राजभवन से ‘लोक भवन’ तक — नाम बदलने के पीछे की राजनीति और प्रतीकवाद

संपादकीय

राजभवन से ‘लोक भवन’ तक — नाम बदलने के पीछे की राजनीति और प्रतीकवाद

उत्तराखंड सरकार द्वारा राजभवन का नाम बदलकर ‘लोक भवन’ रखना सिर्फ एक नामांतरण नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक बयान है—एक ऐसा बयान जो प्रतीकों की राजनीति, सत्ता की वैचारिक दिशा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नए सांचे में ढालने की कोशिशों को सामने लाता है।

राजभवन भारतीय संघीय लोकतंत्र में राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका का प्रतीक रहा है। औपनिवेशिक काल से निकली इस संस्था की अपनी जड़ें और परंपराएँ हैं। लेकिन नाम में ‘राज’ शब्द को बदलकर ‘लोक’ करना उस व्यापक विमर्श का हिस्सा है जो सत्ता प्रतिष्ठानों को जनता-केंद्रित दिखाने की कोशिश में लगातार आगे बढ़ रहा है। यह बदलाव बताता है कि सत्ता जनसंपर्क और प्रतीकों के अर्थ बदलकर एक नई राजनीतिक भाषा निर्मित करना चाहती है।

सवाल यह नहीं कि नाम ‘लोक भवन’ अच्छा है या बुरा; सवाल यह है कि क्या नाम बदलने भर से संस्थाओं का लोकतांत्रिक चरित्र मजबूत हो जाता है? राज्यपाल की भूमिका, केंद्र-राज्य संबंधों की जटिलताएँ, और संविधान की मर्यादा—ये सब मुद्दे जस के तस बने हुए हैं। नाम बदलने से न तो संवैधानिक जवाबदेही बढ़ती है, न ही संस्थागत पारदर्शिता अपने आप स्थापित होती है।

उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहाँ शासन संरचनाएँ अब भी विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही की चुनौतियों से जूझ रही हैं, नाम परिवर्तन को प्राथमिकता देना यह दर्शाता है कि सरकार रूपक और प्रतीकवाद को वास्तविक काम पर तरजीह दे रही है। यह बदलाव ज़्यादा प्रभावी होता अगर इसके साथ राज्यपाल कार्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार, जनता से संचार को मजबूत करने, और संविधानिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता जैसे कदम भी जुड़े होते।

‘लोक भवन’ नामकरण एक सकारात्मक संकेत हो सकता है—अगर इसके साथ प्रशासनिक संस्कृति भी ‘लोक’ यानी जनता की ओर उन्मुख हो। लेकिन अगर यह सिर्फ राजनीतिक ब्रांडिंग का हिस्सा बनकर रह गया, तो यह भी अन्य नामांतरणों की तरह केवल शोर पैदा करेगा, परिवर्तन नहीं।

लोकतंत्र में प्रतीक मायने रखते हैं, लेकिन प्रतीकों से पहले ज़रूरत है संस्थाओं को मजबूत करने की। राजभवन चाहे ‘राज’ कहलाए या ‘लोक’, उसकी भूमिका तभी सार्थक होगी जब वह संविधान की आत्मा, जनहित और निष्पक्षता के मूल्यों को निभाए।

काले मुर्गे की बढ़ती मांग: अंधविश्वास की वापसी या बेरोज़गारी का नया बाजार?

संपादकीय

काले मुर्गे की बढ़ती मांग: अंधविश्वास की वापसी या बेरोज़गारी का नया बाजार?

उत्तराखंड एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है जहाँ आस्था और अंधविश्वास, विज्ञान और तंत्रवाद, और रोजगार व बाज़ार—तीनों की टकराहट साफ देखी जा सकती है। हाल के दिनों में मषण पूजन, झाड़–फूंक और तांत्रिक अनुष्ठानों की बढ़ती चर्चा के साथ काले मुर्गों की मांग में अचानक उछाल आना कोई संयोग नहीं है।

पहाड़ के कई इलाकों में काले मुर्गे बाजार में आमतौर पर मिलने वाली कीमत से कई गुना अधिक दामों पर बेचे जा रहे हैं। इसकी वजह न वैज्ञानिक है, न आर्थिक—बल्कि समाज में फैलती वह मनोवृत्ति है जहाँ समाधान की तलाश तर्क में नहीं बल्कि डर और आस्था में की जा रही है।

