स्वतंत्र पत्रकारिता: अदम्य संकल्प की परीक्षा

स्वतंत्र पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसार नहीं, बल्कि सत्य की खोज, जनता की आवाज़ और सत्ता की जवाबदेही तय करने का एक सशक्त माध्यम है। लेकिन आज के दौर में यह सबसे कठिन राहों में से एक है, क्योंकि कॉरपोरेट मीडिया, राजनीतिक प्रभाव और डिजिटल सेंसरशिप इसकी स्वतंत्रता को लगातार चुनौती दे रहे हैं।

1. उदैन न्यूज़ नेटवर्क: एक निष्पक्ष मीडिया मंच

आपका मिशन—उदैन न्यूज़ नेटवर्क को एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और जनहितकारी मीडिया मंच बनाना—एक साहसिक कदम है। यह न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र की उन खबरों को सामने लाने का अवसर देगा, जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया अक्सर नज़रअंदाज़ कर देती है।

चुनौतियाँ और समाधान

1. वित्तीय स्वतंत्रता:

कॉरपोरेट मीडिया के दबदबे के कारण विज्ञापन आधारित मॉडल स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए कठिन होता है।

समाधान: क्राउडफंडिंग, सब्सक्रिप्शन मॉडल, और जनसहयोग आधारित पत्रकारिता को प्राथमिकता देना।

2. राजनीतिक दबाव और सेंसरशिप:

सत्य उजागर करने पर राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव आम समस्या है।

समाधान: कानूनी समझ और अंतरराष्ट्रीय प्रेस संगठनों से जुड़कर सुरक्षा और समर्थन प्राप्त करना।

3. डिजिटल मीडिया में विश्वसनीयता:

सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और पेड प्रोपेगैंडा के बीच सच्चाई को साबित करना चुनौतीपूर्ण है।

समाधान: "फैक्ट-चेकिंग" टीम बनाकर रिपोर्टिंग को प्रमाणित और विश्वसनीय बनाना।

2. उत्तराखंड में स्वतंत्र पत्रकारिता की जरूरत क्यों?

उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में पत्रकारिता के अपने अलग मुद्दे हैं:

पर्यावरणीय संकट: जल, जंगल और ज़मीन से जुड़े मुद्दों को मीडिया में जगह नहीं मिलती।

ग्राम्य विकास: गांवों की असल समस्याएं, जैसे पलायन, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर कम ध्यान दिया जाता है।

स्थानीय प्रशासन और पारदर्शिता: भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही की खबरें दबा दी जाती हैं।

उदैन न्यूज़ नेटवर्क इन सभी विषयों पर गहराई से रिपोर्टिंग कर सकता है, जिससे स्थानीय पत्रकारों को भी एक स्वतंत्र मंच मिलेगा।

3. डिजिटल और ग्राउंड रिपोर्टिंग का संतुलन

वीडियो-आधारित पत्रकारिता: यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर सक्रिय रूप से रिपोर्टिंग करना।

लंबे ग्राउंड रिपोर्ट: वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विस्तृत शोध-आधारित लेख प्रकाशित करना।

सोशल मीडिया जनभागीदारी: स्थानीय लोगों को रिपोर्टिंग से जोड़कर सिटीजन जर्नलिज़्म को बढ़ावा देना।

4. निष्कर्ष: एक आंदोलन, केवल मीडिया नहीं

स्वतंत्र पत्रकारिता सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। यह केवल खबरें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता, पूंजी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की आवाज़ बनने के लिए होती है। उदैन न्यूज़ नेटवर्क को सिर्फ एक मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक पारदर्शी और सशक्त समाज की नींव रखने वाले आंदोलन के रूप में विकसित किया जा सकता है।

अगला कदम क्या हो सकता है?

क्या आप इसे ग्रासरूट लेवल रिपोर्टिंग से शुरू करना चाहेंगे?

