Monday, July 8, 2024

खरीफ फसल की बुआई 378 लाख हेक्टेयर से ज्यादा

 कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय



खरीफ फसल की बुआई पिछले साल की तुलना में 14.10 % बढ़ी

दलहनी फसलों के क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई


कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जुलाई 2024 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की है।

क्षेत्रफल: लाख हेक्टेयर में

क्रम सख्या.

 

फसलें

बोया गया क्षेत्र

वर्तमान वर्ष  2024

पिछला वर्ष  2023

1

चावल

59.99

50.26

2

दाल

36.81

23.78

a

अरहर

20.82

4.09

b

उड़द दाल

5.37

3.67

c

मूंगदाल

8.49

11.79

d

कुल्थी

0.08

0.07

e

अन्य दालें

2.05

4.15

3

श्रीअन्न सह मोटे अनाज

58.48

82.08

a

ज्वार

3.66

7.16

b

बाजरा

11.41

43.02

c

रागी

1.02

0.94

d

छोटा बाजरा

1.29

0.75

e

मक्का

41.09

30.22

4

तिलहन

80.31

51.97

a

मूंगफली

17.85

21.24

b

सोयाबीन

60.63

28.86

c

सूरजमुखी

0.46

0.30

d

तिल

1.04

1.34

e

रामतिल

0.19

0.00

f

अरंड़ी

0.10

0.20

g

अन्य तिलहन

0.04

0.04

5

गन्ना

56.88

55.45

6

जूट एवं रेशे वाली(मेस्टाफसलें

5.63

6.02

7

कपास

80.63

62.34

कुल

378.72

331.90

****

खेलो इंडिया महिला वुशू लीग के पटियाला में होने वाले उत्तरी क्षेत्रीय मुकाबले के लिए तैयारी पूरी

 



आयरा चिश्ती और कोमल नागर, खेलो इंडिया महिला वुशू लीग के तहत  एनएसएनआईएस पटियाला में शानदार प्रदर्शन के लिए तैयार

“खेलो इंडिया महिला लीग युवा महिला खिलाड़ियों का भविष्‍य संवारने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है,  मैं इसके लिए सरकार की आभारी हूँ”: आयरा चिश्ती

“खेलो इंडिया महिला लीग हमें अपने प्रदर्शन का आकलन करने,  अपने खेल की कमियों को समझने और उनमें सुधार करने के लिए एक अच्छा मंच प्रदान करती है”: कोमल नागर


खेलो इंडिया महिला वुशु लीग का आगामी उत्तरी क्षेत्रीय दौर, बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाला है, क्योंकि इसमें प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एथलीट आयरा चिश्ती और कोमल नागर अपना शानदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। यह प्रतियोगिता 9 से 13 जुलाई तक पटियाला के नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में होगीजिसमें सब-जूनियरजूनियर और सीनियर श्रेणियों के 350 एथलीट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। एसएआई पटियाला द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में सांडा (लड़ाई) और ताओलू (रूप) दोनों शामिल होंगे और इसमें हरियाणापंजाबदिल्लीहिमाचल प्रदेशचंडीगढ़उत्तराखंडजम्मू और कश्मीर और लद्दाख की प्रतिभागी भाग लेंगी।

युवा मामले और खेल मंत्रालय का खेल विभाग भारतीय वुशु महासंघ द्वारा आयोजित 7.2 लाख रुपये की पुरस्कार राशि वाली इस प्रतियोगिता का वित्तपोषण करता है। सब-जूनियरजूनियर और सीनियर स्पर्धाओं के शीर्ष आठ वुशु एथलीटों को नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

पिछले महीने कर्नाटक में हुए दक्षिण क्षेत्रीय मुकाबलों के बाद यह अगले दौर की क्षेत्रीय प्रतिस्‍पर्धा होगी। चार क्षेत्रीय मुकाबलों के बाद राष्ट्रीय रैंकिंग चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी।