अंधविश्वास का बाज़ार

उत्तराखंड की पहाड़ी बसावटें सदियों से अपने लोकदेवताओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जानी जाती रही हैं। यह परंपराएँ समाज को जोड़ने का काम करती थीं। लेकिन अब इन्हीं परंपराओं की आड़ में एक ऐसा अंधविश्वास पनप रहा है जो न सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहा है, बल्कि उसे एक ‘कमाई का साधन’ भी बनाया जा रहा है।

कुछ लोगों द्वारा प्रचारित यह धारणा कि काले मुर्गे से “उपरी बाधा”, “बुरी नजर” या “ग्रह दोष” दूर हो सकते हैं, न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि का क्षय है बल्कि लोगों की कमजोरियों का शोषण भी है।

दुर्भाग्य यह है कि यही अंधविश्वास अब व्यापार बन गया है।

बेरोज़गारी और भ्रमित विकल्प

राज्य में बेरोज़गारी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में युवा किसी भी नए रोज़गार मॉडल की तरफ आकर्षित होते हैं। मुर्गी पालन एक बेहतर और व्यावहारिक व्यवसाय हो सकता है, लेकिन जब उसका आधार अंधविश्वास बन जाए तो समाज के सामने नई समस्याएँ खड़ी होती हैं।

यह सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य ऐसे व्यवसाय पर टिक सकता है जो तर्कहीन मान्यताओं पर आधारित हो?

अगर रोजगार की दिशा अज्ञान, डर, और तांत्रिक प्रथाओं पर निर्भर होने लगे, तो यह प्रगति नहीं, पिछड़ापन है।

क्या हम पुराने दौर की ओर लौट रहे हैं?

गाँवों में बढ़ती झाड़–फूंक संस्कृति, बीमारी का इलाज मेडिकल सेंटर की बजाय अनुष्ठान से करवाना, और सामाजिक संकटों का हल तांत्रिक तरीकों में ढूँढ़ना—ये सब संकेत हैं कि हम वैज्ञानिक सोच से दूर होते जा रहे हैं।

यह वही रास्ता है जो समाज को विकास से नहीं, बल्कि भ्रम की खाई में ले जाता है।

उत्तराखंड जैसे संवेदनशील और आपदाग्रस्त राज्य में वैज्ञानिक चेतना न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि जीवनरक्षक भी है। ऐसे में अंधविश्वास का बढ़ना एक खतरनाक संदेश देता है।

आगे की दिशा

समाधान सरकार या समाज—दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

स्कूलों और गांवों में वैज्ञानिक चेतना के कार्यक्रम

स्वास्थ्य सुविधाओं और मानसिक परामर्श तक आसान पहुंच

प्रशासन द्वारा अवैध तांत्रिक गतिविधियों पर रोक

आधुनिक पशुपालन और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा

मीडिया द्वारा संतुलित, तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग

यह जरूरी है कि हम रोजगार दें—लेकिन ऐसा रोजगार जो तर्क, तकनीक, और सृजनशीलता पर आधारित हो, न कि भय और अंधविश्वास पर।

काला मुर्गा समस्या नहीं है—वह केवल एक प्रतीक है।

समस्या वह सोच है जो आज भी हमारे समाज के बड़े हिस्से को जकड़े हुए है।

उत्तराखंड को आगे बढ़ना है तो रास्ता विज्ञान से होकर गुजरेगा, न कि उन काले मुर्गों से जिनकी कीमत आज आस्था के नाम पर लगातार बढ़ रही है।

**Journalism in the Age of Labor Codes: A New Chapter of Rights or the End of Old Protections?**

**Journalism in the Age of Labor Codes: A New Chapter of Rights or the End of Old Protections?**

The implementation of four labor codes by the central government has marked a decisive shift in the country's labor landscape. These codes formally abolished 29 outdated labor laws. In the same vein, three important laws related to journalists and the press industry—the *Working Journalists Act*, the *Working Journalists' Wages Act*, and the *Trade Unions Act*—have also become part of history.

This change is not merely a matter of renaming laws or consolidating them into a single folder; it marks a turning point in the structure of rights, protections, and professional dignity in Indian journalism.

### **Broader Definition—A Positive Step**

Amending the Working Journalists Act and incorporating it into an industry-specific code is a welcome step in that the definition of a journalist has become more contemporary.

Today, the largest segment of media is electronic, digital, and audio-visual platforms, employing millions—yet, surprisingly, these journalists did not receive the same protections as print journalists under the old law.

