किसी व्यक्ति से उसके जीने का हक और न्यायालय से न्याय मांगने का हक नहीं छिना नहीं जा सकता

 यह हमारे भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में से एक है। इसे अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32 के माध्यम से संरक्षित किया गया है।

🔹 अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार:

“किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ऐसा न किया जाए।”

इसका मतलब है कि:

• किसी भी व्यक्ति से उसका जीवन का अधिकार (Right to Life) और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) कानूनी प्रक्रिया के बिना नहीं छीनी जा सकती।
• जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी इसमें शामिल है।

🔹 अनुच्छेद 32 – संवैधानिक उपचारों का अधिकार:

यह अनुच्छेद नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने का अधिकार देता है यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो।

इसलिए,

• कोई भी व्यक्ति अगर अन्याय, अत्याचार या मौलिक अधिकारों के हनन का शिकार होता है, तो वह न्यायालय में जाकर न्याय मांग सकता है, और यह हक किसी भी स्थिति में उससे छीना नहीं जा सकता।

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सारांश में:

“जीवन और न्याय पाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे न कोई सरकार, न कोई संस्था और न कोई व्यक्ति छीन सकता है।”

बौद्धिक विकलांगता (Intellectual Disability)

बौद्धिक विकलांगता (Intellectual Disability) एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता (IQ) और अनुकूलन कौशल (adaptive behavior) सामान्य से कम होता है। यह स्थिति 18 वर्ष की आयु से पहले शुरू होती है।

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🔹 बौद्धिक विकलांगता की मुख्य विशेषताएं:

1. बुद्धि का सामान्य से कम स्तर:

   • आमतौर पर IQ 70 से कम होता है।
   • सोचने, सीखने, निर्णय लेने और समस्या सुलझाने में कठिनाई होती है।

2. अनुकूलन कौशल में कमी: व्यक्ति को दैनिक जीवन की गतिविधियों में कठिनाई होती है, जैसे:

   • वैचारिक कौशल: भाषा, पढ़ाई, लेखन, गणना, समय का ज्ञान।
   • सामाजिक कौशल: दूसरों से संवाद, जिम्मेदारी, आत्मसम्मान, निर्णय लेना।
   • व्यावहारिक कौशल: खाना बनाना, कपड़े पहनना, पैसे का प्रबंधन, नौकरी करना।

3. बाल्यावस्था या किशोरावस्था में शुरुआत:

   • इसके लक्षण अक्सर छोटी उम्र में दिखने लगते हैं।
   • यह कोई ऐसा विकार नहीं है जो बड़ों में दुर्घटना या बीमारी से होता है।

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🔹 बौद्धिक विकलांगता के प्रकार (गंभीरता के अनुसार):

स्तर	IQ सीमा (लगभग)	विवरण
हल्की	50–70	थोड़े समर्थन से स्वतंत्र जीवन संभव, पढ़ाई में कठिनाई
मध्यम	35–49	रोजमर्रा के कामों में सहायता की आवश्यकता
गंभीर	20–34	निरंतर देखभाल की जरूरत, सीमित भाषा
अत्यंत गंभीर	20 से कम	पूर्ण देखभाल पर निर्भर, बहुत सीमित समझ

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🔹 बौद्धिक विकलांगता के कारण:

• आनुवंशिक समस्याएं (जैसे डाउन सिंड्रोम, Fragile X)
• गर्भावस्था के दौरान समस्याएं (पोषण की कमी, नशा, संक्रमण)
• जन्म के समय जटिलताएं (जैसे ऑक्सीजन की कमी)
• बचपन में बीमारियाँ या चोट (जैसे मस्तिष्क में चोट, मस्तिष्क ज्वर)
• पर्यावरणीय कारण (सीसा विषाक्तता, अत्यधिक गरीबी)

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🔹 निदान कैसे होता है?

• IQ टेस्ट के माध्यम से बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन
• अनुकूलन व्यवहार का मूल्यांकन
• विकासात्मक इतिहास और चिकित्सकीय परीक्षण

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🔹 उपचार और सहायता:

बौद्धिक विकलांगता का इलाज नहीं है, लेकिन सही समय पर:

• विशेष शिक्षा
• थैरेपी (बोलचाल, व्यवहार)
• सामुदायिक सहायता और कौशल विकास के माध्यम से व्यक्ति आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से सक्रिय बन सकता है।

Intellectual Disability (ID

Intellectual Disability (ID) is a condition characterized by limitations in intellectual functioning and adaptive behavior, which covers many everyday social and practical skills. This condition begins before the age of 18.