महिला वुशु लीग कई ऐसी नई खिलाड़ियों को मौका देगी जो अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता आयरा (18 वर्ष) और कोमल (19 वर्ष) की तरह बड़ा नाम कमाना चाहती हैं और  जो एनएसएनआईएस पटियाला सेंटर में प्रशिक्षण ले रही हैं।

2022 में इस प्रतियोगिता में पदार्पण करने वाली आयरा ने कहा, "मैं तीसरी खेलो इंडिया महिला वुशु लीग में अपने घरेलू मैदान में खेलने को लेकर बहुत उत्साहित हूं और पिछली दो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी हूं।" आयरा ने कहा, "खेलो इंडिया महिला लीग उन बहुत सारी लड़कियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो खेलों में अपना भविष्य संवारना चाहती हैं और मैं इसके लिए सरकार की आभारी हूं। जहां तक ​मेरा सवाल हैमैं 52 किग्रा वर्ग में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतना चाहती हूं और इस भार वर्ग में भारत के लिए यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बनना चाहती हूं। इससे पहलेमेरा लक्ष्य इस सितंबर में चीन में होने वाली सीनियर एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतना है।"

जम्मू-कश्मीर की आयरा चिश्ती खेलो इंडिया महिला वुशु लीग में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतने की कोशिश में हैं।

जम्मू-कश्मीर की आयराजो सीनियर 52 किग्रा सांडा वर्ग में हिस्सा लेंगीने 2022 में इंडोनेशिया में जूनियर वुशु विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने 2022 में जॉर्जिया में अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण और 2024 में रूसी मॉस्को स्टार्स वुशु अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था।

चंडीगढ़ की कोमल सांडा में रूसी मॉस्को स्टार्स वुशु अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 की स्वर्ण पदक विजेता हैं। उन्‍होंने कहा, "कैलेंडर वर्ष में राष्ट्रीय टूर्नामेंट के अलावा एक और टूर्नामेंट खेलने का अवसर मिलने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है।"

कोमल ने 14 साल की उम्र में आत्मरक्षा तकनीक सीखना शुरू किया थाउन्‍होंने कहा, "खेलो इंडिया महिला लीग हमें अपने प्रदर्शन का आकलन करनेअपने खेल की खामियों और उसमें सुधार करने की दिशा में काम करने के लिए एक अच्छा मंच प्रदान करती है।"

चंडीगढ़ की कोमल ने रूसी मॉस्को स्टार्स वुशु इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता

महिलाओं के लिए खेल के विषय में:

महिलाओं के लिए खेल विषय के तहतखेलो इंडिया महिला लीग को दो मुख्य प्रारूपों में तय किया गया है: मेजर लीग और सिटी लीग। ये लीग विभिन्न खेल प्रारूपों में महिलाओं के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए मंच के रूप में काम करती हैं। इसके अतिरिक्तप्रत्येक खेल की आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट आयु श्रेणियों या भार श्रेणियों में लीग आयोजित की जाती हैं।

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा समर्थित यह दृष्टिकोण न केवल महिला एथलीटों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करता हैबल्कि देश भर में विभिन्न कौशल स्तरों और आयु समूहों में प्रतिभा की पहचान और उसके विकास की सुविधा भी देता है। इन खेल प्रारूपों के माध्यम सेखेलो इंडिया पहल का उद्देश्य देश में एक जीवंत खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और भारत की महिला एथलीटों के प्रदर्शन में सुधार करना है।

Khelo India Women’s Wushu League Gears Up for Northern Zonal Showdown in Patiala

 



Ayeera Chisti and Komal Nagar Set to Shine at NSNIS Patiala in Khelo India Women’s Wushu League

“Khelo India women’s League is very important for a lot of girls especially looking at the future and I’m thankful to the government for this”: Ayeera Chisti

