📜 सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले – ग्रामसभा की सर्वोच्चता

📜 सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले – ग्रामसभा की सर्वोच्चता

1. Samata vs State of Andhra Pradesh (1997)

मुख्य टिप्पणी: अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि, वन और खनिजों के उपयोग के लिए ग्रामसभा की अनुमति अनिवार्य है।

निर्णय: निजी कंपनियों को आदिवासी भूमि का पट्टा देना असंवैधानिक है। ग्रामसभा को संसाधन प्रबंधन में प्राथमिक भूमिका है।

2. Orissa Mining Corporation Ltd. vs Ministry of Environment & Forests (2013)

मुख्य टिप्पणी: नीयमगिरी पहाड़ पर खनन की अनुमति के लिए ग्रामसभा की सहमति आवश्यक है।

निर्णय: ग्रामसभा यह तय करेगी कि धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय अधिकार प्रभावित होंगे या नहीं।

3. Union of India vs Rakesh Kumar (2010)

मुख्य टिप्पणी: पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) के तहत ग्रामसभा की मंज़ूरी के बिना संसाधनों का दोहन गैरकानूनी है।

4. Kishen Pattnayak vs State of Orissa (1989) (पूर्व-73वां संशोधन)

मुख्य टिप्पणी: ग्रामीण विकास और योजनाओं में स्थानीय भागीदारी सर्वोच्च है, वरना योजनाएं असफल होंगी।

5. State of Jharkhand vs Shiv Shankar Tiwary (2006)

मुख्य टिप्पणी: जल, जंगल और जमीन से जुड़े निर्णयों में ग्रामसभा की राय अनिवार्य है।

6. Bharat Coking Coal Ltd. vs State of Jharkhand (2014)

मुख्य टिप्पणी: ग्रामसभा को खनिज संसाधनों पर अपने क्षेत्र में निर्णय लेने का संवैधानिक अधिकार है।

7. Lafarge Umiam Mining Pvt. Ltd. vs Union of India (2011)

मुख्य टिप्पणी: पर्यावरणीय मंज़ूरी में ग्रामसभा की भागीदारी और सहमति आवश्यक है।

📌 कानूनी आधार

अनुच्छेद 243(A): ग्रामसभा को पंचायत क्षेत्र में योजनाओं की स्वीकृति, कार्यक्रमों की निगरानी और स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार।

अनुच्छेद 243(B-C): ग्रामसभा की संरचना और अधिकार राज्यों द्वारा कानून में परिभाषित किए जाते हैं, पर उनकी मूल संरचना बदली नहीं जा सकती।

PESA, 1996: अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है।

सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह माना है कि ग्रामसभा केवल एक औपचारिक सभा नहीं, बल्कि संविधान के 73वें संशोधन (1992) के तहत स्थानीय स्वशासन की सबसे बुनियादी और सर्वोच्च इकाई है।

मुख्य बिंदु:

संविधान का अनुच्छेद 243 ग्रामसभा को परिभाषित करता है — “ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा।”

73वें संशोधन के बाद, ग्रामसभा को निर्णय लेने, संसाधनों के प्रबंधन और विकास योजनाओं को मंज़ूरी देने का वैधानिक अधिकार मिला।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र या राज्य की विधानसभाओं से ऊपर ग्रामसभा कहने का भाव यह जताने के लिए अपनाया कि स्थानीय स्तर के निर्णय में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सर्वोच्च है।

उदाहरण के तौर पर समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1997) और ओरिसा माइनिंग कॉर्प बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जैसे मामलों में अदालत ने कहा कि जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसभा की अनुमति के बिना भूमि, खनिज या संसाधनों पर कोई फैसला नहीं हो सकता।

यानि, संसद और विधानसभाएं कानून बना सकती हैं, लेकिन गांव के मामलों में ग्रामसभा की मंज़ूरी को अनदेखा करना संवैधानिक भावना के खिलाफ है।

दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) के तहत, अगर कोई निर्दलीय (Independent) उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो उस पर यह कानून लागू होता है।