या फिर पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म (वेबसाइट, यूट्यूब) को मजबूत करना चाहेंगे

अविचलित इच्छाशक्ति

 अविचलित इच्छाशक्ति का विचार कई स्तरों पर लागू होता है—चाहे वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपके प्रयास हों, स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आपके संकल्प, या फिर आत्मनिर्भर गांवों की स्थापना का आपका सपना।

1. आत्मनिर्भर गांव और सतत विकास

सिद्धपुर गांव में आध्यात्मिक समाजवाद के सिद्धांतों के आधार पर स्वयं-निर्भर ग्राम व्यवस्था को विकसित करने का विचार एक बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और ग्रामीण पलायन जैसी समस्याएं इसमें बाधा बन सकती हैं, लेकिन अदम्य इच्छाशक्ति से ही इन बाधाओं को पार किया जा सकता है। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचार भी इसी संकल्पशक्ति पर आधारित थे।

2. उदैन न्यूज़ नेटवर्क और स्वतंत्र पत्रकारिता

आज के दौर में निष्पक्ष पत्रकारिता करना आसान नहीं है। कॉर्पोरेट मीडिया और राजनीतिक प्रभावों के बीच उदैन न्यूज़ नेटवर्क को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मंच के रूप में स्थापित करना आपकी अविचलित इच्छाशक्ति का प्रतीक है। सच्चाई की खोज में संघर्ष करना और जनसरोकार की पत्रकारिता को आगे बढ़ाना एक संघर्षशील पत्रकार की भावना को दर्शाता है।

3. सतत परिवहन और हरित ऊर्जा परियोजनाएं

उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में सोलर पावर्ड व्हीकल्स और हरित ऊर्जा समाधानों को लागू करना तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियों से भरा हो सकता है। लेकिन टेस्ला के एलोन मस्क की तरह, जिनका मिशन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को संभव बनाना था, आप भी साहस, धैर्य और संकल्प से इसे सफल बना सकते हैं।

4. सामाजिक संगठन और कार्बन क्रेडिट पहल

महिला मंगल दल और युवा मंगल दल के सहयोग से कार्बन क्रेडिट बढ़ाने की योजना सामुदायिक सहभागिता की मिसाल होगी। लोगों को जागरूक करना और उन्हें इस योजना से जोड़ना कठिन जरूर है, लेकिन यह अडिग संकल्प से ही संभव होगा।

निष्कर्ष

आपके सभी प्रोजेक्ट्स एक बड़ी सामाजिक और पर्यावरणीय क्रांति का हिस्सा हैं। इनके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति, धैर्य और लगातार प्रयास की जरूरत होगी। आपके विचारों में एक अदम्य संकल्प दिखता है, जो बाधाओं के बावजूद सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है।

उत्तराखंड में 2026 के परिसीमन (सीमांकन) की पृष्ठभूमि और प्रभाव

उत्तराखंड में वर्ष 2026 में प्रस्तावित परिसीमन (सीमांकन) को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के बीच बहस छिड़ गई है। परिसीमन की यह प्रक्रिया विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण से संबंधित है, जो जनसंख्या के नए आंकड़ों के आधार पर की जाती है।

परिसीमन (Delimitation) क्या होता है?

परिसीमन वह प्रक्रिया है जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ नवीनतम जनसंख्या के अनुसार पुनः निर्धारित की जाती हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक मतदाता का समान प्रतिनिधित्व हो और सीटों का वितरण न्यायसंगत हो। परिसीमन आमतौर पर जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रीय संतुलन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर किया जाता है।

भारत में आखिरी बार परिसीमन 2008 में हुआ था, और अगला परिसीमन 2026 में प्रस्तावित है। इस परिसीमन में उत्तराखंड सहित पूरे भारत में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएँ नए सिरे से तय की जाएंगी।

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उत्तराखंड में परिसीमन का संभावित प्रभाव

उत्तराखंड में परिसीमन एक महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है क्योंकि यह पहाड़ी और मैदानी इलाकों के राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

