Mutual Recognition Agreement between India and Taiwan for Organic Products

The Mutual Recognition Agreement (MRA) for organic products between India and Taiwan has been implemented w.e.f. 8th July 2024 during the 9th Working Group on Trade Meeting with Taiwan at New Delhi. The implementation of the MRA between India and Taiwan is a landmark achievement as it is the first bilateral agreement for organic products.

The implementing Agencies for the MRA are Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Ministry of Commerce and Industry, India and Agriculture and Food Agency, Ministry of Agriculture (AFA), Taiwan.

By virtue of this agreement, agricultural products produced and handled organically in conformity with the National Programme for Organic Production (NPOP) and accompanied by an organic demonstration document (transaction certificate, etc.) issued by an accredited certification body under NPOP are allowed for sale in Taiwan as organically produced including display of the “India Organic” logo.

Similarly, agricultural products produced and handled organically in conformity with the Organic Agriculture Promotion Act and accompanied by an organic demonstration document (transaction certificate etc) issued by an accredited certification body under the Taiwanese regulation are allowed for sale in India as organically produced including display of the “Taiwan Organic” logo.

The mutual recognition will ease the export of organic products by avoiding dual certifications; thus, reducing compliance cost, simplifying compliance requirement by adhering to only one regulation and enhancing trade opportunities in the organic sector.

The MRA will pave the way for the export of major Indian organic products such as Rice, Processed Food, Green/Black and Herbal Tea, Medicinal plant products etc to Taiwan.

खादी एवं ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपये के पार

केवीआईसी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अस्‍थायी आंकड़े जारी किए

पिछले 10 वर्षों में उत्पादन में 315 प्रतिशत और बिक्री में 400 प्रतिशत की वृद्धि

10 वर्षों में नए रोजगार सृजन में ऐतिहासिक 81 प्रतिशत वृद्धि

खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली के कारोबार में 10 वर्षों में रिकॉर्ड 87.23 प्रतिशत वृद्धि

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने वित्त वर्ष 2023-24 में उत्पादन, बिक्री और नए रोजगार सृजन में नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने आज यहां वित्त वर्ष 2023-24 के अस्‍थायी आंकड़े जारी करते हुए कहा कि पिछले सभी आंकड़ों को पार करते हुए वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में बिक्री में 399.69 प्रतिशत (लगभग 400 प्रतिशत), उत्पादन में 314.79 प्रतिशत (लगभग 315 प्रतिशत) और नए रोजगार सृजन में 80.96 प्रतिशत (लगभग 81 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में बिक्री में 332.14 प्रतिशत, उत्पादन में 267.52 प्रतिशत और नए रोजगार सृजन में 69.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

श्री कुमार ने कहा कि केवीआईसी के इस उल्लेखनीय प्रदर्शन ने 2047 तक 'विकसित भारत' की कल्‍पना को साकार करने और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार केवीआईसी उत्पादों की बिक्री वित्त वर्ष 2023-24 में 1.55 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में बिक्री का आंकड़ा 1.34 लाख करोड़ रुपये था। 'मोदी सरकार' के पिछले दस वित्त वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों द्वारा बनाए गए स्वदेशी खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री जो वित्त वर्ष 2013-14 में 31154.20 करोड़ रुपये थी, वह वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 155673.12 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वित्त वर्ष 2023-24 में केवीआईसी के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में 10.17 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं, जिससे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।

केवीआईसी के अध्यक्ष ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय पूज्य बापू की प्रेरणा, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी और देश के सुदूर गांवों में काम करने वाले करोड़ों कारीगरों के अथक प्रयासों को दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के खादी के समर्थन से लोगों का खादी उत्पादों पर विश्वास बढ़ा है। युवाओं के लिए खादी फैशन का ‘नया स्टेटस सिंबल’ बन गया है। बाजार में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जो उत्पादन, बिक्री और रोजगार के आंकड़ों में दिखाई देती है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले दस वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में बड़े बदलाव और निर्णय लिए गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि देश के लोगों का भरोसा ‘मेक इन इंडिया’, ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘स्वदेशी उत्पादों’ पर बढ़ा है।

खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों का उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 में जहां 26,109.08 करोड़ रुपये था, वह वित्त वर्ष 2023-24 में 314.79 प्रतिशत की उछाल के साथ 108,297.68 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में उत्पादन 95956.67 करोड़ रुपये था। लगातार बढ़ता यह उत्पादन इस बात का पुख्ता सबूत है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऐतिहासिक कार्य किया है।

