उत्तराखंड सरकार का बजट और मीडिया विज्ञापन नीति
उत्तराखंड का सालाना बजट लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का है। यदि इस बजट का केवल 250 करोड़ रुपये सरकार हर साल प्रचार-प्रसार, विज्ञापन और जनसंपर्क पर खर्च करती है तो यह कुल बजट का मात्र 2.5% बैठता है।
विज्ञापन बजट बढ़ाने की आवश्यकता
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो केंद्र सरकार और अन्य बड़े राज्य अपने बजट का औसतन 5-6% हिस्से को जनसंपर्क और प्रचार पर खर्च करते हैं।
उत्तराखंड जैसे पर्यटन, पर्यावरण, उद्योग और निवेश संभावनाओं वाले राज्य के लिए सकारात्मक ब्रांडिंग और प्रचार बहुत ज़रूरी है।
विज्ञापन बजट को कम से कम 5-6% तक बढ़ाया जाना चाहिए।
स्थानीय पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को लाभ
वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर सभी बड़े चैनलों, अख़बारों और न्यूज़ पोर्टल्स को सरकारी विज्ञापन मिलते हैं।
लेकिन उत्तराखंड के स्थानीय पत्रकारों, क्षेत्रीय चैनलों और छोटे न्यूज़ पोर्टल्स को विज्ञापन में पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं मिल पाती।
सरकार को नीति बनानी चाहिए कि जिन पत्रकारों या मीडिया संस्थानों को अब तक विज्ञापन नहीं मिला, उन्हें भी भविष्य में पारदर्शी मापदंडों के आधार पर विज्ञापन दिया जाए।
सोशल मीडिया नीति की आवश्यकता
आज सूचना प्रसार का सबसे तेज़ और प्रभावी माध्यम सोशल मीडिया है।
उत्तराखंड सरकार को जल्द से जल्द सोशल मीडिया विज्ञापन एवं नीति लागू करनी चाहिए ताकि डिजिटल पत्रकार, ब्लॉगर और स्थानीय कंटेंट क्रिएटर्स भी इसका लाभ उठा सकें।
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