लोकतांत्रिक व्यवस्था में **पदानुक्रम (Hierarchical Order)** स्पष्ट रूप से **संविधान**

, **विधायिका (Legislature)**, **कार्यपालिका (Executive)**, और **न्यायपालिका (Judiciary)** के तहत संगठित होती है। लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण (Decentralization of Power) किया जाता है, जिससे शासन की जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहे।  

### **1. संविधान (The Constitution) – सर्वोच्च संस्था**  

   - संविधान ही लोकतंत्र की **मूलभूत रूपरेखा** तय करता है।  

   - यह नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, तथा शासन के स्वरूप को परिभाषित करता है।  

   - सभी संस्थाएँ संविधान के अधीन कार्य करती हैं।  

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### **2. विधायिका (Legislature) – कानून बनाने वाली संस्था**  

विधायिका लोकतंत्र का **मुख्य स्तंभ** होती है, जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बनाती है। यह दो स्तरों पर कार्य करती है:  

#### **A. केंद्र स्तर (Union Level) – संसद (Parliament)**  

   - **लोकसभा (Lower House)** – जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सांसद।  

   - **राज्यसभा (Upper House)** – राज्यों के प्रतिनिधि।  

   - **राष्ट्रपति** – विधेयकों (Bills) को स्वीकृति देने वाला संवैधानिक प्रमुख।  

#### **B. राज्य स्तर (State Level) – विधानसभा (State Legislature)**  

   - **विधानसभा (Vidhan Sabha)** – जनता द्वारा चुने गए विधायक (MLA)।  

   - **विधान परिषद (Vidhan Parishad)** – कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल।  

   - **राज्यपाल (Governor)** – राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि।  

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### **3. कार्यपालिका (Executive) – शासन संचालन करने वाली संस्था**  

कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। यह **केंद्र और राज्य स्तर पर विभाजित** होती है।  

#### **A. केंद्र स्तर (Union Level)**

   - **राष्ट्रपति** – संवैधानिक प्रमुख, सेना का सुप्रीम कमांडर।  

   - **प्रधानमंत्री** – सरकार का वास्तविक प्रमुख।  

   - **केंद्रीय मंत्रीमंडल (Council of Ministers)** – विभिन्न मंत्रालयों का संचालन करता है।  

#### **B. राज्य स्तर (State Level)**

   - **राज्यपाल (Governor)** – राज्य का संवैधानिक प्रमुख।  

   - **मुख्यमंत्री (Chief Minister)** – राज्य सरकार का प्रमुख।  

   - **राज्य मंत्रीमंडल** – राज्य के प्रशासन को संचालित करता है।  

#### **C. जिला और स्थानीय स्तर (District & Local Level)**

   - **जिलाधिकारी (District Magistrate - DM)** – जिला प्रशासन का प्रमुख।  

   - **पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police - SP)** – कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाला।  

   - **ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम** – स्थानीय प्रशासन के विभिन्न स्तर।  

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### **4. न्यायपालिका (Judiciary) – न्याय प्रदान करने वाली संस्था**  

न्यायपालिका लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, जो कानूनों की व्याख्या और न्याय सुनिश्चित करती है।  

#### **A. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)**

   - भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय।  

   - संविधान की व्याख्या करता है और केंद्र-राज्य विवादों को सुलझाता है।  

#### **B. उच्च न्यायालय (High Court)**

   - प्रत्येक राज्य में या राज्यों के समूह के लिए एक उच्च न्यायालय होता है।  

#### **C. जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय (District & Subordinate Courts)**

   - जिला एवं सत्र न्यायालय।  

   - मजिस्ट्रेट और ग्राम न्यायालय।  

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### **5. स्थानीय स्वशासन (Local Self-Government) – विकेंद्रीकरण का आधार**  

संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के तहत **ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों** को सशक्त बनाया गया।  

#### **A. ग्रामीण क्षेत्र (Rural Level)**

   - **ग्राम पंचायत** – गांव की प्रशासनिक इकाई।  

   - **ब्लॉक समिति** – पंचायतों का समन्वय करने वाली संस्था।  

   - **जिला परिषद (Zila Parishad)** – जिले की शीर्ष ग्रामीण प्रशासनिक इकाई।  

#### **B. शहरी क्षेत्र (Urban Level)**

   - **नगर पंचायत** – छोटे कस्बों के लिए।  

   - **नगर पालिका** – मध्यम आकार के शहरों के लिए।  

   - **नगर निगम** – बड़े शहरों के लिए।  

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### **निष्कर्ष (Conclusion)**

भारत और उत्तराखंड में **लोकतंत्र एक पदानुक्रमित (Hierarchical) प्रणाली** के तहत कार्य करता है, जहां प्रत्येक स्तर पर सत्ता और जिम्मेदारी को विभाजित किया गया है। हालांकि, संविधान के तहत शक्ति का विकेंद्रीकरण (Decentralization of Power) सुनिश्चित किया गया है ताकि **जनता की अधिकतम भागीदारी** हो और प्रशासनिक पारदर्शिता बनी रहे।