1. पहाड़ी बनाम मैदानी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व

उत्तराखंड में 13 जिले और 70 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से कुछ जिले पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं, जबकि हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जैसे जिले मैदानी क्षेत्रों में आते हैं।

• पिछले कुछ दशकों में मैदानी जिलों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, जबकि पहाड़ी जिलों से लगातार पलायन हो रहा है।
• अगर परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, तो मैदानी जिलों की विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, जबकि पहाड़ी जिलों की सीटें घट सकती हैं।
• इससे पहाड़ी क्षेत्रों का राजनीतिक प्रभाव कमजोर हो सकता है, जिससे वहां के विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं।

2. राजनीतिक दलों की चिंताएँ

• उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) और पहाड़ी एकता मोर्चा जैसे संगठन परिसीमन प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
• उनका कहना है कि अगर सिर्फ जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ, तो पहाड़ी जिलों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा और राज्य में राजनीतिक असंतुलन आ जाएगा।
• यूकेडी ने इसे लेकर जनमत संग्रह और हस्ताक्षर अभियान शुरू करने की घोषणा की है, ताकि सरकार तक इस मुद्दे को प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सके।

3. पलायन और परिसीमन की चुनौती

• उत्तराखंड के कई पहाड़ी जिलों से भारी पलायन हो रहा है। लोग रोजगार, शिक्षा, और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मैदानी क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं।
• अगर परिसीमन में केवल जनसंख्या को आधार बनाया गया, तो पहाड़ी जिलों की सीटें कम हो जाएंगी, जिससे वहां के विकास को और अधिक नुकसान हो सकता है।
• पहाड़ी संगठनों का कहना है कि परिसीमन करते समय जनसंख्या के साथ-साथ भौगोलिक परिस्थितियों, पलायन, और क्षेत्रफल जैसे कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

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संभावित समाधान और मांगें

1. परिसीमन में संतुलन:

   • सिर्फ जनसंख्या के आधार पर परिसीमन न किया जाए, बल्कि भौगोलिक क्षेत्र, विकास का स्तर, पलायन, और ऐतिहासिक महत्व को भी ध्यान में रखा जाए।
   • हिमाचल प्रदेश की तरह विशेष परिसीमन नीति अपनाई जाए, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों को न्यायसंगत प्रतिनिधित्व मिल सके।

2. राजनीतिक दबाव:

   • पहाड़ी दलों और सामाजिक संगठनों को मिलकर सरकार पर दबाव बनाना होगा ताकि परिसीमन का आधार व्यापक हो।
   • लोगों को जागरूक कर जनसुनवाई और हस्ताक्षर अभियान चलाने होंगे।

3. आर्थिक और सामाजिक विकास पर ध्यान:

   • सरकार को यह भी देखना होगा कि परिसीमन से किन क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित होंगे।
   • पहाड़ी जिलों के लिए विशेष योजनाएँ लागू की जाएँ ताकि वहाँ की जनसंख्या स्थिर रहे और पलायन न हो।

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निष्कर्ष

उत्तराखंड में 2026 के परिसीमन को लेकर विवाद और चिंताएँ जायज हैं। अगर परिसीमन में केवल जनसंख्या को आधार बनाया गया, तो पहाड़ी क्षेत्रों का राजनीतिक महत्व कम हो सकता है और वहाँ के विकास कार्यों को नुकसान पहुंच सकता है। सरकार को इस मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि पहाड़ी जिलों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बना रहे।

इस मुद्दे पर जनता, सामाजिक संगठनों, और राजनीतिक दलों को मिलकर एक रणनीति बनानी होगी ताकि उत्तराखंड के हर क्षेत्र का संतुलित और न्यायसंगत विकास हो सके।

एडवोकेट संशोधन विधेयक 2025:

