सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। जूनोटिक और गैर-जूनोटिक रोगों के बीच के अंतर के बारे में जनता को शिक्षित करने से अनावश्यक भय को दूर करने में सहयोग मिलता है और पशु स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अधिक सूचित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है।

यद्यपि जूनोटिक रोग महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम की स्थिति को दर्शाते हैं, इसकी पहचान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि कई पशुधन रोग गैर-जूनोटिक हैं और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करते हैं। इस अंतर को समझकर और उचित रोग प्रबंधन पद्धितयों पर ध्यान केंद्रित करके, हम पशु और मनुष्य दोनों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित पर्यावरण में योगदान मिल सके।

विश्व जूनोसिस दिवस लुई पाश्चर के सम्मान में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिन्होंने 6 जुलाई, 1885 को एक जूनोटिक बीमारी, रेबीज का पहला सफल टीका लगाया था। यह दिन जूनोसिस के बारे में जागरूक करने, साथ ही ऐसी बीमारियाँ जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती हैं और इनके निवारक और नियंत्रण उपायों को बढ़ावा के प्रति समर्पित है।

आगामी केन्द्रीय बजट 2024-25 के लिए बजट-पूर्व परामर्श बैठकें नई दिल्ली में संपन्न

 

आगामी केन्द्रीय बजट 2024-25 के लिए बजट-पूर्व परामर्श बैठकें नई दिल्ली में संपन्न

केन्द्रीय बजट 2024-25 के लिए बजट-पूर्व परामर्श, जो 19 जून 2024 से वित्त मंत्रालय में शुरू हुआ और जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने की, का समापन 5 जुलाई 2024 को हुआ।

केन्द्रीय वित्त तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने 25 जून 2024 को नई दिल्ली में आगामी आम बजट 2024-25 के लिए व्यापार और सेवाओं के प्रतिनिधियों के साथ सातवें बजट-पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की

परामर्श के दौरान, 10 हितधारक समूहों के 120 से अधिक आमंत्रित लोगों ने भाग लिया। परामर्श में हिस्सा लेने वालों में किसान संगठनों एवं कृषि अर्थशास्त्र; ट्रेड यूनियन; शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र; रोजगार एवं कौशल; एमएसएमई; व्यापार एवं सेवाओं; उद्योग; अर्थशास्त्र; वित्तीय क्षेत्र एवं पूंजी बाजार के साथ-साथ बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और शहरी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ व प्रतिनिधि शामिल थे।

केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री पंकज चौधरी; वित्त सचिव तथा सचिव व्यय डॉ. टी.वी. सोमनाथन; आर्थिक कार्य विभाग के सचिव श्री अजय सेठ; दीपम के सचिव श्री तुहिन के. पांडे; वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव श्री विवेक जोशी; राजस्व विभाग के सचिव श्री संजय मल्होत्रा; कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव श्री मनोज गोविल, संबंधित मंत्रालयों के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन और वित्त मंत्रालय एवं संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी प्रासंगिक बैठकों के दौरान उपस्थित थे।

परामर्श के क्रम में, केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारामन ने बहुमूल्य सुझाव साझा करने के लिए सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और विशेषज्ञों एवं प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि केन्द्रीय बजट 2024-25 तैयार करते समय उनके सुझावों को सावधानीपूर्वक परखा जायेगा और उन पर विचार किया जाएगा।

Pre-Budget consultation meetings for the forthcoming Union Budget 2024-25 conclude in New Delhi

 

The Pre-Budget consultations for Union Budget 2024-25 that started from 19th June 2024 onward in the Ministry of Finance and chaired by Union Minister for Finance & Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman, concluded on 5th July 2024.

Union Minister for Finance & Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman chaired the seventh Pre-Budget Consultation with representatives of trade and services for the upcoming General Budget 2024-25, in New Delhi, on 25th June 2024.

 

In the course of the in-person consultations, more than 120 invitees across 10 stakeholder groups, including experts and representatives from farmer associations & agriculture economists; trade unions; education & health sector; employment & skilling; MSME; trade & services; industry; economists; financial sector & capital markets; as well as, infrastructure, energy and urban sector, participated in the meetings.

