**उत्तराखंड बजट 2025-26: 1.01 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश**
उत्तराखंड सरकार ने **20 फरवरी 2025** को वित्तीय वर्ष **2025-26** के लिए **₹1,01,175.33 करोड़** का बजट पेश किया। यह पहली बार है जब राज्य का बजट **1 लाख करोड़ रुपये से अधिक** का हुआ है। वित्त मंत्री **प्रेम चंद्र अग्रवाल** ने इस बजट को विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास, सार्वजनिक कल्याण और सतत विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट) पर विशेष जोर दिया गया है।
### **बजट के मुख्य बिंदु:**
### **1. बुनियादी ढांचे का विकास**
- **₹14,763.13 करोड़** बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए।
- **220 किमी नई सड़कों** के निर्माण, **1,000 किमी सड़कों के पुनर्निर्माण** और **1,550 किमी सड़कों के नवीनीकरण** के लिए राशि आवंटित।
- **₹1,200 करोड़** सड़क सुरक्षा के लिए।
- **₹36.88 करोड़** नागरिक उड्डयन विभाग (एविएशन) के लिए।
### **2. जल संसाधन और सिंचाई**
- **₹625 करोड़** - जमरानी बांध परियोजना के लिए।
- **₹75 करोड़** - सोंग डैम परियोजना के लिए।
- **₹285 करोड़** - लखवाड़ परियोजना के लिए।
- **₹1,843 करोड़** - जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं के लिए।
- **₹125 करोड़** - स्प्रिंग और रिवर रीजनरेशन अथॉरिटी (SARA) को पुनर्जीवित करने के लिए।
### **3. पर्यटन और सांस्कृतिक विकास**
- **₹100 करोड़** - टिहरी झील के विकास के लिए।
- **₹25 करोड़** - मानसखंड माला मिशन के लिए।
- **₹20 करोड़** - वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए।
- **₹10 करोड़** - चार धाम यात्रा मार्गों के विकास के लिए।
### **4. सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण**
- **₹1,811.66 करोड़** - विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए।
- **₹918.92 करोड़** - विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के लिए।
- **₹600 करोड़** - अन्नपूर्णा योजना के लिए।
- **₹207.18 करोड़** - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए।
- **₹54.12 करोड़** - प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए।
- **₹55 करोड़** - गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों को रसोई गैस सब्सिडी देने के लिए।
### **5. पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय**
- **₹60 करोड़** - जलवायु परिवर्तन रोकथाम के लिए।
- **₹395 करोड़** - CAMPA (प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) योजना के तहत वनीकरण के लिए।
### **निष्कर्ष:**
यह बजट उत्तराखंड के समग्र विकास को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचे में सुधार और जनता के कल्याण पर केंद्रित है। इसमें पर्यटन, सड़क निर्माण, जल संसाधन, सामाजिक सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के उपायों के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय आवंटन किया गया है।
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