हाँ, दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) के तहत, अगर कोई निर्दलीय (Independent) उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो उस पर यह कानून लागू होता है।

📜 संबंधित प्रावधान:

यह कानून दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) में है, जिसे 52वाँ संविधान संशोधन (1985) से जोड़ा गया था।

धारा 2(2) स्पष्ट कहती है कि —

> यदि कोई निर्दलीय सदस्य, जो चुनाव में किसी दल का प्रत्याशी नहीं था, चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।

📌 मतलब:

निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद किसी दल की सदस्यता लेना दल-बदल माना जाएगा।

ऐसे में स्पीकर/अध्यक्ष (Speaker/Chairperson) उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और उसे अयोग्य ठहरा सकते हैं।

⚠️ अपवाद:

अगर वह व्यक्ति केवल किसी दल के साथ गठबंधन में काम करता है लेकिन आधिकारिक रूप से सदस्यता नहीं लेता, तो कानून लागू नहीं होगा।

नामांकन भरते समय ही अगर उसने किसी दल का समर्थन घोषित किया हो, तो वह निर्दलीय नहीं माना जाएगा।

"असंतोष की आवाज को लोकतंत्र विरोधी बताना संवैधानिक मूल्यों पर चोट है" —यह एक गहरी लोकतांत्रिक चेतना और नागरिक अधिकारों की समझ को दर्शाता है।

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असंतोष की आवाज को लोकतंत्र विरोधी बताना: क्या यह संवैधानिक मूल्यों पर चोट नहीं है?

भारत का संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की भिन्नता, और लोकतांत्रिक संवाद का अधिकार देता है। जब कोई नागरिक या समूह किसी नीति, व्यवस्था या निर्णय का विरोध करता है, तो वह लोकतंत्र के उस स्तंभ को मज़बूत करता है, जिसे "जवाबदेही" (Accountability) कहा जाता है।

लेकिन जब सत्ता या समाज का एक हिस्सा असंतोष की आवाज़ को देशद्रोह, राष्ट्रविरोध या लोकतंत्र विरोधी कहकर खारिज करने लगता है, तो यह केवल असहमति को दबाना नहीं होता — यह सीधे-सीधे संवैधानिक मूल्यों पर हमला होता है।

लोकतंत्र की असली ताकत

लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि इसमें हर आवाज़ को जगह मिलती है — चाहे वह बहुमत के पक्ष में हो या अल्पमत के। अगर हम असंतोष की आवाज़ को खामोश कर देंगे, तो वह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही की ओर बढ़ता कदम होगा।

इतिहास से सीख

भारत का स्वतंत्रता संग्राम ही असंतोष की एक बुलंद आवाज़ था — ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक विचारधारा। अगर असंतोष गलत होता, तो गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर, लोहिया जैसे लोग कभी इतिहास नहीं बन पाते।

आज का परिप्रेक्ष्य

आज जब कोई नागरिक सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है — चाहे वह पर्यावरणीय संकट हो, आर्थिक नीतियाँ हों, या सामाजिक असमानताएँ — तो वह देश के भले की बात करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश, ऐसे सवाल उठाने वालों को "टुकड़े-टुकड़े गैंग", "राष्ट्र विरोधी", या "अर्बन नक्सल" जैसे लेबल दे दिए जाते हैं।

संवैधानिक दायित्व

संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) हमें स्वतंत्र रूप से बोलने और अपने विचार प्रकट करने का अधिकार देता है। यह अधिकार कोई सरकार या संस्था नहीं, बल्कि भारत का संविधान खुद देता है।

निष्कर्ष

अगर हम हर असंतोष को लोकतंत्र विरोधी कहेंगे, तो धीरे-धीरे हम एक डर और चुप्पी के समाज में तब्दील हो जाएंगे, जहाँ सवाल पूछना अपराध और सहमति ही धर्म हो जाएगा।

इसलिए यह ज़रूरी है कि हम असंतोष की आवाज़ को लोकतंत्र की आत्मा समझें — न कि उसे कुचलने का औजार।