🔹 Key Features of Intellectual Disability:

1. Below-average intellectual functioning:

   • Typically measured by an IQ score below 70.
   • Difficulty in reasoning, problem-solving, planning, abstract thinking, judgment, and academic learning.

2. Deficits in adaptive functioning:

   • Challenges in daily life skills, including:
     • Conceptual skills: language, reading, writing, money, time, number concepts.
     • Social skills: interpersonal skills, social responsibility, self-esteem, gullibility, social problem-solving.
     • Practical skills: personal care, job responsibilities, money management, recreation, and use of community resources.

3. Onset during the developmental period:

   • Signs usually appear during childhood or adolescence.
   • It is not something acquired in adulthood through brain injury or disease.

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🔹 Levels of Intellectual Disability:

ID can be classified into levels depending on severity:

Level	IQ Range (approx.)	Description
Mild	50–70	Can live independently with support; struggles academically
Moderate	35–49	Needs daily support; limited communication skills
Severe	20–34	Requires extensive support; very limited language
Profound	Below 20	Dependent for all care; very limited understanding

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🔹 Causes of Intellectual Disability:

• Genetic conditions (e.g., Down syndrome, Fragile X syndrome)
• Problems during pregnancy (e.g., malnutrition, infections, substance abuse)
• Birth complications (e.g., oxygen deprivation)
• Childhood illnesses or injuries (e.g., meningitis, brain injury)
• Environmental factors (e.g., lead exposure, extreme poverty)

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🔹 Diagnosis:

• Standardized IQ testing
• Assessment of adaptive functioning
• Developmental history and clinical evaluation

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🔹 Support and Intervention:

While ID cannot be cured, early intervention, special education, therapy, and community-based support can greatly improve quality of life. The focus is on helping the person achieve maximum independence and inclusion in society.

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**"Doctrine of Public Trust"** के अनुसार सरकार **प्राकृतिक संसाधनों (जैसे जल, जंगल, ज़मीन, नदियाँ, पहाड़, समुद्र तट आदि)** की **मालिक नहीं**, बल्कि **"जनता की ओर से ट्रस्टी"** होती है।

**"Doctrine of Public Trust"** के अनुसार सरकार **प्राकृतिक संसाधनों (जैसे जल, जंगल, ज़मीन, नदियाँ, पहाड़, समुद्र तट आदि)** की **मालिक नहीं**, बल्कि **"जनता की ओर से ट्रस्टी"** होती है।

इस सिद्धांत का मूल भाव यही है कि —

> 🌿 **“सरकारी सत्ता इन संसाधनों को बेच नहीं सकती, लूट नहीं सकती, बल्कि इन्हें जनता की आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना उसका नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है।”**

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## 🔹 Doctrine of Public Trust क्या है?

**Public Trust Doctrine** एक **कानूनी सिद्धांत** है, जो कहता है कि:

* कुछ संसाधन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वे किसी **निजी स्वामित्व** में नहीं जा सकते।

* **सरकार इन संसाधनों की केवल "प्रबंधक" (Trustee)** होती है।

* इनका **व्यावसायीकरण, निजीकरण, या दोहन** करके सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकती।

* यह सिद्धांत पर्यावरणीय न्याय का आधार है।

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## 🔹 भारत में Public Trust Doctrine को मान्यता कब और कैसे मिली?

इस सिद्धांत को **भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में** एक ऐतिहासिक फैसले में **स्वीकृत किया:**

📌 **Case: M.C. Mehta v. Kamal Nath (1997)**

> इस केस में अदालत ने कहा:

>

> **“State is the trustee of all natural resources. It has a legal duty to protect them.”**

इसके बाद यह सिद्धांत कई अन्य फैसलों में लागू हुआ — जैसे:

* **Fomento Resorts v. Minguel Martins (2009)** – समुद्र तट सार्वजनिक संपत्ति है

* **Hinch Lal Tiwari v. Kamala Devi (2001)** – जल स्रोतों (तालाबों, नदियों) को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया

