**पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 (The Payment and Settlement Systems Act, 2007)**

 **पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 (The Payment and Settlement Systems Act, 2007)** भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को **डिजिटल भुगतान, क्लियरिंग और सेटलमेंट सिस्टम्स** पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने का अधिकार देता है।

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## 📘 **पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007: एक सरल और संक्षिप्त विवरण**

### 🔷 **मुख्य उद्देश्य:**

यह अधिनियम भारत में विभिन्न प्रकार के डिजिटल और गैर-डिजिटल भुगतान प्रणालियों के संचालन को **सुरक्षित, प्रभावी, पारदर्शी और विनियमित** बनाना चाहता है।

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## 🔹 **प्रमुख प्रावधान:**

### 1. 🏛️ **RBI को अधिकार**

* सभी भुगतान प्रणालियों को शुरू करने, संचालित करने या उनका उपयोग करने के लिए RBI से **अनिवार्य प्राधिकरण (Authorisation)** लेना होगा।

* RBI किसी भी संस्था को **लाइसेंस रद्द** या **निलंबित** कर सकता है यदि वह नियमों का उल्लंघन करती है।

### 2. 🔄 **पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम की परिभाषा:**

"Payment System" का अर्थ है वह प्रणाली जो किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फंड ट्रांसफर करने में मदद करती है, जैसे:

* NEFT, RTGS

* IMPS

* UPI

* Wallets (Paytm, PhonePe, आदि)

* Cards (Debit/Credit)

* Clearing Houses, आदि।

### 3. 🧾 **रेगुलेटरी मानक**

* RBI यह तय करता है कि **प्रणालियाँ कैसे चलेंगी**, कैसे फंड सेटल होगा, कैसे डेटा स्टोर होगा, आदि।

### 4. ⚖️ **धोखाधड़ी और सुरक्षा उपाय**

* अधिनियम में प्रावधान हैं कि यदि किसी सिस्टम के माध्यम से धोखाधड़ी होती है या कोई अनधिकृत लेनदेन होता है, तो RBI **कार्रवाई कर सकता है**।

### 5. 📈 **नवाचार और विकास को प्रोत्साहन**

* RBI को डिजिटल पेमेंट सिस्टम में नवाचार लाने के लिए विशेष अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे NPCI की स्थापना।

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## 🔹 **RBI की भूमिका:**

* सभी भुगतान प्रणालियों को लाइसेंस देना

* निगरानी और ऑडिट करना

* उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना

* भुगतान प्रणाली से जुड़े विवादों का समाधान करना

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## 📌 **महत्वपूर्ण धाराएँ (Sections):**

| धारा (Section) | विवरण                                     |

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| 4              | RBI का प्राधिकरण प्राप्त करने का प्रावधान |

| 7              | प्रणाली के संचालन की शर्तें               |

| 10             | RBI की निरीक्षण शक्तियाँ                  |

| 17             | नियमों के उल्लंघन पर दंड                  |

| 23             | झूठी जानकारी देने पर सजा                  |

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## 🔍 **क्यों ज़रूरी है यह अधिनियम?**

* बढ़ते **डिजिटल लेनदेन** को सुरक्षित बनाना

* **भरोसेमंद पेमेंट सिस्टम** सुनिश्चित करना

* उपभोक्ताओं की **गोपनीयता और अधिकारों की रक्षा**

* भारत को **कैशलेस अर्थव्यवस्था** की ओर ले जाना

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## 🟢 **वर्तमान प्रासंगिकता (2024–2025 के अनुसार):**

* **UPI का तेजी से विस्तार**, इंटरनेशनल UPI लिंकेज

* डिजिटल रुपये (CBDC) के संचालन में यही कानून लागू होगा

* RBI अब नए नियम जैसे **डेटा लोकलाइजेशन, फ्रॉड रिपोर्टिंग टाइम**, आदि भी इसी अधिनियम के तहत लागू कर रहा है।

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## ❗संभावित सुधार:

सरकार इस अधिनियम में संशोधन कर सकती है ताकि:

* **क्रिप्टोकरेंसी आधारित पेमेंट सिस्टम** को विनियमित किया जा सके

* **केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)** के लिए स्पष्ट प्रावधान हों

* **फिनटेक कंपनियों की निगरानी** को मजबूत किया जा सके

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## 🧾 निष्कर्ष:

**पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007** भारत की **डिजिटल वित्तीय संरचना की रीढ़** है। यह उपभोक्ताओं को सुरक्षा और सुविधाएं देता है और साथ ही RBI को नियंत्रण एवं सुधार के लिए पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान करता है।

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