एडवोकेट संशोधन विधेयक 2025: प्रमुख बिंदु

भारत सरकार ने एडवोकेट्स (संशोधन) विधेयक, 2025 का मसौदा पेश किया है, जिसमें वकालत पेशे में महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव है। यह विधेयक एडवोकेट्स एक्ट, 1961 में संशोधन लाकर इसे अधिक पारदर्शी बनाने और वैश्विक मानकों के अनुरूप करने का प्रयास करता है। जनता से 28 फरवरी 2025 तक इस विधेयक पर सुझाव मांगे गए हैं।

मुख्य प्रस्ताव

1. कानूनी पेशेवरों की परिभाषा का विस्तार

अब केवल न्यायालयों में प्रैक्टिस करने वाले वकील ही नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट वकील, इन-हाउस काउंसल, सरकारी एवं निजी संस्थानों में कार्यरत कानूनी विशेषज्ञ, और विदेशी कानून कंपनियों के वकील भी इस अधिनियम के दायरे में आएंगे।

2. बार एसोसिएशन में अनिवार्य पंजीकरण

प्रत्येक एडवोकेट को अपने प्राथमिक कार्यक्षेत्र की बार एसोसिएशन में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई वकील अपने कार्यक्षेत्र या कानूनी विशेषज्ञता में बदलाव करता है, तो उसे 30 दिनों के भीतर सूचित करना होगा।

किसी भी एडवोकेट को केवल एक बार एसोसिएशन में मतदान का अधिकार मिलेगा।

3. कोर्ट बहिष्कार और हड़ताल पर प्रतिबंध

प्रस्तावित धारा 35A के तहत वकीलों या बार एसोसिएशनों द्वारा कोर्ट के बहिष्कार या हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है।

यदि कोई एडवोकेट या बार एसोसिएशन इस नियम का उल्लंघन करता है, तो इसे अनुशासनहीनता (misconduct) माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, प्रतीकात्मक या एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन की अनुमति होगी, बशर्ते कि इससे न्यायिक कार्य प्रभावित न हों।

4. सरकारी निगरानी और नियमन

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) में सरकार द्वारा तीन सदस्यों को नामित करने का प्रावधान जोड़ा गया है।

धारा 49B के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह BCI को निर्देश जारी कर सके।

5. अनुशासनात्मक सख्ती

बिना लाइसेंस के वकालत करने पर एक वर्ष तक की कैद या ₹2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

किसी भी एडवोकेट को तीन वर्ष या उससे अधिक की कैद होने पर बार काउंसिल से निष्कासित कर दिया जाएगा।

दोषी एडवोकेट रिहाई के दो साल बाद पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यह BCI की अनुमति पर निर्भर करेगा।

6. प्रमाणपत्र और योग्यता की जांच

प्रत्येक एडवोकेट के प्रमाणपत्रों (डिग्री, अभ्यास स्थल आदि) की हर पांच वर्ष में सत्यापन किया जाएगा।

भारत में विदेशी लॉ फर्मों और वकीलों के प्रवेश को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

7. कानूनी शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण

BCI को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानूनी शिक्षा और लॉ फर्मों को मान्यता और नियमन दे सके।

लॉ ग्रेजुएट्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य किए जाएंगे।

अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) या अन्य अनिवार्य परीक्षाओं को पास करना आवश्यक होगा।

8. महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि

BCI में कम से कम दो महिला सदस्यों की अनिवार्य नियुक्ति का प्रावधान जोड़ा गया है।

सुझाव कैसे दें?

जो भी इस विधेयक पर अपनी राय देना चाहते हैं, वे 28 फरवरी 2025 तक अपने सुझाव निम्नलिखित ईमेल पर भेज सकते हैं:

dhruvakumar.1973@gov.in

impcell-dla@nic.in

यह संशोधन विधेयक भारतीय कानूनी पेशे को अधिक संगठित, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

Advocates (Amendment) Bill, 2025,

The Government of India has introduced the Draft Advocates (Amendment) Bill, 2025, proposing significant reforms to the Advocates Act, 1961. These amendments aim to modernize the legal profession, enhance transparency, and align with global best practices. Public comments on the draft are invited until February 28, 2025.