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## 🔹 Public Trust Doctrine की 5 मुख्य बातें:

| क्रम | सिद्धांत                    | विवरण                                                                           |

| ---- | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |

| 1    | **सरकार ट्रस्टी है**        | सरकार प्राकृतिक संसाधनों की मालिक नहीं, केवल जनता की ओर से संरक्षक है           |

| 2    | **जनहित सर्वोपरि**          | इन संसाधनों का उपयोग केवल जनता की भलाई और पर्यावरण की रक्षा के लिए होना चाहिए   |

| 3    | **निजीकरण पर रोक**          | नदियों, पहाड़ों, जंगलों को बेचने या निजी हाथों में सौंपने का अधिकार नहीं        |

| 4    | **न्यायपालिका की भूमिका**   | यदि सरकार दायित्व नहीं निभाती तो जनता न्यायालय में चुनौती दे सकती है            |

| 5    | **अंतर-पीढ़ी उत्तरदायित्व** | इन संसाधनों को अगली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना सरकार की नैतिक ज़िम्मेदारी है |

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## 🔹 उत्तराखंड में Public Trust Doctrine क्यों ज़रूरी है?

* जल स्रोतों का **बॉटलिंग कंपनियों को सौंपा जाना**

* **हाइड्रो प्रोजेक्ट्स** द्वारा नदियों की दिशा मोड़ना

* **जंगलों का माफिया व सरकारी गठजोड़ द्वारा कटाव**

* **चारागाह और ग्राम समाज भूमि** का निजीकरण

➡ ये सभी Public Trust Doctrine का उल्लंघन हैं।

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## 🔹 क्या कर सकते हैं आप?

1. 🔸 **RTI दाखिल कर पूछिए:** किन जल/जंगल क्षेत्रों का निजीकरण हुआ?

2. 🔸 **ग्राम सभा प्रस्ताव पास करें:** यह भूमि/जल ग्रामसभा की सामूहिक संपत्ति है।

3. 🔸 **जनहित याचिका (PIL)** तैयार करें:

   न्यायालय को बताएं कि सरकार Public Trust Doctrine का उल्लंघन कर रही है।

4. 🔸 **जन जागरूकता अभियान:** पोस्टर, वीडियो, नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया

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## 🔹 निष्कर्ष:

> ✊ **"जल-जंगल-जमीन पर पहला हक़ जनता का है, सरकार सिर्फ ट्रस्टी है!"**

>

> 🌱 *Public Trust Doctrine जनता को शक्ति देती है, कि वो सरकार से जवाब माँग सके — जब नदियाँ बेची जा रही हों, जब जंगल लुटाए जा रहे हों, जब पहाड़ों को उखाड़ा जा रहा हो।*

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उत्तराखंड में **नदियों, जल, जंगल और जमीन (जल-जंगल-जमीन या 3J)** पर **किसका अधिकार है?**

 उत्तराखंड में **नदियों, जल, जंगल और जमीन (जल-जंगल-जमीन या 3J)** पर **किसका अधिकार है?** — यह सवाल मूल रूप से **“जन अधिकार बनाम राज्य नियंत्रण”** से जुड़ा है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी और आदिवासी मूल की सांस्कृतिक भूमि में यह प्रश्न और भी अधिक संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।

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## 🔹 उत्तराखंड में जल-जंगल-जमीन पर अधिकार: कौन मालिक?

| संसाधन                          | किसके अधिकार में?                                                 | कानूनी/नीति संदर्भ                                                                           |

| ------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |

| **नदियाँ और जल स्रोत**          | सरकार (राज्य की सार्वजनिक संपत्ति), लेकिन उपयोग का अधिकार जनता को | भारतीय नदियाँ सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती हैं, लेकिन ‘Doctrine of Public Trust’ लागू होता है |

| **जंगल**                        | अधिकतर वन भूमि सरकार के अधीन – वन विभाग के अंतर्गत                | भारतीय वन अधिनियम 1927, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980                                            |

| **भूमि**                        | निजी, ग्राम समाज, सरकारी व वन भूमि — तीनों तरह की मिलती है        | उत्तराखंड भू-राजस्व अधिनियम, ग्राम पंचायत कानून                                              |

| **चारागाह, नदी किनारे की जमीन** | ज़्यादातर “ग्राम समाज” या “सरकारी ज़मीन” मानी जाती है             | ग्राम समाज/सरकारी ज़मीन को आमजन उपयोग करते हैं, लेकिन सरकार के पास अधिकार होता है            |

