**‘डार्क पैटर्न’ के बारे में उपभोक्ताओं की चिंताएँ**
**‘डार्क पैटर्न’ के बारे में उपभोक्ताओं की चिंताएँ**
*(Dark Patterns in Consumer Experience)*
‘डार्क पैटर्न’ वे डिज़ाइन तकनीकें होती हैं जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, वेबसाइट या ऐप पर उपभोक्ताओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कार्य करने के लिए गुमराह करती हैं — जैसे अनजाने में सदस्यता लेना, ट्रैकिंग स्वीकार करना, या महंगे विकल्प चुनना। ये उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शिता के लिए गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं।
### प्रमुख चिंताएँ:
#### 1. **भ्रमित करने वाली सदस्यता योजनाएँ**
* बहुत से उपभोक्ता अनजाने में *auto-renewal* सदस्यता में फँस जाते हैं, क्योंकि रद्द करने का विकल्प जानबूझकर छिपाया जाता है या जटिल बना दिया जाता है।
#### 2. **डिफॉल्ट ट्रैकिंग और डेटा संग्रहण**
* वेबसाइटें ‘opt-out’ की जगह ‘opt-in’ को डिफॉल्ट बनाती हैं, जिससे यूज़र का डेटा उनकी जानकारी के बिना ट्रैक होता है।
#### 3. **फर्जी तात्कालिकता का निर्माण**
* “केवल 2 सीटें बची हैं”, “यह ऑफर 5 मिनट में खत्म हो जाएगा” जैसे संदेशों से उपभोक्ता पर दबाव बनाया जाता है कि वे सोच-समझकर निर्णय न लें।
#### 4. **छुपी हुई फीस और अंतिम समय पर लागत में बढ़ोतरी**
* शुरुआत में दिखने वाली कीमत आकर्षक होती है, लेकिन चेकआउट के समय टैक्स, सर्विस चार्ज या डिलीवरी शुल्क जोड़ दिए जाते हैं।
#### 5. **अनजानी सहमति (Uninformed Consent)**
* गोपनीयता नीति और नियम शर्तों को जटिल भाषा में छिपाकर, उपभोक्ताओं से सहमति ली जाती है जो वे सही से पढ़ नहीं पाते।
#### 6. **विकल्प छुपाना (Hiding Unfavorable Options)**
* 'No thanks' या 'Cancel' जैसे विकल्प को बहुत छोटे फॉन्ट में या धुंधले रंग में दिखाया जाता है ताकि उपभोक्ता गलती से ‘Agree’ बटन पर क्लिक करे।
#### 7. **गैर-ज़रूरी ईमेल और नोटिफिकेशन**
* यूज़र को बिना स्पष्ट अनुमति के मार्केटिंग ईमेल और पुश नोटिफिकेशन भेजे जाते हैं।
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### उपभोक्ताओं की अपेक्षाएँ:
* **पारदर्शिता:** डिज़ाइन और इंटरफेस में स्पष्टता हो।
* **सूचित सहमति:** जो भी निर्णय उपभोक्ता ले, वह पूरी जानकारी पर आधारित हो।
* **सहज अनुभव:** सदस्यता या ट्रैकिंग रद्द करना आसान और बिना दबाव के हो।
* **नियमों का पालन:** कंपनियाँ उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का पालन करें और भ्रामक रणनीतियों से बचें।
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### भारत सरकार और सीसीपीए (CCPA) की पहल:
भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 2023 में ‘डार्क पैटर्न्स’ के विरुद्ध दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि डिजिटल कंपनियाँ पारदर्शिता रखें और भ्रामक UX/UI के लिए दंडित की जाएँ।
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