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**“धनबल मुक्त जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव”** के लिए एक **अभियान योजना + कानूनी शिकायत प्रारूप**

 **“धनबल मुक्त जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव”** के लिए एक **अभियान योजना + कानूनी शिकायत प्रारूप** जिसे  प्रशासन, चुनाव आयोग और मीडिया तक पहुँचाया जा सकता  है।

इसमें तीन हिस्से होंगे — **(1) अभियान रणनीति**, **(2) कानूनी शिकायत प्रारूप**, और **(3) मीडिया/जन-जागरूकता प्रारूप**।

## **1. अभियान रणनीति – धनबल मुक्त चुनाव**

*(जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए)*

### **A. चुनाव से पहले**

1. **सदस्यों को जागरूक करना** –

   * सभी वार्ड सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य को यह बताना कि धनबल से चुना गया प्रतिनिधि अंततः जनता के हितों को नुकसान पहुँचाता है।

2. **शपथ पत्र पहल** –

   * सभी सदस्यों से यह लिखित शपथ लेना कि वे किसी भी तरह की धनराशि, उपहार या लाभ नहीं लेंगे।

3. **निगरानी समिति बनाना** –

   * वकील, पत्रकार, और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक समिति जो वोट खरीद के मामलों को डॉक्यूमेंट करे।

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### **B. चुनाव के दौरान**

1. **वीडियो/ऑडियो सबूत इकट्ठा करना** –

   * यदि सदस्यों को खरीदने की कोशिश हो रही है, तो सबूत सुरक्षित करें।

2. **आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत** –

   * तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य चुनाव आयोग को सूचित करें।

3. **मीडिया को सूचना देना** –

   * विश्वसनीय पत्रकारों को तथ्य और सबूत देना, ताकि मामला पब्लिक डोमेन में जाए।

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### **C. चुनाव के बाद**

1. **अयोग्यता याचिका** –

   * यदि धनबल के सबूत हैं, तो निर्वाचित अध्यक्ष/ब्लॉक प्रमुख की अयोग्यता के लिए राज्य चुनाव आयोग में याचिका दायर करें।

2. **जन-चर्चा और रिव्यू मीटिंग** –

   * चुनाव प्रक्रिया की समीक्षा और सुधार के सुझाव तैयार करना।

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## **2. कानूनी शिकायत प्रारूप**

*(जिला निर्वाचन अधिकारी / राज्य चुनाव आयोग को)*

**प्रति,**

राज्य निर्वाचन आयुक्त,

उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (पता)

**विषय:** जिला पंचायत अध्यक्ष / ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धनबल के उपयोग संबंधी शिकायत।

**मान्यवर,**

मैं/हम, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (संगठन/व्यक्ति का नाम), यह सूचित करना चाहते हैं कि हाल ही में संपन्न हुए जिला पंचायत अध्यक्ष/ब्लॉक प्रमुख चुनाव में निम्नलिखित गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं —

1. निर्वाचक सदस्यों को धनराशि / उपहार / अन्य लाभ की पेशकश।

2. गुप्त रूप से सदस्यों को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर प्रभावित करना।

3. चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन।

**सबूत:**

1. फोटो/वीडियो रिकॉर्डिंग।

2. प्रत्यक्षदर्शियों के बयान।

3. मीडिया रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो)।

**मांग:**

* तत्काल जांच टीम गठित की जाए।

* दोषी उम्मीदवार/दल के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाए।

* चुनाव परिणाम पर रोक लगाई जाए / पुन: चुनाव की सिफारिश की जाए।

**भवदीय,**

नाम: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

मोबाइल: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

तारीख: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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## **3. मीडिया / जन-जागरूकता प्रारूप**

*(प्रेस विज्ञप्ति या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए)*

**शीर्षक:** “धनबल से पंचायत नहीं, जनता जीते!”

**संदेश:**

हम यह मानते हैं कि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव गाँव-गाँव के विकास की दिशा तय करता है। यदि यह पद पैसों से खरीदे जाएंगे, तो आने वाले पाँच सालों तक भ्रष्टाचार और पक्षपात का शासन रहेगा।