“Khelo India Women’s League gives us a good playfield for our performance assessment, understand flaws in our game and areas to work on”: Komal Nagar


The upcoming northern zonal round of the Khelo India women’s wushu league is set to draw significant attention, featuring prominent international athletes Ayeera Chisti and Komal Nagar. This competition will take place at the Netaji Subhas National Institute of Sports in Patiala from July 9 to 13, showcasing the talents of 350 athletes across sub-junior, junior, and senior categories. Organized by SAI Patiala, the event will encompass both Sanda (fighting) and Taolu (forms), welcoming participants from Haryana, Punjab, Delhi, Himachal Pradesh, Chandigarh, Uttarakhand, Jammu & Kashmir, and Ladakh.

Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports funds the Rs 7.2 lakh prize money competition conducted by the Wushu Federation of India. The top eight wushu athletes from the sub-junior, junior and senior events will get cash incentives.

Following last month's successful South Zonal event in Karnataka, the North Zonal meet marks the next phase in the league's calendar. After the four zonal meets, the national ranking championship will be held.

The women’s wushu league will provide an opportunity to several players wanting to make it big like international medallists Ayeera (18 years) and Komal (19 years), who train at the NSNIS Patiala Centre.

“I am very excited to play in my home ground here in my third Khelo India women’s wushu league, having won gold in the last two championships,” said Ayeera, who debuted in this competition in 2022.

“The Khelo India women’s league is very important for a lot of girls especially looking at the future and I’m thankful to the government for this. As for me, I want to clinch gold medal at the Asian Games in the 52kg category and become the first woman to achieve this feat for India in this weight division. Before that, I am aiming for the gold at the senior Asian championships in China this September,” Ayeera added.

Jammu and Kashmir's Ayeera Chisti looking to clinching her third consecutive gold medal at the Khelo India Women's Wushu League.

Jammu and Kashmir’s Ayeera, who will take part in the senior 52kg Sanda category, won a bronze at the junior wushu world championship in Indonesia in 2022. She also landed a gold at the international wushu championship in Georgia in 2022 as well as a gold at the Russian Moscow Stars Wushu International Championship in 2024.

Chandigarh’s Komal, gold medallist at the Russian Moscow Stars Wushu International Championship 2023 in Sanda, said, “Getting an opportunity to play one more tournament in the calendar year besides the nationals, bolsters our confidence.”

“The Khelo India Women’s League gives us a good playfield for our performance assessment, understand flaws in our game and areas to work on,” said  Komal, who started learning self-defence techniques when she was 14.

Chandigarh's Komal with her gold medal at the Russian Moscow Stars Wushu International Championship 2023

About Sports for Women:

Under the Sports for Women Vertical, Khelo India Women's Leagues are structured into two main formats: Major League and City League. These leagues serve as platforms for promoting women's sports across various disciplines. Additionally, leagues are organized within specific age categories or weight categories, tailored to the requirements of each sport.

This approach, supported by the Union Ministry of Youth Affairs and Sports, not only encourages widespread participation among women athletes but also facilitates talent identification and development across different skill levels and age groups nationwide. Through these structured formats, the Khelo India initiative aims to foster a vibrant sports culture and support the growth of female athletes in India.

Rebuttal to Citigroup's Research Report on Employment in India



Citigroup report fails to consider the positive trends and comprehensive data from official sources

RBI’s KLEMS data indicates more than 8 crore (80 million) employment opportunities created from 2017-18 to 2021-22 translating to an average of over 2 crore (20 million) employment per year

More than 6.2 Crore Net Subscribers Joined EPFO between September, 2017 - March, 2024

Substantial Increase in New Subscribers joining NPS

Government Committed to Creating a Robust and Inclusive Job Market

Posted On: 08 JUL 2024 2:51PM by PIB Delhi

The recent research report by Citigroup on Employment in India quoted by some of the print and electronic media, which forecasts that India will struggle to create sufficient employment opportunities even with a 7% growth rate, fails to account for the comprehensive and positive employment data available from official sources such as the Periodic Labour Force Survey (PLFS) and the Reserve Bank of India's KLEMS data. Therefore, the Ministry of Labour and Employment strongly rebuts such reports which do not analyse all official data sources available in the public domain.

