धारा 138 – Negotiable Instruments Act, 1881 (NI Act)

 धारा 138 – Negotiable Instruments Act, 1881 (NI Act)

👉 पूरा नाम:
Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881

👉 मुख्य विषय:
चेक बाउंस (Dishonour of Cheque)

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⚖️ धारा 138 का सारांश (In Simple Words):

अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक को चेक जारी करता है और वह चेक बाउंस (Dishonour) हो जाता है — यानी बैंक उस चेक का भुगतान करने से इनकार कर देता है (जैसे "insufficient funds", "account closed" आदि कारणों से), तो यह व्यक्ति कानूनी अपराध (Offence) करता है।

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📜 धारा 138 के आवश्यक तत्व (Essential Ingredients):

1. चेक किसी देनदारी (legally enforceable debt or liability) को चुकाने के लिए जारी किया गया हो।

2. चेक बैंक द्वारा अस्वीकृत (dishonoured) हो जाए – जैसे “Funds Insufficient” या “Exceeds Arrangement”।

3. बैंक से जानकारी मिलने के 30 दिनों के भीतर पेयी (payee) को लिखित नोटिस भेजा जाए।

4. नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर ड्रॉअर (drawer) राशि का भुगतान न करे।

5. तब ही अपराध माना जाएगा और अदालत में शिकायत दर्ज (complaint) की जा सकती है।

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⚖️ सजा (Punishment under Section 138):

• कैद: अधिकतम 2 वर्ष तक

• या जुर्माना: चेक राशि के दोगुने तक

• या दोनों

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🕰️ समय सीमा (Limitation):

• बैंक से “चेक बाउंस” की जानकारी के 30 दिन के भीतर नोटिस भेजना।

• नोटिस के बाद 15 दिन तक भुगतान का इंतज़ार।

• यदि भुगतान नहीं होता, तो अगले 30 दिन के भीतर अदालत में शिकायत करनी होती है।

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⚖️ संबंधित धाराएँ (Related Sections):

• Section 139: Presumption in favour of holder (चेक देने वाले पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उसने देनदारी चुकाने के लिए चेक दिया है)

• Section 140: Certain defenses not allowed

• Section 141: जब अपराध कोई कंपनी करती है तो उसके निदेशकों/अधिकारियों पर भी कार्यवाही हो सकती है

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📘 उदाहरण:

अगर रमेश ने सुरेश को ₹50,000 का चेक दिया और बैंक ने उसे “Funds Insufficient” बताकर लौटा दिया —
तो सुरेश 30 दिन में नोटिस भेजेगा।
अगर रमेश 15 दिन में भुगतान नहीं करता, तो सुरेश अदालत में धारा 138 NI Act के तहत केस दायर कर सकता है।

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