The new definition eliminates this disparity and acknowledges the changing reality of media.

### **But concerns are not without**

While this change is in keeping with modernity, a major debate has been suppressed in the process—

**Will the special protections afforded to journalists now be weakened?**

The old laws provided journalists with a distinct identity, distinct rights, and a unique protection framework. The wage board system, limitations on disciplinary action, special protections against arbitrary dismissal, and a specific interpretation of employer-employee relations—all these distinguished journalism from a general industry.

The new Code now includes journalists within the broader scope of general industries. This threatens to upset the balance between industry interests and editorial autonomy.

### **Potential Impact on Press Freedom**

When journalists' rights are weakened, press freedom ultimately suffers. Journalists working in an insecure, unstable, and uncertain environment often hesitate to report boldly against powerful forces, corporate pressure, or organizational interests.

Therefore, the question isn't just about employment; it's about strengthening the fourth pillar of democracy.

### **Responsibility of both the government and the media**

The responsibility doesn't end with the implementation of labor codes. The real test will now be:

to what extent the rules established under the codes protect the actual rights and protections of journalists.

Media owners also have a moral obligation to use the technical reforms in the law not to weaken journalists' protections, but to make media houses more transparent and accountable.

### **Finally…**

The four labor codes are an attempt to simplify and streamline India's industrial structure. But journalism isn't just an industry—it's the heartbeat of democracy.

The new codes certainly provide a modern framework, but this framework will only be meaningful if journalists' rights are protected, their voices are safeguarded, and the press remains the watchdog of the people, not of power.

This is a time of both excitement and concern.

This is a time to be vigilant.

प्रारंभिक बचपन में समय पर पहचान और हस्तक्षेप से बदलेगा बच्चों का भविष्य: Udaen Foundation

Udaen Foundation

दिनांक: 21/11/2025

स्थान: 

Udaen Foundation ने कहा है कि जन्म से छह वर्ष तक की आयु बच्चों के मस्तिष्क विकास का सबसे संवेदनशील और तेज़ चरण होता है। इस अवधि में समय पर की गई जांच, मूल्यांकन और सही हस्तक्षेप बच्चों के जीवन में दीर्घकालिक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

फाउंडेशन के अध्यक्ष दीनेश पाल सिंह गुसाईं ने बताया कि प्रारंभिक जांच न केवल दिव्यांगता के शुरुआती संकेतों की पहचान सुनिश्चित करती है, बल्कि विकास में देरी वाले बच्चों को सही दिशा और सुविधाएँ उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण है। इससे परिवारों को सही मार्गदर्शन मिलता है और वे सरकारी योजनाओं एवं संस्थागत सेवाओं का लाभ आसानी से ले सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रारंभिक हस्तक्षेप से बच्चों में भाषा, संज्ञानात्मक क्षमता, मोटर स्किल और सामाजिक-भावनात्मक कौशल जैसे आवश्यक विकासात्मक गुण अधिक प्रभावी ढंग से विकसित होते हैं। यह उन्हें स्कूल और समाज में बेहतर भागीदारी के लिए तैयार करता है।

Udaen Foundation ने राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रमुख संस्थानों—

DDU-NIPPD, NIEPID, SVNIRTAR कट्टक, NIEPVD, AYJNISHD, अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांगजन खेल प्रशिक्षण केंद्र, CRC लखनऊ और CRC गोरखपुर—की सेवाओं की सराहना की। फाउंडेशन ने कहा कि ये संस्थान देशभर में बच्चों की प्रारंभिक पहचान, थेरेपी, पुनर्वास और परामर्श सेवाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

अध्यक्ष दीनेश पाल सिंह गुसाईं ने कहा कि “यदि समाज, संस्थान और परिवार मिलकर कार्य करें, तो प्रारंभिक बचपन से ही दिव्यांग बच्चों के जीवन को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव संभव है। हमारा लक्ष्य है—सशक्त दिव्यांगजन, समर्थ भारत।”

मीडिया संपर्क

दिनेश पाल सिंह गुसाईं 

अध्यक्ष, Udaen Foundation

मोबाइल: 6395501520

ईमेल: udaenhimalya@gmail.com

“सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और दिव्यांगजन समावेशन: भविष्य का भारत किस दिशा में?”— दीनेश पाल सिंह गुसाईँ