पिछले 10 वित्त वर्षों में खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों ने हर साल बिक्री के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वित्त वर्ष 2013-14 में जहां बिक्री 31,154.20 करोड़ रुपये थी, वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में 399.69 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि के साथ 1,55,673.12 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो अब तक की सर्वाधिक बिक्री है।

पिछले दस वर्षों में खादी वस्त्रों के उत्पादन में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2013-14 में जहां खादी वस्त्रों का उत्पादन 811.08 करोड़ रुपये था, वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में यह 295.28 प्रतिशत की उछाल के साथ 3,206 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वित्त वर्ष 2022-23 में खादी वस्त्रों का उत्पादन 2915.83 करोड़ रुपये रहा।

पिछले दस वित्तीय वर्षों में खादी वस्त्रों की मांग भी तेजी से बढ़ी है। वित्त वर्ष 2013-14 में जहां इसकी बिक्री सिर्फ 1,081.04 करोड़ रुपये थी, वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में 500.90 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ यह 6,496 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। वित्त वर्ष 2022-23 में 5,942.93 करोड़ रुपये के खादी वस्त्रों की बिक्री हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बड़े मंचों से खादी के प्रचार-प्रसार का खादी वस्त्रों की बिक्री पर व्यापक असर पड़ा है। पिछले वर्ष देश में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने जिस तरह से खादी का प्रचार-प्रसार किया, उससे विश्व समुदाय खादी की ओर आकर्षित हुआ है।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। केवीआईसी ने पिछले दस वर्षों में इस क्षेत्र में भी कीर्तिमान स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2013-14 में जहां संचयी रोजगार 1.30 करोड़ था, वहीं 2023-24 में यह 43.65 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.87 करोड़ तक पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2013-14 में जहां 5.62 लाख नए रोजगार सृजित हुए, वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में यह 80.96 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10.17 लाख तक पहुंच गया। खादी वस्त्रों के निर्माण में 4.98 लाख ग्रामीण खादी कारीगर (कताई करने वाले और बुनकर) और श्रमिक भी कार्यरत हैं।

खादी एवं ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कारोबार में भी पिछले दस वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2013-14 में जहां यहां कारोबार 51.13 करोड़ रुपये था, वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में यह 87.23 प्रतिशत बढ़कर 95.74 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2022-23 में खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली का कारोबार 83.13 करोड़ रुपये रहा।

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सोलहवें वित्त आयोग ने सलाहकार परिषद का गठन किया

सोलहवें वित्त आयोग ने निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक सलाहकार परिषद का गठन किया है:

डॉ. डी.के. श्रीवास्तव

श्री नीलकंठ मिश्र

डॉ.पूनम गुप्ता

सुश्री प्रांजुल भंडारी

श्री राहुल बाजोरिया

डॉ. पूनम गुप्ता इस सलाहकार परिषद की संयोजक होंगी।

इस सलाहकार परिषद की भूमिका और कार्य होंगे:

किसी भी संदर्भ की शर्तों (टीओआर) या संबंधित प्रासंगिक विषयों पर आयोग को सलाह देना।

कागजात या शोध अध्ययन की तैयारी में सहायता करना और वित्त आयोग द्वारा शुरू किए गए अध्ययनों की निगरानी या मूल्यांकन करना ताकि आयोग के टीओआर में वर्णित मुद्दों के बारे में उसकी समझ बेहतर हो सके।

राजकोषीय हस्तांतरण से संबंधित मामलों के बारे में सर्वोत्तम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यप्रणालियों की तलाश करके और आयोग की सिफारिशों की गुणवत्ता, सुलभता एवं कार्यान्वयन को बेहतर करके उसके दायरे व समझ को व्यापक बनाने में मदद करना।

श्री संजय कुमार ने पीएसएससीआईवीई के बैगलेस डेज़ संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा की

28 जून, 2024 को स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता (एसई एवं एल) विभाग के सचिव श्री संजय कुमार ने स्कूलों में बैगलेस डेज़ के लिए शिक्षा मंत्रालय के तहत एनसीईआरटी की एक इकाई पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पीएसएससीआईवीई) द्वारा  तैयार किए गए दिशा-निर्देशों की समीक्षा की। इस बैठक में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) और केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के प्रतिभागियों ने भाग लिया। छात्रों को स्थानीय पारिस्थितिकी के बारे में जागरूक करने, उन्हें पानी की शुद्धता की जांच करना सिखाने, स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को पहचानने और स्थानीय स्मारकों का दौरा करने सहित विभिन्न सुझावों पर चर्चा की गई। इस समीक्षा के आधार पर, पीएसएससीआईवीई अपने दिशा-निर्देशों को और बेहतर बनाएगा तथा इन्हें अंतिम रूप देगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैराग्राफ 4.26 के अनुसार, यह अनुशंसा की जाती है कि कक्षा 6-8 के सभी छात्र दस-दिवसीय बैगलेस कार्यक्रम में भाग लें। इस दौरान, छात्र स्थानीय कौशल विशेषज्ञों के साथ इंटर्नशिप करेंगे और पारंपरिक स्कूल व्यवस्था से बाहर की गतिविधियों में भाग लेंगे। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में उस व्यापक इको-सिस्टम के प्रति सराहना की भावना  विकसित करने में मदद करना है जिससे उनका स्कूल जुड़ा है।