Union Ministers of State for Finance Shri Pankaj Chaudhary; Finance Secretary and Secretary Expenditure, Dr. T.V. Somanathan; Secretary, D/o Economic Affairs, Shri Ajay Seth; Secretary, DIPAM, Shri Tuhin K. Pandey; Secretary, D/o Financial Services, Shri Vivek Joshi; Secretary, D/o Revenue, Shri Sanjay Malhotra; Secretary, M/o Corporate Affairs, Shri Manoj Govil, Secretaries of Ministries concerned, Chief Economic Adviser, Dr. V. Anantha Nageswaran, and senior officers from the Ministry of Finance and Ministries concerned were also present during relevant meetings.

In the course of the consultations, Union Finance Minister Smt. Sitharaman expressed gratitude to the participants for sharing valuable suggestions and assured experts and representatives that their suggestions would be carefully examined and considered while preparing the Union Budget 2024-25.

Increasing Public Awareness on World Zoonoses Day: Not All Animal Diseases Are Zoonotic

 

Increasing Public Awareness on World Zoonoses Day: Not All Animal Diseases Are Zoonotic

To mark World Zoonoses Day, the Department of Animal Husbandry and Dairying has organized an interactive session chaired by the Secretary of Animal Husbandry and Dairying (AHD) on the eve of World Zoonoses Day.

Zoonoses are infectious diseases that can transfer between animals and humans, such as rabies, anthrax, influenza (H1N1 and H5N1), Nipah, COVID-19, brucellosis, and tuberculosis. These diseases are caused by various pathogens, including bacteria, viruses, parasites, and fungi.

However, not all animal diseases are zoonotic. Many diseases affect livestock without posing a risk to human health. These non-zoonotic diseases are species-specific and cannot infect humans. Examples include Foot & Mouth Disease, PPR, Lumpy Skin Disease, Classical Swine Fever, and Ranikhet Disease. Understanding which diseases are zoonotic is crucial for effective public health strategies and preventing unnecessary fear and stigmatization of animals.

India boasts the largest livestock population, with 536 million livestock and 851 million poultry, accounting for approximately 11% and 18% of the global livestock and poultry population, respectively. Additionally, India is the largest producer of milk and the second-largest producer of eggs globally.

Recently, African Swine Fever (ASF) was detected in Madakkatharan Panchayath, Thrissur district, Kerala. ASF was first reported in India in May 2020 in Assam and Arunachal Pradesh. Since then, the disease has spread to around 24 States/UTs in the country. The Department formulated the National Action Plan for Control of ASF in 2020. For the current outbreak, Rapid Response Teams have been constituted by the State AH Department, and culling of pigs within a 1 km radius of the epicenter was carried out on July 5, 2024. A total of 310 pigs were culled and disposed of by deep burial. Further surveillance as per the action plan is to be carried out within a 10 km radius of the epicenter. It is important to note that ASF is not zoonotic and cannot spread to humans. Currently, there are no vaccines for ASF.

Prevention and control of zoonotic diseases rely on vaccination, good hygiene, animal husbandry practices, and vector control. Collaborative efforts through the One Health approach, which emphasizes the interconnectedness of human, animal, and environmental health, are crucial. Collaboration among veterinarians, medical professionals, and environmental scientists is essential for addressing zoonotic diseases comprehensively.

To mitigate the risk of zoonotic diseases, the Department of Animal Husbandry & Dairying (DAHD) has launched a nationwide campaign for Brucella vaccination of bovine calves under NADCP and undertaken Rabies Vaccination under ASCAD. The department is also implementing a comprehensive nationwide surveillance plan for economically important animal diseases. Additionally, under the One Health approach, the National Joint Outbreak Response Team (NJORT) has been established, comprising experts from the Ministry of Health and Family Welfare, ICMR, Department of Animal Husbandry & Dairying, ICAR, and Ministry of Environment Forest and Climate Change. This team has been actively involved in collaborative outbreak investigations of Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI).