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## 🔸 परंपरागत अधिकार बनाम सरकारी नियंत्रण:

**1. परंपरागत हक (Customary Rights):**

उत्तराखंड में कई गांवों में पीढ़ियों से लोग:

* जंगल से लकड़ी, चारा, जड़ी-बूटी लाते रहे हैं,

* नदियों से सिंचाई और पीने का पानी लेते रहे हैं,

* सामूहिक चारागाह, और गांव के तालाब/गाड़-गधेरों पर नियंत्रण रखते रहे हैं।

**➡ परंतु इन अधिकारों को अब “कानूनी हक” नहीं बल्कि “सरकारी अनुमति” में बदल दिया गया है।**

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## 🔸 क्या सरकार मालिक है?

**हां और नहीं, दोनों।**

### ✅ हां – सरकार का “कानूनी नियंत्रण”:

* सरकार **राज्य की सार्वजनिक संपत्ति** के रूप में जल-जंगल-जमीन को नियंत्रित करती है।

* वन विभाग **वन भूमि का प्रबंधन** करता है, जिसमें जनता को प्रवेश या उपयोग के लिए अनुमति लेनी होती है।

* सिंचाई विभाग, जल संस्थान जैसे विभाग नदियों/जल स्रोतों का नियंत्रण करते हैं।

### ❌ नहीं – जनता का “सहभागी अधिकार”:

* **संविधान का अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार)** कहता है कि स्वच्छ जल, पर्यावरण और संसाधनों तक पहुंच जीवन का हिस्सा है।

* **Doctrine of Public Trust** के अनुसार सरकार **सिर्फ ट्रस्टी है, मालिक नहीं** — सरकार का कर्तव्य है कि वह जनता के लिए इन संसाधनों की रक्षा करे, निजीकरण या दोहन न करे।

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## 🔹 उत्तराखंड में संघर्ष के कारण:

1. **जल स्रोतों का निजीकरण:**

   — हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, बॉटलिंग प्लांट, पेयजल योजनाओं के नाम पर निजी कंपनियों को जल स्रोत सौंपे जा रहे हैं।

2. **जंगल पर वन विभाग का एकाधिकार:**

   — ग्रामीणों को चारा, लकड़ी, फल लेने की अनुमति नहीं मिलती या फाइन लगाया जाता है।

3. **भूमि अधिग्रहण और विस्थापन:**

   — विकास के नाम पर ग्रामीणों की ज़मीन ली जा रही है, पर समुचित मुआवजा या पुनर्वास नहीं होता।

4. **नदियों का ‘देवत्व’ छिन रहा है:**

   — नदियों को नहरों और सुरंगों में डालकर उनके जैविक और सांस्कृतिक अस्तित्व को नष्ट किया जा रहा है।

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## 🔹 समाधान और अधिकार की पुनर्प्राप्ति:

| समाधान                                  | विवरण                                                                                                                      |

| --------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| **ग्राम सभा सशक्तिकरण**                 | PESA कानून की तर्ज पर गांवों को निर्णय का अधिकार दिया जाए                                                                  |

| **नदी को जीवित इकाई घोषित करना**        | जैसे गंगा-यमुना को किया गया, वैसे ही स्थानीय नदियों को अधिकार दिया जाए                                                     |

| **जल-जंगल-जमीन पर सामुदायिक ट्रस्ट**    | पंचायत/ग्रामसभा स्तर पर रजिस्टर कराकर सामूहिक प्रबंधन                                                                      |

| **परंपरागत अधिकारों को कानूनी मान्यता** | Customary Rights को दस्तावेजीकृत करके राज्य कानून में शामिल किया जाए                                                       |

| **जन आंदोलन**                           | उत्तराखंड में पहले भी चिपको आंदोलन, टिहरी विस्थापन आंदोलन जैसे उदाहरण मिलते हैं – अब फिर एक नया जन अधिकार आंदोलन ज़रूरी है |

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## 🔹 निष्कर्ष:

उत्तराखंड में जल-जंगल-जमीन पर **सच्चा अधिकार जनता का है**, लेकिन **कानूनी दस्तावेजों और सरकारी संरचना** ने इस पर नियंत्रण सरकार को दे रखा है।

आज ज़रूरत है कि हम यह मांग करें:

> 🌿 *"सरकार ट्रस्टी है, मालिक नहीं – जल-जंगल-जमीन जनता की धरोहर हैं, निजी नहीं!"*

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**पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule)**

 **पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule)** भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो **आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और उनके अधिकारों की रक्षा** से संबंधित है। इसका उद्देश्य भारत के **मूल निवासी आदिवासी समुदायों (Scheduled Tribes)** को उनकी **भूमि, संसाधनों, संस्कृति और स्वशासन के अधिकारों** की रक्षा प्रदान करना है।

उत्तराखंड के कुछ इलाकों (विशेषकर गढ़वाल और कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र और जनजातीय बहुल इलाकों जैसे जौनसार-बावर, भोटिया क्षेत्र, आदि) में भी **ऐसे समुदाय हैं जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से मूल निवासी माने जाते हैं**, लेकिन उन्हें अभी तक 5वीं अनुसूची के तहत **संवैधानिक संरक्षण नहीं मिला है।**

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## 🔹 पाँचवीं अनुसूची क्या है?

**संविधान का अनुच्छेद 244 (Article 244)** कहता है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाए गए विशेष क्षेत्रों का प्रशासन पाँचवीं अनुसूची के अनुसार किया जाएगा। यह अनुसूची भारत के **अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Areas)** और उनमें निवास करने वाले जनजातीय समुदायों से संबंधित है।

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## 🔹 5वीं अनुसूची के प्रमुख प्रावधान:

1. **अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Areas) की घोषणा:**

   * राष्ट्रपति इन क्षेत्रों को घोषित कर सकता है जहाँ अनुसूचित जनजातियों की आबादी अधिक हो।

2. **गवर्नर की शक्तियाँ:**

   * राज्यपाल को अधिकार होता है कि वह ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के लिए नियम बनाए।

   * वह राज्य विधानसभा के सामान्य कानूनों को इन क्षेत्रों में आंशिक या पूर्ण रूप से लागू होने से रोक सकता है।

3. **Tribes Advisory Council (TAC):**

   * प्रत्येक 5वीं अनुसूची क्षेत्र में एक जनजातीय सलाहकार परिषद होती है, जो सरकार को आदिवासी कल्याण संबंधी मामलों में सलाह देती है।

4. **भूमि की रक्षा:**

   * आदिवासी लोगों की भूमि को गैर-आदिवासियों को बेचना, स्थानांतरित करना या हड़पना प्रतिबंधित होता है।

5. **स्थानीय स्वशासन (Self Governance):**

   * पंचायत (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA Act) के तहत जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा को शक्तियाँ मिलती हैं।

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## 🔹 उत्तराखंड के संदर्भ में 5वीं अनुसूची क्यों ज़रूरी?

उत्तराखंड में कुछ क्षेत्र जैसे:

* **जौनसार-बावर (देहरादून)**

* **धारचूला, मुनस्यारी (पिथौरागढ़)**

* **जोशीमठ के निकट भोटिया और रणपछी जनजातियाँ**

…इन सबकी सांस्कृतिक पहचान, जीवनशैली, परंपराएं और भूमि-संपत्ति संबंधी व्यवहार **जनजातीय और मूलनिवासी चरित्र** दर्शाते हैं।

लेकिन इन क्षेत्रों को अभी तक संविधान की **पाँचवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है**, जिससे:

* इनकी भूमि और संसाधनों की रक्षा नहीं हो पाती।

* बड़ी परियोजनाओं में इनकी राय के बिना विस्थापन होता है।

* इनकी भाषा-संस्कृति लुप्त हो रही है।

* खनन, टूरिज्म और सड़क निर्माण में आदिवासी हितों की अनदेखी हो रही है।

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## 🔹 अगर उत्तराखंड के मूल निवासी क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाए तो लाभ:

| **विषय**             | **लाभ**                                                     |

| -------------------- | ----------------------------------------------------------- |

| भूमि अधिकार          | आदिवासियों की भूमि की सुरक्षा, गैर-आदिवासी खरीद नहीं सकेंगे |

| संसाधनों पर हक       | जंगल, जल, जमीन पर समुदाय आधारित हक                          |

| स्वशासन              | ग्राम सभा को निर्णय लेने की ताकत (PESA कानून)               |

| विकास योजनाएँ        | उनकी जरूरतों और परंपराओं के अनुरूप योजनाएँ                  |

| विस्थापन और पुनर्वास | समुदाय की सहमति के बिना कोई प्रोजेक्ट नहीं                  |

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## 🔹 उत्तराखंड में क्या होना चाहिए?