 

इन सिफारिशों के आधार पर, पीएसएससीआईवीई ने बैगलेस डेज़ को लागू करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। ये दिशा-निर्देश स्कूलों में छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया को अधिक आनंददायक, प्रयोगात्मक और तनाव-मुक्त बनाने के उद्देश्य से डिज़ाइन किए गए हैं।

बैगलेस डेज़ को पूरे वर्ष प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें कला, क्विज़, खेल और कौशल-आधारित शिक्षा जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल होंगी। छात्रों को कक्षा के बाहर की गतिविधियों से समय-समय पर अवगत कराया जाएगा, जिसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा, स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों के साथ बातचीत और स्थानीय कौशल आवश्यकताओं के अनुसार उनके गांव, तहसील, जिले या राज्य के भीतर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का दौरा शामिल है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

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पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

डीईपीडब्ल्यूडी और ‘इनेबल मी’ एक्सेस एसोसिएशन के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारतीय सुगम्यता संबंधी मानकों का उपयोग करके यूनिवर्सल डिजाइन के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करना और सुगम्य भारत अभियान 2.0 का समर्थन करना है

आईएसएलआरटीसी और यूनिकी के बीच हुए समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य बधिर समुदाय और उनके युवाओं को मुफ्त एवं सुलभ कौशल प्रदान करना है

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने सचिव श्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। पहला समझौता ज्ञापन “डीईपीडब्ल्यूडी” और “‘इनेबल मी’ एक्सेस एसोसिएशन (ईएमए)” के बीच संपन्न हुआ। दूसरा समझौता ज्ञापन भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी) और यूनीकी के बीच किया गया।

‘इनेबल मी’ एक्सेस एसोसिएशन के साथ हुए समझौता ज्ञापन में दो उन्नत सुगम्यता संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ शामिल है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पैनल एक्सेसिबिलिटी ऑडिटरों और इंजीनियरों के लिए होंगे। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारतीय सुगम्यता संबंधी मानकों का उपयोग करके यूनिवर्सल डिजाइन के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करना और इन मानकों के ज्ञान के प्रसार के लिए एकीकृत उपकरण बनाना, डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा चिन्हित किए गए विभिन्न समूहों को भारतीय सुगम्यता मानकों के बारे में संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना, सुगम्यता संबंधी शिक्षा के लिए एक सॉफ्टवेयर टूल विकसित करना, सुगम्य भारत अभियान 2.0 का समर्थन करने तथा आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम-2016 एवं अन्य अनिवार्य दिशानिर्देशों को कमजोर करने वाली नीतियों को रेखांकित करने व उन्हें सुधारने में डीईपीडब्ल्यूडी की सहायता करना है।

आईएसएलआरटीसी और यूनिकी के बीच हुए समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य बधिर समुदाय और उनके युवाओं को मुफ्त एवं सुलभ कौशल प्रदान करना है। इस कौशल ज्ञान के साथ, बधिर युवा अपने करियर को आगे बढ़ाने, उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां पाने और अपनी वर्तमान नौकरियों में पदोन्नति हासिल करने में सक्षम होंगे। यह कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम बधिर युवाओं को अपने जुनून को पूरा करने, फ्रीलांसिंग के माध्यम से जीविकोपार्जन करने और आजीविका के मामले में आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाएगा।

एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान संयुक्त सचिव श्री राजीव शर्मा, निदेशक होनारेड्डी एन, यूनिकी के चैतन्य कोथापल्ली, ‘इनेबल मी’ एक्सेस एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटर गिब्सन और सह-संस्थापक एवं निदेशक अनुभा सिंघल उपस्थित थीं।

इन दो महत्वपूर्ण समझौतों के साथ, डीईपीडब्ल्यूडी ने दिव्यांगजनों के लिए एक समावेशी एवं सशक्त वातावरण बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग का लक्ष्य शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में समान अवसर प्रदान करना है ताकि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और सशक्त नागरिक बनने में समर्थ बनाया जा सके।