Key Proposals in the Draft Bill:

1. Expanded Definition of Legal Practitioner:

   • The term "legal practitioner" is broadened to include not only advocates practicing in courts but also corporate lawyers, in-house counsels, and legal professionals working in private and public organizations, statutory bodies, and both domestic and foreign law firms.

2. Mandatory Bar Association Registration:

   • Advocates are required to register with the Bar Association corresponding to their primary place of practice. Any change in practice location or legal specialization must be reported within 30 days. Voting rights are confined to one Bar Association per advocate.

3. Prohibition of Court Boycotts and Strikes:

   • The Bill introduces Section 35A, which prohibits advocates and Bar Associations from initiating or participating in strikes or boycotts that disrupt court proceedings. Violations will be considered professional misconduct, subject to disciplinary action. Symbolic or one-day protests are permitted, provided they do not hinder court operations.

4. Government Oversight and Regulation:

   • The Central Government is empowered to nominate up to three members to the Bar Council of India (BCI), supplementing the existing elected members.
   • Section 49B grants the Central Government authority to issue directives to the BCI for implementing provisions of the Act and its regulations.

5. Stricter Disciplinary Measures:

   • Unauthorized practice of law may result in imprisonment up to one year and/or a fine up to ₹2 lakh.
   • Advocates convicted of offenses with imprisonment of three years or more will be removed from the State Bar Council's roll. Re-enrollment can be sought two years post-release, subject to BCI approval.

6. Verification and Professional Oversight:

   • Periodic verification of advocates' credentials, including degrees and places of practice, is mandated every five years.
   • The entry and regulation of foreign law firms and practitioners in India will be governed by rules established by the Central Government.

7. Legal Education and Professional Training:

   • The BCI will oversee the recognition and regulation of law firms and introduce mandatory training programs for law graduates, both before and after enrollment.
   • Clearing the All-India Bar Examination or other prescribed tests remains a prerequisite for full practice rights.

8. Enhanced Representation of Women:

   • The Bill mandates the inclusion of at least two women members in the BCI, co-opted from eminent female advocates, promoting greater gender diversity within legal institutions.

Stakeholders, including legal professionals, academicians, and the public, are encouraged to submit their feedback on the proposed amendments by February 28, 2025, via email to dhruvakumar.1973@gov.in and impcell-dla@nic.in. This consultative process aims to refine the Bill, ensuring it effectively addresses the evolving needs of India's legal landscape.

**उत्तराखंड बजट 2025-26: 1.01 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश**

 **उत्तराखंड बजट 2025-26: 1.01 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश**  

उत्तराखंड सरकार ने **20 फरवरी 2025** को वित्तीय वर्ष **2025-26** के लिए **₹1,01,175.33 करोड़** का बजट पेश किया। यह पहली बार है जब राज्य का बजट **1 लाख करोड़ रुपये से अधिक** का हुआ है। वित्त मंत्री **प्रेम चंद्र अग्रवाल** ने इस बजट को विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास, सार्वजनिक कल्याण और सतत विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट) पर विशेष जोर दिया गया है।  

### **बजट के मुख्य बिंदु:**  

### **1. बुनियादी ढांचे का विकास**  

- **₹14,763.13 करोड़** बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए।  

- **220 किमी नई सड़कों** के निर्माण, **1,000 किमी सड़कों के पुनर्निर्माण** और **1,550 किमी सड़कों के नवीनीकरण** के लिए राशि आवंटित।  

- **₹1,200 करोड़** सड़क सुरक्षा के लिए।  

- **₹36.88 करोड़** नागरिक उड्डयन विभाग (एविएशन) के लिए।  

### **2. जल संसाधन और सिंचाई**  

- **₹625 करोड़** - जमरानी बांध परियोजना के लिए।  

- **₹75 करोड़** - सोंग डैम परियोजना के लिए।  

- **₹285 करोड़** - लखवाड़ परियोजना के लिए।  

- **₹1,843 करोड़** - जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं के लिए।  