1. **राज्य सरकार को प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजना चाहिए** कि कुछ क्षेत्र 5वीं अनुसूची में शामिल किए जाएं।

2. **जन आंदोलनों, जनजातीय संगठनों और ग्राम सभाओं** को इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए।

3. **TAC (Tribal Advisory Council)** की स्थापना होनी चाहिए।

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## 🔹 निष्कर्ष:

**पाँचवीं अनुसूची** सिर्फ एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं, बल्कि **एक ढाल है जो आदिवासी और मूल निवासी समुदायों को बाज़ारवाद, विस्थापन और सांस्कृतिक विलोपन** से बचाती है। उत्तराखंड के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ मूल निवासी समुदाय रहते हैं, वहाँ 5वीं अनुसूची लागू कराना समय की मांग है।

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लघु नाट्य स्क्रिप्ट: "एक रुपए की कहानी"

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🎭 लघु नाट्य स्क्रिप्ट: "एक रुपए की कहानी"

🎬 पात्र:

1. ₹1 का सिक्का (मुख्य पात्र, वृद्ध लेकिन गर्वीला)
2. ₹500 का नोट (घमंडी)
3. छोटा बच्चा (भावनात्मक जुड़ाव)
4. दुकानदार
5. आवाज (Narrator)

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📜 दृश्य 1: एक पुराना दराज

(दराज के अंदर ₹1 का सिक्का और ₹500 का नोट रखे हैं)

₹500 का नोट (व्यंग्य में):
ओ भई सिक्के! अब तो तेरा ज़माना गया। तुझे कौन पूछता है अब? लोग मुझे देखते ही सलाम ठोकते हैं।

₹1 का सिक्का (शांति से):
शायद मेरी चमक फीकी हो गई हो, पर मेरी पहचान मिटी नहीं। मैं अब भी हर गणना की नींव हूँ। बिना मेरे कोई रकम पूरी नहीं।

Narrator:
एक समय था जब ₹1 में दूध, किताब, अखबार सब कुछ मिलता था। आज उसका मूल्य कम हुआ है, पर आत्मा अब भी जीवित है।

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📜 दृश्य 2: मंदिर के बाहर बच्चा और सिक्का

(एक बच्चा मंदिर के बाहर दानपेटी में ₹1 डालता है)

बच्चा:
मां कहती है छोटा दान भी बड़ा पुण्य देता है।
(मुस्कुराकर ₹1 का सिक्का डालता है)

₹1 का सिक्का (गर्व से):
देखा! मैं सिर्फ धातु नहीं, आस्था और बचपन की समझ भी हूँ।

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📜 दृश्य 3: दुकान पर लेनदेन

(ग्राहक: ₹10 देता है, बिल: ₹9.00, दुकानदार ₹1 लौटाता है)

दुकानदार:
लो भाई! पूरा हिसाब… ₹1 लौटाया।

Narrator:
₹1 – जो हिसाब पूरा करता है, जो लेन-देन को ईमानदार बनाता है, जो अब भी न्याय का तराजू है।

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🪧 पोस्टर कंटेंट (हिंदी)

🪙 एक रुपए की कहानी — न छोटा, न बेकार!

🔹 ₹1 आज भी भारत सरकार द्वारा वैध मुद्रा (Legal Tender) है।
🔹 यह भारत की अर्थव्यवस्था की मूलभूत इकाई है।
🔹 बचत, दान, हिसाब, व्यापार — हर जगह इसकी भूमिका है।
🔹 ₹1 = मूल्य नहीं, सोच का प्रतीक।
🔹 "हर रुपया मायने रखता है", क्योंकि हर बड़ा आंकड़ा ₹1 से शुरू होता है।

🌱 "अगर ₹1 की कद्र नहीं, तो ₹100 की औकात भी नहीं।"

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