Raising awareness aids in early detection, prevention, and control, ultimately protecting public health. Educating the public about the distinction between zoonotic and non-zoonotic diseases helps reduce unwarranted fear and promotes a more informed approach to animal health and safety.

While zoonotic diseases pose significant public health risks, it is equally important to recognize that many livestock diseases are non-zoonotic and do not affect human health. By understanding these differences and focusing on appropriate disease management practices, we can ensure the health of both animals and humans, contributing to a safer and more secure environment for all.

World Zoonoses Day is celebrated in honour of Louis Pasteur, who administered the first successful rabies vaccine, a zoonotic disease, on July 6, 1885. This day is dedicated to raising awareness about zoonoses—diseases that can be transmitted from animals to humans—and promoting preventive and control measures.

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, नींबूवाला, देहरादून में ‘मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना’ का शुभारंभ किया।

 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, नींबूवाला, देहरादून में ‘मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना’ का शुभारंभ किया।

‘मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना’ का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। राज्य में गरीब परिवारों को हर माह 8 रूपये प्रति किलो की दर से मिलेगा आयोडाईज्ड नमक। गरीबों का जीवन बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही राज्य सरकार। जनता को पूर्ण रूप से शुद्ध और पोषणयुक्त राशन देने के लिए संकल्पबद्ध है सरकार। राज्य में पिछले 5 वर्षों में 9 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा से आये हैं बाहर। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, नींबूवाला, देहरादून में ‘मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने ‘मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना’ के लाभार्थियों को आयोडाईज्ड नमक वितरण किया। इस योजना के तहत अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना के लगभग 14 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रति माह 8 रूपये प्रति किलो की दर से आयोडाईज्ड नमक उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के हर गरीब और समाज के अन्तिम छोर के व्यक्ति का जीवन बेहतर और सार्थक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत संपूर्ण देश में निशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। यह योजना लगातार अगले 5 सालों तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलते रहेगी। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के 14 लाख गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार जनता को शुद्ध और बेहतर पोषणयुक्त राशन देने के लिए संकल्पबद्ध है। हमारी प्राथमिकता पारदर्शी प्रणाली को स्थापित करना है। उन्होंने कहा कुछ लोगों द्वारा फोर्टिफाइड चावल को प्लास्टिक का चावल बताकर आमजन को भ्रमित किया जा रहा था, जो कि पूर्ण रूप से असत्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई हैं। आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर तक शौचालय बनाए गए हैं। आवास योजना से पक्के घर और हर घर को नल और जल से आच्छादित किया जा रहा है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों को समर्पित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप बीते 10 वर्षो में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उत्तराखंड में भी पिछले 5 वर्षो में 9 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं शहरों से लेकर पर्वतीय क्षेत्र के अंतिम गांव तक पहुंच रही हैं। राज्य में गरीबी रेखा से बाहर निकलने के मामले में पर्वतीय जनपदों का बेहतर प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री ने कहा उन्होंने गांव में रहते हुए गरीबों के संघर्ष को करीब से देखा है। राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ राज्य के प्रत्येक गरीब के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। राज्य में गरीब, महिला, युवा के साथ ही प्रत्येक वर्ग के लिए योजनाएं संचालित हो रही हैं। कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना गरीबों परिवारों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों की परेशानियों को दूर करते हुए गरीब कल्याण अन्य योजना को लागू की। मुफ्त खाद्यान्न योजना से गरीब परिवारों के भरणपोषण मदद मिलती है। मुफ्त खाद्यान्न के साथ ही उसमें पोषण तथ्यों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मिड डे मील में भी भोजन पोषण तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना से गरीब परिवारों को सस्ते दरों पर नमक उपलब्ध हो सकेगा। यह योजना गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और समाज में कुपोषण को दूर करेगी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव खाद्य श्री एल फैनई, आयुक्त श्री एच.सी सेमवाल, अपर सचिव श्रीमती रुचि मोहन रयाल एवं खाद्य विभाग मौजूद रहे।