Employment Data for India

According to PLFS and RBI's KLEMS data, India has generated more than 8 crore (80 million) employment opportunities from 2017-18 to 2021-22. This translates to an average of over 2 crore (20 million) employment per year, despite of the fact that the world economy was hit by COVID-19 pandemic during 2020-21 which contradicts Citigroup’s assertion of India’s inability to generate sufficient employment. This significant employment creation demonstrates the effectiveness of various government initiatives aimed at boosting employment across sectors.

PLFS data

The Annual PLFS report depicts an improving trend in labour market indicators related to: (i) Labour Force Participation Rate (LFPR), (ii) Worker Population Ratio (WPR) and (iii) Unemployment Rate (UR) for persons of age 15 years and above during 2017-18 to 2022-23. For instance, the WPR i.e. employment has increased from 46.8% in 2017-18 to 56% in 2022-23. Similarly, the labour force participation has also increased in the country from 49.8% in 2017-18 to 57.9% in 2022-23. The Unemployment Rate has declined from 6.0 % in 2017-18 to a low of 3.2% in 2022-23.

The PLFS data shows that during the last 5 years, more employment opportunities have been generated compared to the number of people joining the labour force, resulting in a consistent reduction in the unemployment rate. This is a clear indicator of the positive impact of government policies on employment. Contrary to the report, which suggests a dire employment scenario, the official data reveals a more optimistic picture of the Indian job market.

EPFO Data

The formal sector employment figures are also being bolstered by government efforts to improve ease of doing business, enhance skill development, and provide incentives for job creation in both the public and private sectors. The EPFO data suggests that more and more workers are joining formal jobs. During 2023-24, more than 1.3 crore subscribers joined EPFO which is more than double compared to 61.12 lakh joined EPFO during 2018-19. Moreover, during last six and half years (since September, 2017 to March, 2024) more than 6.2 crore net subscribers have joined EPFO.

New subscribers to NPS

The data from National Pension System (NPS) indicates that more than 7.75 lakh new subscribers have joined the NPS during 2023-24 under the Central and State governments which is 30% more than 5.94 lakh new subscribers joining NPS under government sector during 2022-23. This substantial increase in new subscribers highlights the government's proactive measures to fill-up the vacancies in public sector in timely manner.

Flexi-staffing sector

In a recent interaction of Indian Staffing Federation (ISF) members with Secretary, Ministry of Labour and Employment, ISF members informed that they are employing about 5.4 million formal contract workers. Nearly 30% demand in the sector remains unfulfilled at frontline across manufacturing, retail, banking due to talent shortages and labour mobility. 

Multiple new opportunities

The future prospects of the employment market in India are highly encouraging, as evidenced by data from various sources. The Global Capability Centers (GCCs) in India have shown remarkable growth in recent years. The gig economy also promises significant increase in workforce in the country. Notably, the NITI Aayog report on gig economy projects a substantial increase in platform workers, which is expected to reach 2.35 crore (23.5 million) by 2029-30, underscoring the rapid expansion of the gig economy. The gig workers are expected to form 6.7% of the non-agricultural workforce or 4.1% of the total livelihood in India by 2029-30. These developments collectively reflect India's robust economic trajectory and its potential to generate diverse employment opportunities.

Data Credibility

It is well known that the private data sources, which the report/media refers to as more reliable, has several shortcomings. These surveys use their own derived definition of employment – unemployment which is not aligned to either national or international standards. The sample distribution and methodology are often critiqued for not being as robust or representative as official data sources like PLFS. Therefore, reliance on such private data sources over official statistics can lead to misleading conclusions and thus, should be used with caution.

