वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। इस बजट में आर्थिक विकास को गति देने और मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं।
मुख्य विशेषताएं:
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आयकर में बड़े बदलाव:
- व्यक्तिगत आयकर में कटौती की गई है ताकि घरेलू मांग को बढ़ावा दिया जा सके।
- कर मुक्त आय सीमा (Tax Exemption Limit) बढ़ा दी गई है।
- उच्च आय वर्ग के लिए टैक्स दरों में कमी की गई है, जिससे बचत और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
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कृषि क्षेत्र के लिए पहल:
- दालों और कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 6 वर्षीय योजना शुरू की गई है ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके।
- राज्य एजेंसियों द्वारा दालों की खरीद गारंटीड मूल्य पर की जाएगी, जिससे किसानों को समर्थन मिलेगा।
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बुनियादी ढांचे में निवेश:
- पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) में मामूली वृद्धि की गई है ताकि टैक्स कटौती से होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई की जा सके।
- हालांकि, इस कदम से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के शेयर बाजार में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।
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सामाजिक कल्याण योजनाएं:
- गरीबों, युवाओं, किसानों, और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं।
- उच्च उपज वाली फसलों को बढ़ावा देने, निर्यात को बढ़ाने, और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उपाय किए गए हैं।
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आर्थिक विकास पर दृष्टिकोण:
- बजट में रोजगार सृजन और वेतन वृद्धि के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं होने पर कुछ विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है।
- बजट को अल्पकालिक आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने वाला माना जा रहा है, लेकिन दीर्घकालिक सुधारों पर ध्यान कम है।
निष्कर्ष:
कुल मिलाकर, बजट 2025-26 सरकार के तत्काल आर्थिक विकास और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। इसमें कर राहत, कृषि समर्थन, और बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रमुखता दी गई है।
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