दिव्यांगजन समावेशन पर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर संवाद की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। 12वीं राष्ट्रीय दिव्यांगता सम्मेलन ने इस दिशा में एक मजबूत पहल करते हुए “सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) और दिव्यांगजन समावेशन” जैसे व्यापक विषय पर केंद्रित चर्चा की, जिसने न केवल चुनौतियों को उजागर किया बल्कि एक सशक्त भविष्य की रूपरेखा भी प्रस्तुत की।

भारत ने SDGs के माध्यम से यह संकल्प लिया है कि विकास की दौड़ में किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह बताती है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और तकनीक तक दिव्यांगजनों की समान पहुँच अभी भी एक दूर का लक्ष्य है। सम्मेलन में प्रस्तुत आँकड़े—70% पुनर्वास विशेषज्ञों की कमी, 50% विशेष शिक्षकों का अभाव और पूरे देश में 60 से भी कम एक्सेसिबिलिटी ऑडिटर्स—इस बात का संकेत हैं कि समावेशन अब विकल्प नहीं बल्कि विकास की अनिवार्यता है।

तकनीक और स्किलिंग पर केंद्रित सत्रों ने यह भरोसा दिलाया कि AI, डिजिटल टूल्स और सहायक तकनीक दिव्यांगजनों के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकते हैं। राष्ट्रीय एबिलिम्पिक्स के प्रतिभागियों की प्रतिभा और जज़्बे ने यह साबित किया कि कौशल की दुनिया में कोई सीमा नहीं—सीमाएँ केवल उन नजरियों में होती हैं जो समाज अक्सर दिव्यांगजनों पर थोप देता है।

सम्मेलन में “Sarthak Global University” का विचार एक दूरदर्शी कदम के रूप में उभर कर आया। यदि भारत को दिव्यांगता अध्ययन, शोध, पुनर्वास और समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व हासिल करना है, तो ऐसी संस्था की स्थापना समय की बड़ी मांग है।

मीडिया की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक समाज के कथानक बदलेंगे नहीं, तब तक नीतियाँ और कार्यक्रम भी आधे-अधूरे रहेंगे। दिव्यांगजनों के संघर्ष, उपलब्धियों और क्षमताओं को सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत करना मीडिया की जिम्मेदारी है, ताकि समाज में सकारात्मक और संवेदनशील दृष्टिकोण पैदा हो सके।

अंततः, यह सम्मेलन हमें एक स्पष्ट संदेश देता है—

दिव्यांगजन भारत के विकास के केंद्र में हैं, हाशिये पर नहीं।

SDGs हमें वह रूपरेखा देते हैं जो एक समावेशी, न्यायपूर्ण और सुलभ समाज के निर्माण की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करती है। अब आवश्यक है कि सरकार, कॉर्पोरेट, सामाजिक संस्थाएँ और नागरिक समाज मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहाँ हर व्यक्ति—क्षमता या अक्षमता से परे—सम्मान, अधिकार और अवसरों के साथ आगे बढ़ सके।

12वीं राष्ट्रीय दिव्यांगता सम्मेलन ने इस यात्रा को एक नई दिशा दी है।

अब यह हम पर निर्भर है कि हम इस दिशा को कितनी दूर और कितनी दृढ़ता से लेकर जाते हैं।

दीनेश पाल सिंह गुसाईँ

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🇮🇳 e₹ (Digital Rupee) क्या है?

e₹ भारत का CBDC (Central Bank Digital Currency) है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) जारी करता है।
यह नकद (Cash) का ही डिजिटल रूप है — नोट और सिक्कों जैसी ही वैध मुद्रा, बस मोबाइल वॉलेट में डिजिटल रूप में।

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🔵 e₹ के दो प्रकार

RBI ने e-rupee के दो संस्करण जारी किए हैं:

1️⃣ Retail e₹ (e₹-R) – आम जनता के लिए

• मोबाइल वॉलेट में रखा जाता है

• QR code से भुगतान

• दुकान, बाजार, ऑनलाइन सभी जगह उपयोग योग्य

• ठीक UPI की तरह, लेकिन यह पैसा बैंक में नहीं, सीधे RBI से आता है

2️⃣ Wholesale e₹ (e₹-W) – बैंक/संस्थाओं के लिए

• बड़े लेन-देन, सरकारी बॉन्ड, इंटरबैंक ट्रांसफर में उपयोग

• जनता के लिए नहीं

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🔧 e₹ कैसे काम करता है?