Further, some authors use data selectively which undermines the credibility of their analysis and does not present an accurate picture of the employment scenario in India. Such reports fail to consider the positive trends and comprehensive data from official sources.

Summary

The official data sources like PLFS, RBI, EPFO, etc. show consistent improvements in the key labour market indicators, including increased Labour Force Participation Rate (LFPR) and Worker Population Ratio (WPR), and a declining Unemployment Rate during last five years. EPFO and NPS data further support the positive employment trends. The trends in manufacturing, expanding service sector, infrastructure growth, apart from others, including emerging opportunities in multiple sectors such as gig and platform economy and GCCs indicate robust future prospects.

The Ministry of Labour and Employment emphasizes the credibility and comprehensiveness of official data, cautioning against the selective use of private data sources that can lead to misleading conclusions about India's employment scenario.

The Government remains committed to creating a robust and inclusive job market, and the evidence suggests substantial progress is being made in this direction.


Government reopens application window for PLI Scheme for White Goods (ACs and LED Lights) for 90 days from 15th July, 2024

 


Application window to remain open from 15th July 2024 to 12th October 2024

Government gives one more chance to prospective investors to benefit from the Scheme


The application window for the PLI Scheme for White Goods (ACs and LED Lights) is being reopened based on the appetite of the Industry to invest more under the Scheme, which is an outcome of the growing market and confidence generated due to manufacturing of key components of ACs and LED Lights in India under the PLIWG Scheme. The application window is being opened on the same terms & conditions stipulated in PLIWG Scheme notified on 16.04.2021 and PLIWG Scheme Guidelines issued on 04.06.2021, as amended from time to time.

The application window for the Scheme shall remain open for the period from 15th July, 2024 to 12th October, 2024 (inclusive) on the same on-line portal having URL as https://pliwhitegoods.ifciltd.com/. No application shall be accepted after the closure of the application window.

In order to avoid any discrimination, both new applicants as well as existing beneficiaries of PLIWG who propose to invest more by way of switching over to higher target segment or their group companies applying under different target segment would be eligible to apply subject to fulfilling the eligibility conditions as mentioned in the Para 5.6 of the Scheme Guidelines and adhering to investment schedule as mentioned in Appendix-1 or Appendix-1A of the Scheme Guidelines, as applicable.

Consolidated Scheme Guidelines is available at https://pliwhitegoods.ifciltd.com/ and https://dpiit.gov.in/sites/default/files/Consolidated_Guidelines_PLIScheme_23October2023.pdf.

In terms of Para 6.4 of the PLIWG Scheme and Para 9.2 of the Scheme Guidelines, applicants shall only be eligible for incentives for the remainder of the Scheme’s tenure. The applicant approved in the proposed third round would be eligible for PLI for maximum three years only in the case of new applicants and existing beneficiaries opting for investment period upto March 2023 seeking to move to higher investment category. For existing beneficiaries opting for investment period upto March 2022 seeking to move to higher investment category in the proposed third round would be eligible for PLI for maximum two years only. Existing beneficiaries opting for the above, in case they are not able to achieve the threshold investment or sales in a given year will be eligible for submitting the claims as per their original investment plan. However, this flexibility will be provided only once during the Scheme period.

Further, to maintain liquidity in the business, better working capital management, and enhance operational efficiency of beneficiaries, it has been decided to introduce the system of Quarterly claims processing of PLI in place of processing of claims on Annual basis. Necessary amendments are incorporated in the Scheme Guidelines to clarify the above.

