लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ और हकीकत: उत्तराखंड के पत्रकारों की चमक के पीछे छुपी सच्चाई

संपादकीय
लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ और हकीकत: उत्तराखंड के पत्रकारों की चमक के पीछे छुपी सच्चाई

उत्तराखंड में पत्रकारिता की चकाचौंध जितनी सुर्खियों में दिखती है, उसके पीछे की हकीकत उतनी ही धुंधली और दर्दनाक है। लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहलाने वाला मीडिया आज खुद अपनी जड़ों में दरारें लिए खड़ा है—दरारें, जो मजदूरी पर टिकी पत्रकारिता, ठेकेदारी व्यवस्था और मालिकों की मनमानी ने पैदा की हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब ब्लॉक और तहसील स्तर पर पत्रकारों को मान्यता देने की घोषणा की, तो इसे एक बड़ा कदम माना गया। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि समय-समय पर इलाज के अभाव में पत्रकारों की मौत और परिवारों की बदहाली ने एक ऐसी सच्चाई उजागर की जिसे मीडिया घराने हमेशा दबाते आए—कि रिपोर्टर चमक दिखाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी अंधेरे में डूबी रहती है।

सरकारी विज्ञापनों के करोड़ों रुपये जब मीडिया मालिकों की तिजोरियों में पहुंचते हैं, तब भी रिपोर्टिंग की रीढ़ माने जाने वाले पत्रकार मामूली वेतन के लिए भी तरसते रहते हैं। और जब सरकार ने पहली बार यह पूछना चाहा कि “राज्य में पत्रकार आखिर कौन हैं?”, तब सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ—जिन्हें हम अखबार का रिपोर्टर और टीवी चैनल का संवाददाता समझते हैं, मालिक कह रहे हैं कि हम उन्हें जानते तक नहीं।

यह स्थिति सिर्फ उत्तराखंड के मीडिया की नहीं, बल्कि लोकतंत्र की भी हार है।
जिस व्यक्ति की बाइलाइन रोज अखबार में छपती है, वह असल में किसी ठेकेदार की ‘लेबर’ निकला।
जिसके पास राज्य की घटनाओं की खबरें लाने का जिम्मा है, उसके पास पहचान-पत्र तक नहीं।
यह सिर्फ व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि मीडिया मालिकों का ऐसा तंत्र है जिसमें रिपोर्टर केवल उपयोग की चीज़ है—उसे न अधिकार मिलता है, न सुरक्षा, न सम्मान।

और सच यह है कि जो खुद असुरक्षित हो, वह सत्ता की असलियत कैसे उजागर करेगा?
जो अपने हक पर नहीं बोल सकता, वह जनता के हक के लिए कैसे लड़ पाएगा?

उत्तराखंड में पत्रकारों की विडंबना यह है कि वे समाज की हर समस्या पर आवाज उठाते हैं, लेकिन अपने लिए मजीठिया वेज बोर्ड की व्यवस्था भी लागू नहीं करवा सके।
ढांचे बिखरे हुए हैं, संगठन कमजोर हैं, पत्रकार गुटों और कबीलों में बंट गए हैं—और इस बिखराव ने मीडिया मालिकों को अपार शक्ति दे दी है।

दूसरी ओर, सत्ता से सवाल पूछने का साहस पहले जैसा नहीं रह गया है।
सोशल मीडिया पर थोड़ा सा लिख देने से भी मुकदमे, धमकियां और चार्जशीटें तैयार हो जाती हैं।
जब आलोचना देशद्रोह बन जाए, तब लोकतंत्र संवाद नहीं, डर पर टिक जाता है।

आज जब चौथा स्तम्भ डगमगा रहा है, तब उसका उपचार जरूरी है—
सिर्फ पत्रकारों की भलाई के लिए नहीं,
बल्कि लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए।

समाधान स्पष्ट हैं:

• पत्रकारों की अनिवार्य पहचान और वैधानिक नियुक्ति
• मजीठिया वेज बोर्ड का सख्त पालन
• सरकारी विज्ञापनों में पारदर्शिता
• पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य, बीमा और सुरक्षा कवच
• और सबसे महत्वपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की गारंटी

यदि हम पत्रकारों को मजबूत नहीं करेंगे,
तो हम लोकतंत्र की उस नींव को ही कमजोर कर देंगे,
जिस पर समूची व्यवस्था टिकी है।

आज प्रश्न यह नहीं कि उत्तराखंड में पत्रकारों की स्थिति कैसी है।
आज वास्तविक प्रश्न यह है कि —
क्या हम ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं, जहां खबरें बिकें, लेकिन पत्रकार भूखे मरें?

सिस्टम को जवाब देना होगा।
और जवाब अभी चाहिए—क्योंकि चुप्पी अब विकल्प नहीं है।