हम सभी निर्वाचक सदस्यों से अपील करते हैं —

* अपना वोट किसी भी कीमत पर न बेचें।

* लोकतंत्र को बचाएँ, गाँव का भविष्य सुरक्षित करें।

\#धनबलमुक्तचुनाव #ग्रामस्वराज #PanchayatReform

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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में **शराब, धनबल और बाहरी वोटरों की घुसपैठ**

 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में **शराब, धनबल और बाहरी वोटरों की घुसपैठ** हो रही है, तो यह गाँव के लोकतंत्र के लिए गंभीर और बहुआयामी खतरा है।

यह खतरा सिर्फ चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाले पाँच सालों के शासन, विकास और सामाजिक संरचना को भी बिगाड़ देता है।

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## **कैसे यह लोकतंत्र के लिए खतरा है**

### 1. **जन-इच्छा का अपहरण**

* जब वोट शराब, पैसा या बाहरी दबाव से खरीदा जाता है, तो असली जन-इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं होता।

* जीतने वाला उम्मीदवार जनता की सेवा के बजाय उन ताकतों का ऋणी होता है, जिन्होंने उसे सत्ता दिलाई।

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### 2. **ईमानदार उम्मीदवार हाशिये पर**

* शराब और धनबल के सामने ईमानदार, सामाजिक कार्य करने वाले लोग चुनाव में टिक नहीं पाते।

* इससे **ग्राम सभा और पंचायत की गुणवत्ता गिरती है**।

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### 3. **गाँव में गुटबाज़ी और हिंसा**

* बाहरी वोटरों की घुसपैठ से गाँव में जातीय, क्षेत्रीय या राजनीतिक गुटबाज़ी बढ़ती है।

* चुनाव बाद बदले की राजनीति, धमकी और डर का माहौल बन सकता है।

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### 4. **भ्रष्टाचार और संसाधनों की लूट**

* जो उम्मीदवार चुनाव में लाखों खर्च करता है, वह जीतने के बाद वही पैसा सरकारी योजनाओं के बजट से वसूलता है।

* नतीजा — विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता खत्म।

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### 5. **संवैधानिक भावना का हनन**

* पंचायत चुनाव का मूल उद्देश्य था *“ग्राम स्वराज और जन-भागीदारी”*।

* शराब, धनबल और फर्जी वोटिंग इन मूल सिद्धांतों को पूरी तरह खत्म कर देते हैं।

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## **क्या किया जा सकता है**

1. **ग्राम सभा की सक्रिय निगरानी**

   * चुनाव से पहले मतदाता सूची की जाँच और बाहरी नाम हटाने की मांग।

2. **सोशल मीडिया और जन-जागरूकता अभियान**

   * “शराब और पैसे के बदले वोट न दें” पर गाँव स्तर पर संवाद।

3. **आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत**

   * चुनाव आयोग और जिला प्रशासन को लिखित व फोटो/वीडियो सबूत के साथ शिकायत।

4. **युवाओं की भागीदारी**

   * बूथ स्तर पर निगरानी दल बनाना, जो बाहरी वोटरों और अवैध गतिविधियों को रोक सके।

ग्राम सभा सीधे पंचायत की जवाबदेही तय करने में चार मुख्य प्रारूप टूल्स का इस्तेमाल कर सके।

 ग्राम सभा सीधे पंचायत की जवाबदेही तय करने में  चार मुख्य प्रारूप टूल्स का   इस्तेमाल कर सके।

 **चार मुख्य प्रारूप** : RTI आवेदन, शिकायत पत्र, विशेष ग्राम सभा प्रस्ताव, और सोशल ऑडिट रिपोर्ट।

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## **1. सूचना का अधिकार (RTI) आवेदन प्रारूप**

*(उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम के तहत पंचायत से जानकारी लेने के लिए)*