• RBI डिजिटल रुपए जारी करता है

• बैंक इसका वितरण करते हैं

• उपयोगकर्ता अपने मोबाइल में e₹ Wallet रखते हैं

• Payment UPI जैसा दिखता है, लेकिन ये बैंक बैलेंस नहीं, RBI का डिजिटल कैश होता है

इसलिए e₹ एक Legal Tender है, जिसे हर कोई स्वीकार करेगा।

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✅ e₹ (Digital Rupee) के फायदे

1. Cash का डिजिटल और सुरक्षित रूप

नोट खोने, फटने, पुराना होने का डर नहीं।
यह 24x7 सुरक्षित रहता है और नकली नहीं बनाया जा सकता।

2. तेज Digital Payments बिना बैंक निर्भरता

UPI में बैंक सर्वर डाउन हुआ तो पेमेंट रुक जाती है।
लेकिन e₹ सीधे RBI-सपोर्टेड है, इसलिए बैंक फेलियर पे भी भुगतान रुकता नहीं।

3. सस्ता और तुरंत भुगतान

ट्रांजैक्शन फीस शून्य या लगभग शून्य।
तेज गति—सेकंडों में लेनदेन पूरा।

4. गोपनीयता (अन्य डिजिटल भुगतान से बेहतर)

e₹ में UPI की तरह हर ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट में नहीं लिखता।
छोटे कैश-जैसे लेनदेन काफी हद तक निजी (privacy-friendly) बनाए जा रहे हैं।

5. नकदी प्रबंधन में भारी बचत

सरकार को नोट छापने, ढोने, गिनने पर करोड़ों खर्च होते हैं।
e₹ से यह खर्च कम होगा।

6. भ्रष्टाचार/नकली नोट पर रोक

न तो नकली बनाया जा सकता है
न ही बिना रिकॉर्ड के अवैध रूप से करोड़ों का लेनदेन किया जा सकता है।

7. अंतरराष्ट्रीय भुगतान आसान होंगे

भविष्य में जब देशों के बीच CBDC-सिस्टम जुड़ेंगे तो
तुरंत, सस्ता, और बिना SWIFT के पैसे भेजे जा सकेंगे।

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❌ e₹ के नुकसान और चुनौतियाँ

1. गोपनीयता को लेकर चिंता

हालाँकि कैश जैसा बनाने की कोशिश है,
लेकिन सरकार/सिस्टम कितनी जानकारी रखेगा—यह बहस का मुद्दा है।

2. टेक्नोलॉजी पर निर्भरता

बिना स्मार्टफोन व इंटरनेट e₹ उपयोग कठिन।
गाँव, बुजुर्ग, तकनीकी रूप से कमजोर वर्ग को दिक्कतें हो सकती हैं।

3. बैंकिंग सिस्टम पर असर

अगर लोग बड़ी मात्रा में बैंक बैलेंस निकालकर e₹ वॉलेट में रखेंगे तो:

• बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो सकता है

• बैंकिंग सिस्टम को नया दबाव झेलना पड़ सकता है

4. साइबर सुरक्षा के खतरे

हालांकि RBI सिस्टम सुरक्षित है, फिर भी:

• फ़िशिंग

• वॉलेट हैक

• फ़र्ज़ी ऐप

जैसे जोखिम बने रहेंगे।

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⭐ e₹ और UPI में क्या अंतर है?

तुलना	UPI	e₹ (Digital Rupee)
पैसा कहाँ रहता है?	बैंक में	RBI के डिजिटल कैश के रूप में
ट्रांसफर कैसा?	बैंक से बैंक	वॉलेट से वॉलेट (कैश-जैसा)
बैंक सर्वर डाउन?	पेमेंट रुक सकता है	पेमेंट चलता रहेगा
गोपनीयता	कम	अधिक (कैश जैसा बनाने की कोशिश)
शुल्क	आमतौर पर फ्री	फ्री/बहुत कम

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🔮 Digital Rupee का भविष्य (भारत में)

• रेलवे, पेट्रोल पंप, टोल, सरकारी भुगतान E₹ से होंगे

• अंतरराष्ट्रीय CBDC नेटवर्क जुड़ेगा

• बड़े स्तर पर कैश की जगह e₹ ले सकेगा

• सरकारी सब्सिडी सीधे डिजिटल रुपए में भेजी जा सकेगी

• Tax-compliance और कालेधन पर रोक लगेगी

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e₹: भारत की डिजिटल मुद्रा– अर्थव्यवस्था के नए युग की शुरुआत