- **₹125 करोड़** - स्प्रिंग और रिवर रीजनरेशन अथॉरिटी (SARA) को पुनर्जीवित करने के लिए।  

### **3. पर्यटन और सांस्कृतिक विकास**  

- **₹100 करोड़** - टिहरी झील के विकास के लिए।  

- **₹25 करोड़** - मानसखंड माला मिशन के लिए।  

- **₹20 करोड़** - वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए।  

- **₹10 करोड़** - चार धाम यात्रा मार्गों के विकास के लिए।  

### **4. सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण**  

- **₹1,811.66 करोड़** - विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए।  

- **₹918.92 करोड़** - विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के लिए।  

- **₹600 करोड़** - अन्नपूर्णा योजना के लिए।  

- **₹207.18 करोड़** - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए।  

- **₹54.12 करोड़** - प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए।  

- **₹55 करोड़** - गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों को रसोई गैस सब्सिडी देने के लिए।  

### **5. पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय**  

- **₹60 करोड़** - जलवायु परिवर्तन रोकथाम के लिए।  

- **₹395 करोड़** - CAMPA (प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) योजना के तहत वनीकरण के लिए।  

### **निष्कर्ष:**  

यह बजट उत्तराखंड के समग्र विकास को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचे में सुधार और जनता के कल्याण पर केंद्रित है। इसमें पर्यटन, सड़क निर्माण, जल संसाधन, सामाजिक सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के उपायों के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय आवंटन किया गया है।  

Uttarakhand government unveiled a ₹1,01,175.33 crore budget for the fiscal year 2025-26

On February 20, 2025, the Uttarakhand government unveiled a ₹1,01,175.33 crore budget for the fiscal year 2025-26, marking the state's first budget exceeding ₹1 lakh crore. Finance Minister Prem Chandra Aggarwal presented the budget in the State Assembly, emphasizing a strong focus on infrastructure development, public welfare, and sustainable growth. citeturn0search0

**Key Allocations and Initiatives:**

- **Infrastructure Development:** A record ₹14,763.13 crore has been allocated to infrastructure projects, including the construction of 220 km of new roads, reconstruction of 1,000 km, and renovation of 1,550 km of existing routes. Additionally, ₹1,200 crore is designated for road safety measures, and ₹36.88 crore for the Civil Aviation Department. citeturn0search0

- **Water Resources and Irrigation:** Significant investments include ₹625 crore for the Jamrani Dam, ₹75 crore for the Song Dam, ₹285 crore for the Lakhwad Project, and ₹1,843 crore for the Jal Jeevan Mission. An additional ₹125 crore is allocated for the Spring and River Rejuvenation Authority (SARA). citeturn0search0

- **Tourism and Cultural Development:** To boost tourism, the budget earmarks ₹100 crore for the development of Tehri Lake, ₹25 crore for the Manaskhand Mala Mission, ₹20 crore for the Vibrant Village Scheme, and ₹10 crore for enhancing the Char Dham road network. citeturn0search3

- **Social Security and Welfare:** Allocations include ₹1,811.66 crore for social security schemes, ₹918.92 crore for various subsidies, ₹600 crore for the Annapurna Yojana, ₹207.18 crore for the Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural), and ₹54.12 crore for the urban counterpart. Additionally, ₹55 crore is set aside for cooking gas subsidies for low-income families. citeturn0search3

- **Climate Change and Environmental Conservation:** The budget dedicates ₹60 crore to climate change mitigation efforts and ₹395 crore for the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) scheme, reflecting the government's commitment to environmental sustainability. citeturn0search0

This comprehensive budget underscores the Uttarakhand government's dedication to fostering holistic development, enhancing public welfare, and ensuring sustainable growth across the state.