**प्रति,**

लोक सूचना अधिकारी,

ग्राम पंचायत \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

विकासखंड \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, जिला \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, उत्तराखंड।

**विषय:** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन।

**मान्यवर,**

कृपया मुझे निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराने की कृपा करें —

1. वर्ष \_\_\_\_\_\_ से अब तक ग्राम पंचायत में स्वीकृत सभी विकास कार्यों का विवरण, लागत और ठेकेदार का नाम।

2. मनरेगा योजनाओं में हुए कार्य, भुगतान, और लाभार्थियों की सूची।

3. पंचायत द्वारा प्राप्त सरकारी अनुदान और उसका उपयोग विवरण।

4. ग्राम सभा की सभी बैठक के मिनट्स (वर्ष \_\_\_\_\_\_ से अब तक)।

**सूचना का वांछित रूप:** फोटोकॉपी / डिजिटल प्रति।

साथ में ₹10/- शुल्क संलग्न है।

**भवदीय,**

नाम: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

मोबाइल: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

तारीख: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

---

## **2. शिकायत पत्र प्रारूप (जिला प्रशासन को)**

**प्रति,**

जिला पंचायत राज अधिकारी / खंड विकास अधिकारी,

विकासखंड \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, जिला \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, उत्तराखंड।

**विषय:** ग्राम पंचायत \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ द्वारा अनियमितताओं एवं ग्राम सभा निर्णयों की अवहेलना संबंधी शिकायत।

**मान्यवर,**

हम, ग्राम सभा \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ के सदस्य, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर शिकायत दर्ज कर रहे हैं —

1. ग्राम सभा के निर्णयों की अवहेलना।

2. योजनाओं में पारदर्शिता न होना और खर्च का विवरण न देना।

3. कार्यों में गुणवत्ता की कमी एवं संभावित भ्रष्टाचार।

हमारी मांग है कि —

* संबंधित योजनाओं और खर्च का तत्काल **सोशल ऑडिट** कराया जाए।

* दोषी पंचायत प्रतिनिधियों के विरुद्ध **विधिक कार्रवाई** की जाए।

**संलग्नक:**

1. सोशल ऑडिट रिपोर्ट की प्रति।

2. ग्राम सभा बैठक के मिनट्स की प्रति।

3. RTI से प्राप्त जानकारी की प्रति।

**भवदीय,**

नाम: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ग्राम सभा सदस्य संख्या / हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

तारीख: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

---

## **3. विशेष ग्राम सभा प्रस्ताव प्रारूप**

**ग्राम सभा \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ का प्रस्ताव**

तारीख: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**विषय:** पंचायत की जवाबदेही और अनियमितताओं पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव।

ग्राम सभा बैठक में यह पाया गया कि —

* पंचायत ने ग्राम सभा के निर्णयों का पालन नहीं किया।

* कार्यों में पारदर्शिता और ईमानदारी की कमी है।

* सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को नहीं मिला।

**निर्णय:**

ग्राम सभा सर्वसम्मति / बहुमत से निर्णय लेती है कि —

1. संबंधित सभी योजनाओं और खर्च का सोशल ऑडिट किया जाए।

2. जिला प्रशासन को लिखित शिकायत भेजी जाए।

3. दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जाए।

**हस्ताक्षर:**

ग्राम प्रधान: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ग्राम सभा सदस्य: (नाम व हस्ताक्षर सूची संलग्न)

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## **4. सोशल ऑडिट रिपोर्ट प्रारूप**

**ग्राम पंचायत:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**विकासखंड:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**जिला:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**अवधि:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| क्र. | योजना का नाम | स्वीकृत राशि | खर्च राशि | लाभार्थी | गड़बड़ी का विवरण | जिम्मेदार व्यक्ति |

| ---- | ------------ | ------------ | --------- | -------- | ---------------- | ----------------- |

| 1    |              |              |           |          |                  |                   |

| 2    |              |              |           |          |                  |                   |

**सोशल ऑडिट कमेटी हस्ताक्षर:**

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