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📰 संपादकीय / लेख

e₹: भारत की डिजिटल मुद्रा– अर्थव्यवस्था के नए युग की शुरुआत

भारत तेज़ी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है e₹ – डिजिटल रुपया, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2022–23 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया। e₹ को सामान्य भाषा में समझें तो यह रुपये का डिजिटल संस्करण है, जिसे RBI सीधे जारी करता है। यह नोट और सिक्कों जैसा ही “कानूनी मुद्रा” है—बस डिजिटल रूप में।

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🔵 e₹ क्या है और कैसे काम करता है?

e₹ को केंद्रीय बैंक अपने नियंत्रण में जारी करता है और नागरिक इसे अपने e₹ वॉलेट में रखते हैं। यह वॉलेट UPI जैसा होता है, लेकिन एक बड़ा अंतर है—
UPI बैंक खाते से linked होता है, जबकि e₹ सीधे RBI की करेंसी है।
यानी यह “डिजिटल कैश” है, जिसे कोई भी स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता।

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🟢 e₹ के प्रमुख फायदे

1. तेज़, सुरक्षित और कैश-जैसा भुगतान

e₹ में लेनदेन तुरंत होता है और नकदी के मुकाबले अधिक सुरक्षित है। चोरी, नकली नोट या नुकसान का खतरा नहीं रहता।

2. बैंक सर्वर डाउन होने पर भी काम करेगा

UPI का भुगतान बैंक पर निर्भर है, लेकिन e₹ वॉलेट-to-वॉलेट चलता है।
इससे भुगतान में रुकावटें कम होंगी।

3. भ्रष्टाचार, हवाला और नकली नोटों पर रोक

क्योंकि मुद्रा डिजिटल है, इसे नकली नहीं बनाया जा सकता।
अनधिकृत बड़े लेनदेन को ट्रैक करना आसान होगा।

4. सरकार को भारी आर्थिक लाभ

नोट छापना, ढोना और सुरक्षित रखना—इन पर हर साल अरबों रुपये खर्च होते हैं।
डिजिटल मुद्रा से यह खर्च काफी घटेगा।

5. अंतरराष्ट्रीय भुगतान आसान होंगे

CBDC नेटवर्कों के जुड़ने पर भारत से अन्य देशों में पैसा भेजना सेकंडों में संभव होगा—SWIFT जैसी महंगी प्रणाली की ज़रूरत नहीं।

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🔴 e₹ से जुड़े संभावित नुकसान/चुनौतियाँ

1. गोपनीयता पर सवाल

लोगों की चिंता है कि डिजिटल लेनदेन से उनका खर्च सरकार द्वारा देखा जा सकता है।
हालाँकि RBI छोटे लेनदेन को “कैश-जैसा प्राइवेट” बनाने पर काम कर रहा है।

2. तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता

स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता के बिना e₹ का उपयोग मुश्किल है—ग्रामीण और बुजुर्ग वर्ग को कठिनाई हो सकती है।

3. बैंकिंग सिस्टम पर दबाव

यदि लोग बड़ी मात्रा में पैसा बैंक से निकालकर e₹ में रखेंगे,
तो बैंक की जमा राशि (Deposits) कम हो सकती है, जिससे Loans पर असर पड़ सकता है।

4. साइबर जोखिम

हालाँकि RBI का सिस्टम अत्यंत सुरक्षित है परंतु
नकली ऐप, फ़िशिंग और धोखाधड़ी जैसी चुनौतियाँ बनी रहेंगी।

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🟣 e₹ और UPI में मूल अंतर

आधार	UPI	e₹ (Digital Rupee)
पैसा कहाँ रखा है?	बैंक खाते में	सीधे RBI के डिजिटल वॉलेट में
लेन-देन	बैंक–to–बैंक	वॉलेट–to–वॉलेट (कैश जैसा)
सर्वर डाउन	पेमेंट रुक सकता है	पेमेंट जारी रहेगा
गोपनीयता	कम	अधिक, कैश जैसा

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🟡 भारत में e₹ का भविष्य

• सरकारी सब्सिडी e₹ में भेजी जा सकती है

• रेलवे, टोल, बस सेवा, पेट्रोल पंप पर e₹ भुगतान

• सीमा पार (cross-border) CBDC पेमेंट

• कैश-कम अर्थव्यवस्था और टैक्स अनुपालन में सुधार

• डिजिटल इंडिया को नई दिशा

भारत के लिए e₹ सिर्फ एक डिजिटल प्रयोग नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की नयी पहचान बन सकता है।