3️⃣ सरकारी सहयोग और नीतिगत समर्थन

अब हम 3️⃣ सरकारी सहयोग और नीतिगत समर्थन को कार्य योजना में शामिल करते हैं:

इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, सब्सिडी और नीतियों का लाभ उठाना जरूरी है।

A. केंद्र सरकार की नीतियाँ और योजनाएँ

1️⃣ राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन (NMSA - Paramparagat Krishi Vikas Yojana)

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000-25,000 प्रति हेक्टेयर तक की सब्सिडी।

DBKS Agro किसानों को इस योजना से जोड़ सकता है।

2️⃣ राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (NABARD & MoEFCC)

जलवायु-स्मार्ट कृषि परियोजनाओं के लिए फंडिंग।

DBKS Agro को NABARD के साथ टाई-अप करके फंडिंग मिल सकती है।

3️⃣ PM-KUSUM योजना (सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई)

90% तक की सब्सिडी सौर पैनल आधारित सिंचाई के लिए।

इससे खेतों में डीजल पंप की जगह सौर पंप लगाकर कार्बन उत्सर्जन घटाया जा सकता है।

4️⃣ कृषि अवसंरचना कोष (AIF - Agri Infrastructure Fund)

₹2 करोड़ तक का लोन 3% ब्याज सब्सिडी के साथ।

इससे DBKS Agro कार्बन क्रेडिट मॉनिटरिंग सिस्टम और प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकता है।

B. उत्तराखंड राज्य सरकार की योजनाएँ

1️⃣ उत्तराखंड जैविक कृषि नीति (2021)

जैविक खेती करने वाले किसानों को 50% तक की सब्सिडी।

DBKS Agro राज्य सरकार के साथ MoU करके इस नीति का लाभ उठा सकता है।

2️⃣ उत्तराखंड बांस विकास मिशन

बांस आधारित एग्रोफोरेस्ट्री मॉडल को राज्य सरकार से वित्तीय मदद।

इससे DBKS Agro किसानों को बांस की खेती में मदद कर सकता है।

3️⃣ महिला एवं युवा मंगल दलों के लिए विशेष योजनाएँ

महिला स्व-सहायता समूहों के लिए ₹2-5 लाख तक की मदद।

युवा मंगल दल को सौर ऊर्जा आधारित कृषि उपकरणों के लिए सहायता।

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