Agroforestry in Uttarakhand

Agroforestry in Uttarakhand is an important land-use system that integrates trees, crops, and livestock to enhance productivity, sustainability, and environmental conservation. Given the state's mountainous terrain and fragile ecosystem, agroforestry plays a crucial role in soil conservation, water retention, carbon sequestration, and biodiversity enhancement.

Key Agroforestry Models in Uttarakhand

1. Agri-Silviculture: Combines food crops with tree species like Grewia optiva (Bhimal), Ficus spp. (Peepal, Banyan), and Albizia lebbeck (Siris).


2. Agri-Horti-Silviculture: Integrates fruit trees like apple, peach, and walnut with timber species and crops.


3. Silvi-Pastoral System: Combines trees with pasture lands for fodder production, benefitting livestock farming.


4. Home Garden System: Practiced in villages, where families grow multipurpose trees, vegetables, and medicinal plants around their homes.


5. Taungya System: Practiced in forest areas where farmers cultivate crops alongside young tree plantations, benefiting from forest regeneration.



Key Tree Species Used in Agroforestry

Fodder Trees: Grewia optiva, Morus alba (Mulberry), Bauhinia variegata (Kachnar)

Timber Trees: Poplar, Teak, Deodar, Oak

Fruit Trees: Apple, Walnut, Litchi, Peach

Medicinal Plants: Aloe vera, Amla, Harad, Bael


Benefits of Agroforestry in Uttarakhand

Soil Conservation: Reduces erosion in hilly areas.

Water Retention: Enhances groundwater recharge.

Biodiversity Conservation: Provides habitat for wildlife.

Livelihood Improvement: Supports farmers with diverse income sources.

Carbon Sequestration: Helps in climate change mitigation.


Challenges in Agroforestry Adoption

Land fragmentation in hills.

Lack of awareness and technical guidance.

Market access for agroforestry products.

Wildlife conflicts affecting crops and trees.


Government & Institutional Support

National Agroforestry Policy (2014): Encourages tree-based farming.

Van Panchayats (Forest Councils): Promote community-driven agroforestry.

ICFRE & GB Pant Institute: Conduct agroforestry research and training.

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA): Supports tree plantation projects.



Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

उत्तराखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वित्तीय वर्ष 2024-25

 उत्तराखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹3,94,675 करोड़ अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि को दर्शाता है। ([prsindia.org](https://prsindia.org/files/budget/budget_state/uttarakhand/2024/Uttrakhand_Budget_Analysis-2024-25.pdf?utm_source=chatgpt.com)) यह अनुमान राज्य की आर्थिक प्रगति के अनुरूप है, क्योंकि पिछले दो दशकों में उत्तराखंड के GSDP में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2000 में, राज्य के गठन के समय GSDP ₹14,501 करोड़ था, जो 2023-24 में बढ़कर ₹3,46,000 करोड़ हो गया। ([timesofindia.indiatimes.com](https://timesofindia.indiatimes.com/india/uttarakhands-economy-soars-gsdp-rises-24-times-per-capita-income-up-17-times-in-24-years/articleshow/115070308.cms?utm_source=chatgpt.com)) 2023-24 में प्रति व्यक्ति GSDP ₹2,95,751 अनुमानित किया गया था, जो 2017-18 से 7% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। ([prsindia.org](https://prsindia.org/files/budget/budget_state/uttarakhand/2024/Uttrakhand_Budget_Analysis-2024-25.pdf?utm_source=chatgpt....
Read more

कृषि व्यवसाय और ग्रामीण उद्यमिता विकास

कृषि व्यवसाय और ग्रामीण उद्यमिता विकास कई विकासशील देश और अर्थव्यवस्थाएं संक्रमण में , विशेष रूप से बड़े ग्रामीण समुदायों के साथ , भोजन की अपर्याप्त पहुंच और रोजगार की कमी से पीड़ित हैं। खराब उत्पादकता और धीमी आर्थिक वृद्धि के लिए पुरानी और अक्षम प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता के कारण समस्या का समाधान किया जाता है। कृषि आधारित औद्योगिक उत्पाद विकासशील देशों के सभी निर्यातों में से आधे के लिए जिम्मेदार हैं , फिर भी उन निर्यातों में से केवल 30 प्रतिशत में विकसित दुनिया के 98 प्रतिशत के आंकड़े की तुलना में प्रसंस्कृत सामान शामिल हैं। इस संदर्भ में , UNIDO का उद्देश्य कृषि-व्यवसाय और कृषि-मूल्य श्रृंखला विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबों के लिए स्थायी , समावेशी व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देना है। इस संबंध में यूएनआईडीओ की तकनीकी सहयोग गतिविधियां इनपुट प्रदाताओं , किसानों , व्यापारियों , प्रोसेसर , लॉजिस्टिक प्रदाताओं , वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को जोड़ने वाले आर्थिक लेनदेन की श्रृंखला के विभिन्न बिंदुओं पर गैर-खाद्य क्षेत्रों सहित कृषि वस्तुओं को मूल्य जोड़ने पर ध्यान केंद्रि...
Read more