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List of outcomes: Official visit of Prime Minister Shri Narendra Modi to Russia

Prime Minister's Office

List of outcomes: Official visit of Prime Minister Shri Narendra Modi to Russia

Sr. No.	Name of MoUs/ Agreement	Objectives
1.	Program of India-Russia cooperation in trade, economic and investment spheres in the Russian Far East for the period from 2024 to 2029 as well as of cooperation principles in the Arctic zone of the Russian Federation	To facilitate further increase in trade and joint investment projects between the Far East Region of Russia and India.
2.	MoU between Ministry of Environment, Forest and Climate Change of the Republic of India and Ministry of Economic Development of the Russian Federation on the issues of Climate change and low-carbon development	Establishment of Joint Working Group on the issues of Climate change and low-carbon development. Exchange of information / best practices and co-hosting research to develop low-cost technologies.
3.	MoU between Survey of India and the Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography, Russian Federation	Exchange of knowledge and experience in geodesy, cartography and spatial data infrastructure; professional training and capacity building; cooperation between scientific and educational institutes.
4.	MoU between National Centre for Polar and Ocean Research, Ministry of Earth Sciences, Government of India and the Arctic and Antarctic Research Institute on Cooperation in Research and Logistics in polar regions	Cooperation in the study of polar environments and their variability by sharing resources and data; logistics in polar regions; joint research; exchanges of personnel; and participation in international programmes and projects in the polar region.
5.	MoU on Cooperation and Collaboration on broadcasting between Prasar Bharati, India, and ANO "TV-Novosti” (Russia Today TV Channel), Russia	Cooperation in the field of broadcasting, including exchange of programmes, personnel, and training.
6.	MoU between Indian Pharmacopoeia Commission, Ministry of Health and Family Welfare, Government of the Republic of India and Federal State Budgetary Institution "Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products” of the Ministry of Health of the Russian Federation	To ensure availability of high quality medicines for human use through exchange of information and capacity building.
7.	Cooperation Agreement between the Indian International Arbitration Centre and International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation	Facilitation of settlement of civil law disputes of commercial nature.
8.	Joint Investment Promotion Framework Agreement between Invest India and JSC "Management Company of Russian Direct Investment Fund”	Facilitation of investment by Russian companies in the Indian market by promoting and fostering investment cooperation.
9.	MoU between Trade Promotion Council of India and All Russia Public Organization "Business Russia”	Promotion of bilateral trade and investment, organizing B2B meetings, business promotion events; and exchange of business delega

DEPwD Signs Two Significant MoUs towards empowering persons with disabilities

Objectives of MoU between DEPwD with ‘Enable Me’ Access Association are to provide training on Universal Design using Indian Accessibility standards and support Accessible India Campaign 2.0

Primary objective of MoU between ISLRTC and YUNIKEE is to provide free and accessible skills to the deaf community and their youth

Posted On: 09 JUL 2024 6:53PM by PIB Delhi

The Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) took a significant step towards empowering persons with disabilities by signing two important Memoranda of Understanding (MoUs)  Under the guidance of Secretary Shri Rajesh Aggarwal, the first MoU was signed between "DEPwD" and "Enable Me" Access Association (EMA), and the second MoU was signed between the Indian Sign Language Research and Training Center (ISLRTC) and YUNIKEE.

  

The MoU with EnableMe Access Association includes the launch of two advanced accessibility training programs. These training programs will be for panel accessibility auditors and engineers of the Central Public Works Department. The main objectives of this agreement are to provide training on Universal Design using Indian accessibility standards and create integrated tools for disseminating knowledge of these standards, to provide joint training on Indian accessibility standards for various groups identified by DEPwD, to develop a software tool for accessibility education, to support the Accessible India Campaign 2.0 and assist DEPwD in highlighting and rectifying policies that undermine the RPwD Act-2016 and other mandatory guidelines.

The primary objective of the MoU between ISLRTC and YUNIKEE is to provide free and accessible skills to the deaf community and their youth. With this skill knowledge, deaf youth will be able to advance their careers, secure high-quality jobs, and receive promotions in their current jobs. This skill training program will enable deaf youth to pursue their passions, earn a living through freelancing, and become self-reliant in terms of livelihood.

Joint Secretary Shri Rajiv Sharma, Director Honnareddy N, YUNIKEE's Chaitanya Kothapalli, EnableMe Access Association Chairman Peter Gibson, and Co-Founder and Director Anubha Singhal were present during the signing of the MoUs.

With these two significant agreements, DEPwD has taken another important step towards creating an inclusive and empowering environment for persons with disabilities. The department aims to provide equal opportunities in education, employment, and social life, enabling persons with disabilities to become self-reliant and empowered citizens.