So far, 66 applicants with committed investment of Rs 6,962 crore have been selected as beneficiaries under the PLI scheme. For manufacturing components of Air conditioners (ACs) companies like DAIKIN, VOLTAS, HINDALCO, AMBER, PG TECHNOPLAST, EPACK, METTUBE, LG, BLUE STAR, JOHNSON HITACHI, PANASONIC, HAIER, MIDEA, HAVELLS, IFB, NIDEC, LUCAS, SWAMINATHAN, AND TRITON VALVES etc. have invested. Similarly, in manufacturing components of LED lights, companies like DIXON, R K LIGHTING, RADHIKA OPTO, SURYA, ORIENT, SIGNIFY, CROMPTON GREAVES, STOVE KRAFT, COSMO FILMS, HALONIX, CHENFENG, FULHAM, ADSUN, INVENTRONIX and LUKER etc. have invested. These investments will lead to manufacturing of components of Air Conditioners and LED Lights across the complete value chain including components which are not manufactured in India presently with sufficient quantity.

The Union Cabinet had given approval for the PLI Scheme for White Goods for manufacture of components and sub-assemblies of Air Conditioners (ACs) and LED Lights on 7.04.2021 in pursuance of the clarion call of the Prime Minister, Shri Narendra Modi, for ‘Atmanirbhar Bharat’ to bring manufacturing at the centre stage and emphasise its significance in driving India’s growth and creating jobs. The Scheme is to be implemented over a seven-year period, from FY 2021-22 to FY 2028-29 and has an outlay of Rs. 6,238 crore.

Sunday, July 7, 2024

PRESIDENT OF INDIA SPENDS SOME TIME AT SEA BEACH OF PURI

 

PRESIDENT OF INDIA SPENDS SOME TIME AT SEA BEACH OF PURI


MOUNTAINS, FORESTS, RIVERS AND SEASHORES APPEAL TO SOMETHING DEEP WITHIN US: PRESIDENT DROUPADI MURMU


The President of India, Smt Droupadi Murmu spent some time this morning (July 8, 2024) at the sea beach of the holy city of Puri, a day after participating in the annual Rath Yatra. Later she penned her thoughts about the experience of being in close commune with nature.

Here is the text that was posted on X: “There are places that bring us in closer touch with the essence of life and remind us that we are part of nature. Mountains, forests, rivers and seashores appeal to something deep within us. As I walked along the seashore today, I felt a communion with the surroundings – the gentle wind, the roar of the waves, and the immense expanse of water. It was a meditative experience.

It brought to me a profound inner peace that I had also felt when I had a darshan of Mahaprabhu Shri Jagannathji yesterday. And I am not alone in having such an experience; all of us can feel that way when we encounter something that is far larger than us, that sustains us and that makes our lives meaningful.

In the hustle and bustle of the daily grind, we lose this connection with Mother Nature. Humankind believes it has mastered nature and is exploiting it for its own short-term benefits. The result is for all to see. This summer, many parts of India suffered a terrible series of heatwaves. Extreme weather events have become more frequent around the globe in recent years. The situation is projected to be far worse in the decades to come.

More than seventy percent of the surface of the earth is made up of oceans, and global warming is leading to a rise in global sea levels, threatening to submerge coastal areas. The oceans and the rich variety of flora and fauna found there have suffered heavily due to different kinds of pollution.

Fortunately, people living in nature’s lap have sustained traditions that can show us the way. Inhabitants of coastal areas, for example, know the language of the winds and waves of the sea. Following our ancestors, they worship the sea as God.

There are two ways, I believe, to meet the challenge of protection and conservation of the environment; broader steps that can come from governments and international organisations, and smaller, local steps that we can take as citizens. The two are, of course, complementary. Let us pledge to do what we can do – individually, locally – for the sake of a better tomorrow. We owe it to our children.”

न्यूज़ विचार और व्यव्हार

जब मीडिया सत्ता की ढाल बने, तब जनता की पत्रकारिता ज़रूरी

जब मीडिया सत्ता की ढाल बने, तब जनता की पत्रकारिता ज़रूरी लोकतंत्र के चार स्तंभों में मीडिया को इसलिए जगह दी गई थी ताकि वह सत्ता पर निगरानी र...